पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळा : आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीतून सत्य समोर येणार – आता सर्व सुत्र जळगाव येथुन हलणार

पाचोरा – तालुक्यात उघडकीस आलेल्या शेतकरी अनुदान घोटाळ्याने आता मोठे वळण घेतले असून या प्रकरणाची सर्व सूत्रे वरीष्ठ स्तरावरून थेट जळगाव आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आली आहेत. स्थानिक पातळीवर चौकशी व हाताळणी करताना अनेकदा अनियमितता व दुर्लक्ष दिसून आले होते. काही आरोपींना सोयीस्करपणे वगळणे, दोषी CSC सेंटर चालक व नातेवाईकांना व सासरच्या मंडळींना वाचवणे, संगणकातील माहितीशी छेडछाड करणे, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे अशा गंभीर बाबी चौकशीत आढळल्यामुळे प्रकरण अधिक संवेदनशील झाले आहे. आता आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीतून थेट कागदपत्रे व ट्रांजेक्शन आधारे कोणते आरोपी खरोखर गुंतले आहेत हे स्पष्ट होणार असून दोषींना कायदेशीर शिक्षा टळणार नाही असे दिसत आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा म्हणजे राज्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची तपास यंत्रणा असून ती आर्थिक अनियमितता, फसवणूक, शासकीय निधीचा गैरवापर अशा गुन्ह्यांची तपासणी करते. ही शाखा थेट पोलीस महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करते. प्राथमिक टप्प्यात तक्रारी व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे गुन्हा नोंदवला जातो. त्यानंतर स्वतंत्र तपास अधिकारी नेमला जातो. संगणकीय माहितीचे फॉरेन्सिक विश्लेषण, बँक व्यवहारांचा मागोवा, शासकीय खात्यांतील फाईल्सची चौकशी, संबंधित अधिकाऱ्यांची व लाभार्थ्यांची जबाब नोंदवणे अशी प्रक्रिया केली जाते. अनेकदा अशा प्रकरणात आरोपी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात परंतु आर्थिक गुन्हे शाखेकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत असल्याने पुराव्यांचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य होते. विशेष म्हणजे या प्रकरणात पाचोरा तहसील कार्यालयातून झालेल्या हाताळणीत अनेक बेकायदेशीर बाबी पुढे आल्या आहेत. चौकशी समितीने काही तलाठ्यांना, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हितचिंतकांना व एजंटांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार झाली आहे. तर काहींनी पुरावे नष्ट करीत सोयीस्कर शेतकऱ्यांच्या हक्काला बाजूला सारून सामान्य शेतकऱ्यांच्या हक्कावर डल्ला मारण्यात आला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच आता तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गेला आहे आणि स्थानिक स्तरावरील हस्तक्षेपाला येथे थारा उरणार नाही. कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले, कोणी संगणकातील माहितीशी छेडछाड केली, कोणी खोटे लाभार्थी तयार करून शेतकऱ्यांचा हक्क लाटला हे सर्व उघड होणार आहे. आरोपींची निश्चिती करून भारतीय दंड संहितेतील कलमे कमी-जास्त करणे, आरोपांची पूर्तता करणे हे काम आता आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारात येईल. या विभागाची चौकशी संथ गतीने सुरू असली तरी “चुकीला माफी नाही” यानुसार तिचा परिणाम ठोस असतो स्थानिक पातळीवरून आता कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली नाही, फक्त वरिष्ठांचे आदेश मिळतील आणि त्याप्रमाणे कारवाई केली जाईल. त्यामुळे या प्रकरणात नेमके कोण दोषी ठरतात आणि कोण आपले हात स्वच्छ असलेले सुटतात हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. शेतकरी अनुदानासारख्या जनहिताच्या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे आणि या तपासातून गुन्हेगारांना सहज जामीन मिळणे & दोषींना माफी मिळणार नाही हे आता निश्चित झाले आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानात अपहार झाला आहे अशा पिडीत शेतकऱ्यां पैकी  कोणतीही आर्थिक तरतुद किंवा कोणताही खर्च न करता फक्त आवश्यक ती कागदपत्रे कोर्टात सादर करून आपला खाजगी वकील लावणे आवश्यक आहे तरच या लढ्याला यश शक्य आहे खेदाची बाब म्हणजे यासाठी अद्याप याप्रकरणी न्यायालयीन कामकाजासाठी शेतकरी किंवा त्यांना सोबत घेऊन त्यांचे हितचिंतक एकही पुढे आलेला नाही याचा शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी खेद  व्यक्त केला आहे