पाचोरा – तालुक्यातील महसूल विभागामध्ये उघडकीस आलेल्या सव्वा कोटींच्या अनुदान घोटाळ्याला आता कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले असून शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा परत मिळावा व दोषींवर कठोर दंडात्मक कारवाई व्हावी या मागण्यांसाठी आंदोलक संदीप महाजन यांनी आमरण उपोषणासह आत्मदहनाचा इशारा दिल्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हालचाल केली आणि अखेर हा गुन्हा जळगाव येथील आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. सन 2022 ते 2024 या कालावधीत पाचोरा तहसील कार्यालयात झालेल्या या गैरव्यवहारात तत्कालीन महसूल सहाय्यक अमोल सुरेश भोई यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी गणेश हेमंत चव्हाण याच्यासोबत संगनमत करून शासनाच्या महसुलाचा अपहार केला. प्राथमिक तपासात असे उघडकीस आले की 2022-23 मध्ये 122 आणि 2024-25 मध्ये 225 अशा एकूण 347 व्यक्तींच्या नावाने खोटे अभिलेख तयार करून व फसवणुकीने नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वितरित केले गेले. जुन ते ऑक्टोबर 2022 मधील पंचनाम्यांचे अभिलेख खोट्या स्वरूपात तयार करून त्यावर बनावट शिक्के व बनावट सह्या लावण्यात आल्या. शिवाय तहसीलदार यांचे लॉगिन आयडी व पासवर्डचा अनधिकृतरीत्या वापर करून शासकीय संगणकीय प्रणालीत प्रवेश करून गंभीर प्रकारचा सुरक्षाभंग करण्यात आला. या प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे एमपीएससी, यूपीएससी तसेच पोलिस भरतीसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक कागदपत्रे फसवणुकीसाठी वापरण्यात आली. आधारकार्ड, पॅनकार्ड व बँक पासबुक यांच्या आधारे शेतकरी अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. ही कागदपत्रे आरोपींपर्यंत कशी पोहोचली, विद्यार्थ्यांना फसविण्यात कोणते माध्यम वापरण्यात आले व रक्कम पुढे हस्तांतरित झाली का, याचा शोध तपास यंत्रणा घेत आहे.प्राथमिक तपासात आरोपी अमोल भोई यांनी फसवणुकीने व संगनमताने शासनाचा ₹1,20,13,517/- (एक कोटी वीस लाख तेरा हजार पाचशे सतरा रुपये मात्र) इतक्या निधीचा अपहार केला आहे. या प्रकरणात गणेश हेमंत चव्हाण याचा सहभाग असल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे दोन्ही आरोपींविरुद्ध पाचोरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्र. 428/2025 नोंदविण्यात आला आहे. हा गुन्हा भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 316(4), 316(5), 318(4), 335, 336(2)(3), 340(2), 3(5) अन्वये दंडनीय अपराध ठरतो. त्यानुसार आरोपींविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सदर घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप पसरला. आंदोलक संदीप महाजन यांनी 1 सप्टेंबर 2025 रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. त्यांनी शासनाचा निधी परत मिळावा, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी व संपूर्ण रॅकेट उघड व्हावे अशी मागणी केली. यावेळी आमदार किशोरआप्पा पाटील, प्रांताधिकारी भुषण अहिरे, तहसीलदार विजय बनसोडे व पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पवार यांच्या उपस्थितीत चर्चेनंतर मागण्या मान्य झाल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले. तथापि 4 दिवस झाले तरी ठोस कारवाई न झाल्याने महाजन यांनी 10 सप्टेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास 11 सप्टेंबर रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला. या इशाऱ्यामुळे प्रशासन व पोलीस यंत्रणा तात्काळ सावध झाली आणि अवघ्या 24 तासांत गुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. जळगाव आर्थिक गुन्हा शाखेचे प्र. उपअधीक्षक संदीप पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हा शाखेचे विशेष तपास पथक काम करत आहे. या प्रकरणातील अटकपूर्व जामिनासाठी दोन्ही आरोपींनी अर्ज सादर केले आहेत. गणेश हेमंत चव्हाण यांच्या अर्जावर 9 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात आली असून पुढील सुनावणी 12 सप्टेंबर रोजी निश्चित झाली आहे. अमोल सुरेश भोई यांच्या अर्जावर सुनावणी होऊन पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.तहसील विभागाने आपल्याच विभागाचा केलेल्या तपासाच्या या प्रकरणात केवळ महसूल सहाय्यक व प्रशिक्षणार्थीपुरतीच कार्यवाही मर्यादित न राहता, तहसील कार्यालयातील इतर अधिकारी-कर्मचारी तसेच CSC सेंटर चालकांचा सहभाग होता की आणखी काही रॅकेट कार्यरत होते याचा खरा शोध आर्थीक गुन्हा शाखेची यंत्रणाच लावु शकेल यासाठी सदर प्रकरणी तातडीने दोषींवर आरोपपत्र दाखल करून तातडीने अटक होणे आणि शेतकऱ्यांचा पैसा परत मिळणे आवश्यक आहे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. सदर अनुदान घोटाळ्यामुळे शासनाच्या योजनांवरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. शेतकरी व विद्यार्थी दोघेही फसवले गेल्याने समाजात तीव्र रोष आहे. आंदोलक संदीप महाजन यांचे आमरण उपोषण व आत्मदहनाचा इशारा हे शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचे प्रतीक ठरले. या दबावाखाली गुन्हा अखेर आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असल्याचे प्रसारण माध्यमाद्वारे आंदोलन महाजन यांना समजले असले तरी अद्याप त्यांना प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची पत्र देण्यात आलेले नाही त्यामुळे आजही ते त्यांच्या आत्मदहनाच्या निर्णयावर ठाम आहेत हा तपास आर्थिक गुन्हा शाखेतर्फे पारदर्शक पूर्ण होऊन दोषींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार आहे. हे निश्चित मे जिल्हा सत्र न्यायालयात व मे उच्च न्यायालयात पिडीत शेतकऱ्यांच्या बाजुने विनामूल्य खाजगी वकिलांची फळी उभी राहणार असली तरी यासाठी पिडीत शेतकऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र व सह्या आवश्यक आहेत तरी शेतकरी बांधवांनी आंदोलक संदीप महाजन यांच्याशी Mo.7385108510 संपर्क साधावा
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
