पत्रकार हल्ला – लोकशाहीवरील आघात आणि कायद्याच्या कठोरतेची अनिवार्यता

त्र्यंबकेश्वर येथे घडलेला पत्रकारांवरील हल्ला हा फक्त निवडक पत्रकारांवर केलेला हल्ला नसून, हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर थेट प्रहार आहे. पत्रकार हे समाजातील चौथा स्तंभ मानले जातात. शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेनंतर समाजातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणारा आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत सत्य पोहोचवणारा घटक म्हणजे पत्रकार. त्यामुळे पत्रकारांवर झालेला हल्ला म्हणजे लोकशाहीच्या प्रत्येक नागरिकावर झालेला हल्ला होय. ही घटना घडल्यानंतर तिचे पडसाद केवळ त्र्यंबकेश्वरपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. नाशिक जिल्ह्याच्या पलीकडे, महाराष्ट्राच्या कोपऱ्याकोपऱ्यात आणि नंतर संपूर्ण देशभरात या घटनेचा निषेध व्यक्त केला गेला. पत्रकार संघटनांनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली, निवेदनं दिली आणि आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. काही ठिकाणी राजकीय पक्षांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला. आजची वस्तुस्थिती अशी आहे की गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सर्वच पत्रकार या घटनेविरोधात आवाज उठवतात. संघटना एकत्र येतात, निषेध मोर्चे निघतात, निवेदनं दिली जातात, दोन-चार दिवस वातावरण पेटून उठतं. पण काही काळानंतर परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते. हीच खरी शोकांतिका आहे. कारण पत्रकारांवरील हल्ल्यांचा मुद्दा कायमस्वरूपी आणि प्रभावी पद्धतीने सोडवला जात नाही. मी स्वतः या प्रकारच्या हल्ल्याचा बळी ठरलो असल्याने, या लढ्याचा प्रत्यक्ष अनुभव माझ्या वाट्याला आला आहे. निषेध मोर्चे, निवेदनं,(स्थानिक स्तरावरील एक पत्रकार संघटना व त्याचे लाचार पत्रकार नसलेले परंतु त्याचे पदाधिकारी सोडले तर ) जवळ – जवळ देश व राज्यभरातील सर्वच पत्रकार संघटनांचं सहकार्य – या सगळ्याचा मला लाभ झाला. पण खरी लढाई न्यायालयीन पातळीवर लढावी एकट्याला लढावी लागली. “झुकेगा नाही साला” या ध्येयाशी प्रामाणिक राहिल्यामुळे मी लढा सुरु ठेवला आणि अखेरीस पत्रकार हल्ला कायद्याअंतर्गत आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला. आज हा खटला निर्णयासाठी न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु या प्रवासात मला आणि माझ्या कुटुंबाला जी वेदना, मानसिक छळ आणि भीती सहन करावी लागली, ती शब्दांत मांडणे कठीण आहे. सर्वश्रुत असलेला जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथे महसूल विभागात झालेला कोटयावधी रुपयाचा शेतकरी अनुदान घोटळा नुकताच मी उघडकीस आणला आज सदरचा गुन्हा आर्थिक गुना शाखेकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे परंतु मी आणि माझा परिवार आजही दहशतीच्या सावटाखाली जगत आहोत. पत्रकारांचे कार्य हे धोकादायक आहे. स्थानिक पातळीवर शासकीय अधिकारी, गुन्हेगारी टोळ्या, अवैध धंदे, राजकीय हितसंबंध यांच्या मागे धाडसी वृत्त संकलन करताना जीव धोक्यात घालावा लागतो. म्हणूनच शस्त्र परवाना ही सुरक्षा उपाययोजना पत्रकारांसाठी महत्त्वाची ठरते. परंतु सर्व काही योग्य कागदपत्रे असूनही माझा शस्त्र परवाना आजतागायत प्रलंबित आहे. विद्यमान जळगाव जिल्ह्यातील जिंल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी इतिहास असलेल्या अवैध धंदेवाल्यांना शस्त्र परवाने दिले. पण माझ्यासारख्या पत्रकाराचा अर्ज मात्र अडवला. हा विरोधाभास अत्यंत वेदनादायी आहे. सत्यासाठी लढणाऱ्याला रोखले जाते आणि गुन्हेगारी इतिहास असलेल्यांना परवानगी दिली जाते, ही गोष्ट पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर प्रश्न निर्माण करते. महाराष्ट्रात २०१७ मध्ये “महाराष्ट्र मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन अॅक्ट” लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, पत्रकारांवर हल्ला केल्यास संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे प्रावधान आहे. कलमानुसार आरोपींना तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. तसेच संबंधित गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा मानला जातो. पण प्रत्यक्षात या कायद्याचा परिणाम