पाचोरा – लोकशाहीत माहितीचा अधिकार (आरटीआय) म्हणजे नागरिकांच्या हातातलं प्रभावी अस्त्र. भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरण्यासाठी हा कायदा २००५ मध्ये लागू झाला. हजारो नागरिकांनी याचा योग्य वापर करून घोटाळे उघडकीस आणले, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली आणि शासनाची पारदर्शकता टिकवली. पण आज या कायद्याला काही नीच प्रवृत्तींनी विकृत करून तो ब्लॅकमेल व खंडणीचा धंदा बनवला आहे. सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांना छळण्यासाठी निरर्थक अर्ज दाखल करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धमकावणे, विशेषत: महिला अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करून त्यांना वैयक्तिक माहिती उघड करण्याच्या नावाखाली त्रास देणे – हे प्रकार लोकशाहीसाठी घातक ठरत आहेत. हा कायद्याचा वापर नाही, तर कायद्याचा बलात्कार आहे. शासनात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर या खंडणीखोरांनी मानसिक छळाचं शस्त्र उगारलं आहे. “तुमची वैयक्तिक माहिती बाहेर काढीन, नाव बदनाम करीन” अशा धमक्यांमुळे त्यांच्यावर प्रचंड ताण येतो. काही विकृत प्रवृत्ती वैयक्तिक जीवनात शिरकाव करून सन्मान धुळीस मिळवतात. ही प्रवृत्ती गुन्हेगारांचीच आहे. महिला अधिकाऱ्यांचा छळ करून हे लोक केवळ त्यांचा सन्मान नाही, तर लोकशाहीचंही नुकसान करत आहेत. खंडणीखोरांच्या हजारो निरर्थक अर्जांनी सरकारी कार्यालयं ठप्प होतात. खरी माहिती मागणारे नागरिक मात्र ताटकळत उभे राहतात. याचा तोटा केवळ प्रशासनालाच नाही, तर सर्वसामान्य जनतेलाही होतो. मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अवघ्या दोन महिन्यांत दहा हजारांहून अधिक निरर्थक अर्ज फेटाळून या प्रवृत्तीला धडा शिकवला. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र अर्ज फेटाळणं हा केवळ इशारा आहे; खरी गरज आहे ती थेट गुन्हे दाखल करून शिक्षा देण्याची. महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकमेल करणाऱ्यांविरुद्ध आता भादंवि अंतर्गत गुन्हे दाखल होणं आवश्यक आहे. शासनाने विशेष आरटीआय संरक्षण सेल सुरू करून अशा तक्रारी तत्काळ नोंदवाव्यात आणि गुन्हेगारांना तुरुंगात डांबावं. आरटीआय हा जनतेचा हक्क आहे – तो कोणाचं खासगी हत्यार नाही. ब्लॅकमेलर व खंडणीखोरांनो, तुमचं साम्राज्य आता संपणार आहे. आरटीआयचा गैरवापर करून तुम्ही कायद्याला बदनाम करता आहात. पण लक्षात ठेवा – कायदा तुमच्यापेक्षा मोठा आहे. जर तुम्ही महिला अधिकाऱ्यांचा छळ सुरूच ठेवला, तर कायदा तुम्हाला असा चिरडून टाकेल की पुढच्या पिढ्या तुमचं नाव घेतानाही शरमतील. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर या प्रवृत्तीला आळा घालणं अपरिहार्य आहे. आरटीआयचा उद्देश आहे – भ्रष्टाचार्यांना उघडे पाडणं. महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घाबरवणं हा त्याचा हेतू नाही. कर्तव्यदक्ष अधिकारी-कर्मचारी ही समाजाची संपत्ती आहे. त्यांचा सन्मान राखणं हे शासन, कायदा आणि नागरिक – तिघांचं समान कर्तव्य आहे. त्यामुळे ब्लॅकमेलर खंडणीखोरांनो, कान उघडे ठेवा – आता तुमच्यासाठी कुठलीही सुटका नाही. हा कायदा पुन्हा जनतेच्या हातात परतला आहे. जनता जागी झाली की तुमचं साम्राज्य राखेत मिळण्यासाठी फारसा वेळ लागणार नाही. म्हणूनच – कष्ट करा आणि प्रामाणिकपणे कमवा. लोकशाहीला ब्लॅकमेलचा कलंक लावणाऱ्यांसाठी आता शून्य सहनशीलता असेल!
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
