पाचोरा – तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळ्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले असून, याबाबत प्रशासनाकडून ठोस कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी पाचोरा येथील आंदोलक संदीप महाजन यांनी 1 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर अन्न–पाणी त्याग करून आमरण उपोषण सुरू केले होते. सकाळी 11 वाजता प्रारंभ झालेल्या या उपोषणावेळी पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोरआप्पा पाटील, प्रांताधिकारी भुषण अहिरे, तहसिलदार विजय बनसोडे तसेच पाचोरा पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पवार यांची उपस्थिती होती. या उपस्थितीत प्रशासनाने काही मागण्या मान्य केल्यामुळे उपोषणाचा समारोप करण्यात आला. मात्र उपोषण संपून तीन दिवस उलटूनही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने संदीप महाजन यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, तुर्त उघडकीस आलेला एक कोटी वीस लाख रुपयाचा हा घोटाळा गंभीर स्वरूपाचा असून केवळ महसूल सहाय्यक अमोल भोई यांच्यावर गुन्हा दाखल करून सर्व कारवाई थांबविणे हा मोठा अन्याय आहे. इतक्या मोठ्या घोटाळ्यात तहसिलदार, इतर अधिकारी-कर्मचारी तसेच संबंधित CSC सेंटर चालक यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांनाही सहआरोपी करण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. दोषींना सहज अटकपूर्व जामीन मिळू नये, त्यांना तातडीने अटक व्हावी, तसेच तपास स्थानिक पातळीवर न ठेवता स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग करावा, ही त्यांची ठाम मागणी आहे. याशिवाय चुकीच्या खात्यात गेलेला शेतकऱ्यांचा पैसा तातडीने परत वसूल करून मूळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा. दोषींनी अवैध मार्गाने मिळविलेली संपत्ती जप्त करून शासनाकडे जमा करावी व ती रक्कम नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 2019–20 पासून आजपर्यंतच्या सर्व अनुदान वितरणाची सखोल चौकशी करून घोटाळ्याचा संपूर्ण उलगडा व्हावा, अशी मागणी वारंवार प्रशासनास कळवूनही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांचा प्रचंड रोष वाढला आहे. महाजन यांनी आपल्या निवेदनात कळकळीची विनंती केली आहे की, पुढील सर्व मागण्या 10 सप्टेंबर 2025 पर्यंत मान्य करून तातडीने कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा 11 सप्टेंबर 2025 रोजी आत्मदहन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले असून, याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशाराही दिला आहे.
सविस्तर मागण्या पुढील प्रमाणे
- दोषींवर कठोर कारवाई – केवळ महसूल सहाय्यकावर कारवाई करून इतर जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी सुटू नयेत. तहसिलदारांसह सर्व जबाबदारांवर फौजदारी गुन्ह्यात सहआरोपी म्हणून कारवाई व्हावी.
- स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे वर्ग – स्थानिक तपासावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे तपास SIT, आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID) किंवा प्रवर्तन संचालनालय (ED) यांच्याकडे तातडीने वर्ग व्हावा.
- शेतकऱ्यांचा पैसा परत मिळविणे – चुकीच्या खात्यात गेलेली रक्कम त्वरित वसूल करून मूळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी. नुकसानभरपाईसाठी दोषींच्या पगार, निवृत्तीवेतन व मालमत्तेवर जप्ती आणावी.
- दोषींच्या मालमत्तेवर कारवाई – दोषींच्या बँक खात्यांची चौकशी करून अवैध संपत्ती जप्त व्हावी व ती शासनाकडे जमा करून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावी.
- संपूर्ण अनुदान तपासणी – सन 2019–20 पासून आजपर्यंतच्या सर्व अनुदान वितरणाची तपासणी करून घोटाळ्याची सखोल चौकशी व्हावी.
- गावनिहाय यादी जाहीर करणे – प्रत्येक गावातील पात्र शेतकऱ्यांची यादी अधिकृतरीत्या तयार करून प्रसिद्ध करण्यात यावी. ही यादी तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, सोसायटी चेअरमन व पत्रकारांना उपलब्ध करून दिल्यास पारदर्शकता वाढेल.
- महसूल प्रशासनाचा सार्वजनिक अहवाल – मंजूर झालेले, वितरित झालेले व प्रलंबित असलेले अनुदान याचा अधिकृत लेखी अहवाल तयार करून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी खुला ठेवावा.
- CSC सेंटर चालकांची चौकशी – या प्रकरणात संगणक छेडछाड व कागदपत्रांचा गैरवापर झाला असल्याची शंका आहे. दोषी चालकांवर गुन्हे दाखल व्हावेत व निष्पापांवर अन्याय होऊ नये यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी.
- संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश – हा घोटाळा एका अमोल भोई यांच्यावर खापर फोडून थांबविण्याचा प्रयत्न असल्याची शंका असून, संपूर्ण रॅकेटचा उलगडा करून मास्टरमाइंडपर्यंत तपास नेण्यात यावा व सर्व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी.
या सर्व मागण्या मान्य झाल्यासच शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळू शकेल, असे संदीप महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. अन्यथा आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारण्यावाचून पर्याय नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
