पाचोरा – शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरण दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचे होत चालले असून या घोटाळ्याचा खरा केंद्रबिंदू म्हणजे काही CSC सेंटर व एजंटांची स्वार्थी फसवणुकीची कारस्थाने हे आता उघडकीस येऊ लागले आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याची सखोल चौकशी होत असताना अनेक निष्पाप व असंबंधित व्यक्तींना बळीचे बकरे बनवले जात असल्याचे समोर येत आहे. अशा व्यक्तींच्या खात्यावर चुकीच्या मार्गाने व चुकीच्या कारणांनी पैसे जमा करण्यात आले आणि लगेचच हे पैसे एजंटांनी काढून घेतले. परिणामी चौकशीच्या फेरात या निष्पाप व्यक्तींचेच नाव पुढे येत असून त्यांना मोठ्या अडचणीत सापडावे लागत आहे. खरं पाहता या निष्पाप खातेदारांनी स्वतःच्या इच्छेने किंवा फायद्याच्या हेतूने पैसे स्वीकारलेले नाहीत. त्यांना एजंटांनी विविध खोट्या सबबी सांगून, सरकारी योजनेत तुमचे नाव आहे, मला अनुदानाची रक्कम मिळणार आहे ,माझ्या खात्यात पैसे आले म्हणजे थकीत हप्ते कट होतील किंवा तात्पुरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तुमच्या खात्यावर पैसे येतील, असे सांगून फसवले. पण वास्तविकता अशी की पैसे त्यांच्या खात्यात आले आणि लगेचच एजंटांनी त्यांना ते पैसे स्वतःकडे परत आणायला लावले. खातेदारांना कुठलाही प्रत्यक्ष लाभ न होता ते आज चौकशीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे या साऱ्या कारस्थानामागे असलेले एजंट आणि त्यांचे निकटवर्तीय नातेवाईक आता सरळ हात झटकत आहेत. “पैसे तुमच्या खात्यावर आले आहेत, जबाबदारी तुमचीच” असे सांगून ते निष्पाप लोकांवरच दोष ढकलत आहेत. एजंटांनी केलेल्या या पद्धतशीर फसवणुकीमुळे केवळ निरपराध नागरिकांचा छळ होत आहे. ज्यांनी एक रुपयाही स्वतःसाठी वापरलेला नाही, ते आज चौकशीच्या नावाखाली मानसिक त्रास सहन करत आहेत. या परिस्थितीत सर्वात मोठे प्रश्नचिन्ह म्हणजे अशा बळींच्या मानसिक व सामाजिक अवस्थेचे काय? एकीकडे शेतकरी व ग्रामीण समाजातील लोक आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत, त्यात अशा प्रकारच्या फसवणुकीमुळे त्यांच्यावर संशयाची सावली येते. गावोगाव चुकीच्या अफवा पसरतात, की अमुक व्यक्तीच्या खात्यावर पैसे आले, ती प्रकरणात सामील आहे. परिणामी निरपराध व्यक्तींच्या कुटुंबांवरही ताण येतो. या घोटाळ्यातील बळी ठरलेले लोक हे केवळ एजंटांच्या भूलथापांना बळी पडलेले आहेत, हे आता स्पष्ट होते. पण न्यायप्रक्रियेच्या टप्प्यावर ही बाब ठामपणे सांगणे आणि खरी वस्तुस्थिती मांडणे गरजेचे आहे. अन्यथा या लोकांना चुकीच्या आरोपांखाली शिक्षा होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच अशा परिस्थितीत कोणत्याही दडपणाला किंवा धमकीला घाबरून न जाता या निष्पाप नागरिकांनी सामूहिकरित्या एकत्र येऊन कायदेशीर मार्ग स्वीकारणे हेच योग्य ठरेल. एकाच विधीतज्ज्ञाचा सामूहिक सल्ला घेऊन,आमदार किशोरआप्पा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासन तसेच तपास यंत्रणेसमोर प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती स्पष्टपणे मांडावी. एजंटांनी कशाप्रकारे खोटे कारण देऊन पैसे मागवले, खात्यात जमा झालेले पैसे त्यांनी लगेच काढून घेतले आणि संबंधित खातेदारांना एक रुपयाही न मिळाल्याची संपूर्ण माहिती अधिकाऱ्यांसमोर स्पष्ट करावी. यामुळे चौकशी करणाऱ्या यंत्रणेलाही खऱ्या गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे सोपे जाईल. अन्यथा चौकशीच्या चुकीच्या दिशेमुळे बळी ठरलेले निरपराध लोक अनावश्यक त्रासाला सामोरे जातील आणि खरे दोषी मात्र हात झटकून सुटतील. या संपूर्ण प्रकरणातून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, ग्रामीण समाजातील सामान्य नागरिक अजूनही अशा फसवणुकीस सहज बळी पडतात. सरकारी योजनांबाबत माहितीचा अभाव, प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि एजंटांची पकड यामुळे लोक त्यांच्या जाळ्यात अडकतात. त्यामुळे शासनानेही यापुढे जनजागृती करून, “एजंटमार्फत नव्हे तर थेट शासकीय यंत्रणेद्वारेच लाभ घ्या” असा संदेश स्पष्टपणे पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी अनुदान घोटाळा केवळ आर्थिक घोटाळा नाही, तर तो निरपराधांना बळी बनवणारा सामाजिक अपराध आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील खरे दोषी एजंट व त्यांचे साथीदार यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे, तसेच बळी ठरलेल्या निष्पाप लोकांना न्याय मिळणेही तितकेच गरजेचे आहे. समाजानेही या निष्पाप लोकांवर बोट न दाखवता त्यांना धीर देणे व खरी वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण घडामोडींकडे पाहता, आजची तातडीची गरज म्हणजे – बळी ठरलेले सर्व नागरिक एकत्र येऊन सामूहिकरित्या सत्य मांडतील, कायदेशीर सहाय्य घेतील आणि शासनाकडे आपल्या निर्दोषत्वाचे पुरावे सादर करतील. अशानेच खरे गुन्हेगार उघड होतील आणि निरपराध लोकांच्या माथी अन्याय्य आरोपांचा डाग लागणार नाही.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