अत्यल्प ठरला आहे. कारण कायद्याचे स्वरूप पोचट, लवचिक आणि किचकट आहे. त्यात दिलेली शिक्षा गुन्हेगारांवर दहशत निर्माण करण्यास अपुरी आहे. उदाहरणार्थ, काही प्रकरणांत आरोपींना सहज जामीन मिळतो. पोलिसांची तपासणी सैलसर होते. खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात अडकून पडतात. परिणामी पत्रकारांवरील हल्ले थांबण्याऐवजी वाढलेच आहेत. त्र्यंबकेश्वरची घटना ही पहिली नाही. महाराष्ट्रातच मागील काही वर्षांत अनेक पत्रकारांवर हल्ले झाले. पुण्यातील नरेंद्र दाभोळकर यांचा खून, उस्मानाबादमधील पत्रकार बाळासाहेब खरात यांचा खून, मालेगावातील पत्रकार शाहिद शेख यांच्यावर हल्ला – या घटनांनी पत्रकारांच्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. देशपातळीवर तर चित्र अधिकच गंभीर आहे. मध्यप्रदेशातील पत्रकार संदीप शर्मा यांना वाळू माफियाने ट्रकखाली चिरडून ठार केले. उत्तर प्रदेशात पत्रकार विक्रम जोशी यांना गुंडांनी गोळ्या घालून ठार केले. या सगळ्या घटनांमधून एकच गोष्ट स्पष्ट होते – पत्रकारांच्या जीवाची किंमत अजूनही आपल्या समाजात आणि सत्ताधारी व्यवस्थेत तितकीशी मानली जात नाही. पत्रकार हल्ला कायदा हा केवळ दाखवण्यापुरता न राहता, प्रत्यक्षात गुन्हेगारांना भीती वाटेल असा असणे गरजेचे आहे. राज्य व केंद्रस्तरीय पत्रकार संघटनांनी विधिज्ञांना सोबत घेऊन सखोल चर्चा करून या कायद्यात बदल घडवणे अत्यावश्यक आहे. आज चाकू-तलवारींचा जमाना संपला आहे. गावठी कट्टे, पिस्तुलं, बंदुका यांचा सर्रास वापर होतो. अशा पार्श्वभूमीवर पत्रकारांना केवळ निषेध मोर्चे आणि निवेदनांच्या मर्यादेत बांधून ठेवणे हा अन्यायच आहे. पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी कायद्यात करणे गरजेचे आहे. पत्रकार जेव्हा वृत्त संकलनासाठी बाहेर पडतो, तेव्हा त्याचा धोका केवळ त्याच्यापुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचे कुटुंबही भीतीत जगते. धमक्या, खोटे खटले, सामाजिक बहिष्कार या सगळ्याला कुटुंबाला सामोरे जावे लागते. म्हणूनच, पत्रकार हल्ला कायद्यामध्ये पत्रकारांसोबतच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची तरतूद असावी. स्वतंत्र विमा योजना, सरकारी संरक्षण, विशेष आर्थिक मदत या बाबींचा विचार व्हावा. निश्चितच, प्रत्येक कायद्याला दोन बाजू असतात. या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेणे तेवढेच आवश्यक आहे. कारण सत्यासाठी तयार झालेला कायदा जर असत्यासाठी वापरला गेला, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. परंतु याचा अर्थ असा नाही की कायदा कमकुवत ठेवावा. उलट, कठोर कायदा तयार करून त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी ठोस नियंत्रण यंत्रणा तयार करावी. लोकशाही जिवंत ठेवण्यात पत्रकारांची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. जनतेचा आवाज पोहोचवणे, सत्तेची चौकशी करणे, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे – ही पत्रकारांची जबाबदारी आहे. म्हणूनच पत्रकारांवर हल्ला होणे म्हणजे प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या पायाला धक्का बसणे होय. त्र्यंबकेश्वरची घटना ही याचे सर्वात ताजे उदाहरण आहे. या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे की पत्रकार हल्ला कायदा सध्याच्या स्वरूपात अपुरा आहे. आजच्या परिस्थितीत पत्रकार हल्ला हा केवळ व्यक्तीगत घटना नसून संपूर्ण समाजावर आणि लोकशाहीवर झालेला घाला आहे. म्हणूनच पत्रकार हल्ला कायदा अधिक कठोर स्वरूपात बनवला जाणे अत्यावश्यक आहे. आरोपींना कठोर शिक्षा, पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी सुरक्षा तरतूद, जलदगती न्यायालयीन प्रक्रिया, गैरवापर टाळण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणा – या बाबींचा विचार करूनच हा कायदा प्रभावी होईल. अन्यथा निषेध, मोर्चे आणि निवेदनांच्या पलीकडे पत्रकारांना खरी सुरक्षा मिळणार नाही. एकंदरीत, त्र्यंबकेश्वरसारख्या घटना हे समाजाला आणि सत्ताधाऱ्यांना दिलेले स्पष्ट इशारे आहेत. पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदा आणि त्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी हा आता विलंब न करता उचलायचा पाऊल आहे. कारण पत्रकार वाचला तर लोकशाही वाचेल. – संदीप महाजन ( 73 8510 8510 ) पाचोरा जि. जळगाव