पाचोरा – तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा दिवसेंदिवस अधिकच संतापजनक, विस्मयकारक आणि हास्यास्पद वळण घेताना दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या अनुदानाची अफरातफर होऊन ज्या कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळायला हवा, त्याच कार्यालयात शेतकऱ्यांना अन्याय सहन करावा लागत आहे, असे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या घोटाळ्याच्या मुळाशी तहसील कार्यालय असून, कितीही जबाबदारी झटकली तरी तात्कालीन तहसीलदारांच्या कर्तव्यातील कसूर अधोरेखित होते. प्रमुख तक्रारदाराने वरिष्ठांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर वरिष्ठांनी चौकशी समिती नेमून तपासाचे आदेश द्यायला हवे होते. परंतु, वरिष्ठ स्तरावर हालचाल सुरू होण्याआधीच तक्रारदाराला सोयीस्कर पद्धतीने बाजूला सारण्यात आले. किंबहुना काही प्रसार माध्यमांना पाकीटे देऊन बातम्या दाबणे, तक्रारदार,पत्रकार व मुळ आंदोलनकर्ते संदीप महाजन यांचे नांव बातमीतुन कट करायला लावणे सर्व काही तहसील विभागाने उघडकीस आणले असे भासवण्याचे हे काम युद्ध पातळीवर करण्यात आले व केले जात आहे पण “ए पब्लीक है बाबु सब जानती है ” नव्हे तर मागील तारखेत दुसऱ्याच व्यक्तीस तक्रारदार दाखवून तहसीलदारांनी स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे चौकशी समिती गठित केली आणि केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करून तडकाफडकी एफ.आय.आर. नोंदवली. या कृतीमुळे तहसीलदारांवर नियमबाह्यपणे काम केल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. यातील गंभीर मुद्दा म्हणजे हा गुन्हा आधीच आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला असताना तहसील कार्यालयाकडून हस्तक्षेप सुरूच ठेवण्यात आला. वसुलीच्या नावाखाली नोटिसा बजावणे, लोकांना बोलावणे, अशा हालचाली तहसील कार्यालयाकडून केल्या जात असल्याचे उघड झाले आहे. न्याय मिळवून देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना व मूळ तक्रारदारालाच तहसील कार्यालयाच्या उंबरठ्यावर धाव घ्यावी लागत आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात शासकीय ऑडिट हा हिशेबाची खात्री करण्याचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. मात्र या चौकशी समितीत ऑडिट अहवालाचा वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या टिप्पण्यांचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे ही चौकशी वरवरची असल्याचे सर्वसामान्यांना वाटत आहे. परिणामी संपूर्ण चौकशीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिक आता या प्रकरणाची तुलना संजय गांधी निराधार योजनेतील अनुदान प्रकरणाशी करू लागले आहेत. तिथेही बोगस अकाऊंट, बनावट लाभार्थी आणि गैरव्यवहाराची चर्चा होती. त्यामुळे पाचोऱ्यातील शेतकरी अनुदान सारखीच संजय गांधी प्रकरणातही “काहीतरी गडबड आहे” अशी शंका गडद होत आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यातील काही नवे तपशीलही पुढे आले आहेत. ज्याचे नाव अद्याप अधिकृतरीत्या घोटाळ्यात आलेले नाही, किंबहुना ज्याला वाचवले जात आहे, त्याने अवघ्या एका वर्षात पुनगाव रोड भागात तब्बल ९० लाख रुपये किमतीचे प्लॉट खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर पहिल्या टप्प्यातील अपहारात त्याने आपल्या नातेवाईकांच्या, विशेषतः सासऱ्याच्या नावासह जवळपास ४५ लोकांच्या नावाने प्रत्येकी ४०,८०० रुपयांप्रमाणे रक्कम ट्रान्सफर केल्याचे समजते. यापैकी तब्बल १५० किलोमीटर अंतरावर राहणाऱ्या लोकांच्या नावाने पैसे वर्ग झाले, ही गोष्ट अधिकच संशयास्पद ठरत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या वसुलीतच ३४ लोकांचे पैसे भरल्याचेही नोंद आहे. यापेक्षा वरचढ म्हणजे चक्क एका कोतवालाच्या नावानेही पैसे टाकण्यात आले, अशी माहिती समोर आली आहे. हे उघड झाल्यामुळे प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे. याशिवाय, तात्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. साहेबांच्या बदलीच्या हालचाली सुरू होताच, केवळ ८ ते १५ दिवसांच्या काळात जवळपास ३० लाखांची रक्कम कुठे, कशी आणि का वर्ग करण्यात आली? हा मुद्दाही चौकशीतील महत्त्वाचा भाग ठरत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम हलवली गेली, हे बरेच काही सांगणारे आहे. तक्रारदाराने मा. जिल्हाधिकारी आणि मा.प्रांत अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली, पण अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रेसनोट वा पत्रकार परिषद झालेली नाही. वरीष्ठ अधिकारी सुद्धा अधिकारी गप्प राहिल्याने लोकांच्या मनातील शंका अधिकच वाढत आहेत. एवढा मोठा घोटाळा केवळ दोन कर्मचाऱ्यांच्या नावावर खापर फोडून संपवला जाणार का, हा प्रश्न शेतकऱ्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या मनात घर करू लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांची अफरातफर ही केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून त्यांच्या जीवनमरणाशी संबंधित बाब आहे. भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात त्यांचा पैसा अडकला, तर कुटुंबांचे भवितव्य उध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे पारदर्शक चौकशी, खरी माहिती उघड करणे आणि सर्व दोषींना शिक्षा होणे हीच वेळेची खरी गरज आहे. एकूणच, पाचोरा तहसील कार्यालयातील हा शेतकरी अनुदान घोटाळा “सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है!” या वाक्याला न्याय देणारा ठरत आहे. तपासातील विलंब, मर्जीप्रमाणे नेमलेली समिती, मूळ तक्रारदाराला दूर ठेवणे, ऑडिटचा अभाव, निवडकांवर कारवाई आणि आता नव्याने उघड झालेले मोठ्या व्यवहारांचे पुरावे – या सगळ्यामुळे हा घोटाळा अधिकच गडद, संतापजनक व थरारक बनला आहे. आता तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून निष्पक्ष चौकशी करणे आणि सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचाच नव्हे तर संपूर्ण जनतेचा विश्वास कायमस्वरूपी ढासळण्याची शक्यता आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
