पाचोरा : पाचोरा तहसीलमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावावर सरकारी अनुदान काढणे-वितरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात कथित आर्थिक अनियमितता, बनावट स्वाक्षऱ्या व दस्तावेजांत फेरफार झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत असून या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक हिताचा आधार घेत आंदोलनकर्ते संदीप दामोदर महाजन यांनी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), राज्याचे मुख्य सचिव, गृह/महसूल विभागाचे प्रधान सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांना सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करून प्रकरणाची उच्चस्तरीय, बहुविभागीय आणि वेळबद्ध चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.तक्रार अर्जानुसार सदर घोटाळ्याची चौकशी सध्या विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) प्रलंबित आहे. आरोपी क्रमांक 1 अमोल भोई व आरोपी गणेश चव्हाण यांना यापूर्वी 5 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर 04 ऑक्टोबर 2025 रोजी पुन्हा अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. चौकशीसंदर्भात API शुभांगी पाटिल यांनी 7 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली असता माननीय न्यायालयाने 07 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत आंशिक पोलीस कोठडी मंजूर केली. सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या बाजूने अधिवक्ता अरुण भोई (अमोल भोई) आणि अधिवक्ता अविनाश सुतार (गणेश चव्हाण) यांनी युक्तिवाद मांडला.तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार बँक व्यवहार, खातावही, जमीनसंबंधी कागदपत्रे तसेच संबंधित व्यक्तींची विधाने नोंदविणे अद्याप शिल्लक असून सरकारी निधीचा गैरवापर व पुरावे नष्ट करण्याचे प्राथमिक संकेतही मिळाले आहेत.दरम्यान महसूल विभागातील सारोळा बु. येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांना जिल्हाधिकारी0 आयुष प्रसाद यांच्या आदेशानुसार 30 सप्टेंबर 2025 रोजी निलंबित करण्यात आले; मात्र निलंबन आदेशात शेतकरी अनुदान घोटाळ्याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने आणि तपास अपूर्ण असतानाच कारवाई झाल्याने राजकीय/प्रशासकीय दबावाचा संशय व्यक्त होत आहे.तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी स्थापन केलेल्या मरजीतील समितीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून काही निवडकांना दोषी व काहींना निर्दोष ठरविण्यामुळे संभाव्य दोषींना संरक्षण मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीत नमूद केले आहे की तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या कार्यकाळात या घोटाळ्याची पार्श्वभूमी तयार झाली आणि 2019 नंतर शेतकऱ्यांची अनुदान यादी सार्वजनिक न केल्याने पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.याबाबत शेतकरी आंदोलनकर्ता संदीप महाजन यांनी जालना पॅटर्नवर निष्पक्ष चौकशी, मूळ सूत्रधारांची ओळख पटविणे तसेच मरजीतील समितीची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली असून अधिवक्ता अंकुश कटारे यांच्या माध्यमातून न्यायालयात त्रयस्थ पक्षकार म्हणून अर्ज दाखल केला आहे, जो तपास अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. सादर अर्जात प्रकरण ED/CBI कडे हस्तांतरित करण्याचा किंवा ED, EOW, राज्य गुन्हे शाखा, लोकायुक्त/विजिलन्स आदींचा समावेश असलेले विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली वेळबद्ध चौकशी करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे.पुढील काळात संभाव्य आर्थिक पुरावे नष्ट होऊ नयेत म्हणून प्रथमतः संलग्न दिसणाऱ्या शासकीय/अशासकीय व्यक्ती, बिचौलिए आणि CSC केंद्र संचालक यांची बँक खाती तसेच स्थावर-जंगम मालमत्ता तातडीने गोठवून जप्त करण्याची, बेनामी व्यवहारांचा मागोवा घेण्याची व 2018–2025 या कालावधीत सर्व अनुदान फाईली, DBT रेकॉर्ड, PFMS/कोषागार लॉग्स, ई-मेल्स, मोबाईल-हार्डडिस्क-पेनड्राइव्ह आदींचे FSL/CFSL फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे जनप्रतिनिधींच्या नावाने झालेल्या कथित बनावट स्वाक्षऱ्यांचे हस्ताक्षर तज्ञांकडून प्रमाणीकरण करून IPC, IT Act, भ्रष्टाचार निवारण कायदा, बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम व धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत गुन्हे नोंदवावेत, अशीही नमूद मागणी तक्रारीत आहे.यासोबतच तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के., विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे, महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे आणि मरजीतील समिती सदस्य यांच्या निर्णयप्रक्रिया, फाईल नोटिंग्स व हितसंबंध संघर्ष (Conflict of Interest) तपासून जाणीवपूर्वक झालेली चूक किंवा दोषी संरक्षण दिसल्यास सहआरोपी म्हणून कारवाई करणे, सर्व कार्यालयांना Preservation Notice देऊन फाईल्स, रजिस्टर, सॉफ्टवेअर बॅकअप, CCTV फुटेज, ई-मेल सर्व्हर व क्लाऊड खाती सुरक्षित करणे, साक्षीदार व व्हिसलब्लोअर्स—यात शेतकरी, अधिकारी-कर्मचारी आणि तक्रारदार संदीप महाजन—यांना कायदेशीर सुरक्षा देणे, तपास 90 दिवसांत पूर्ण करून प्रत्येक 30 दिवसांनी अंतरिम अहवाल व अंतिम अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये जाहीर करणे, तसेच अनुदानाशी संबंधित DDO, कोषागार/बँक आणि मध्यस्थांची स्वतंत्र कम्प्लायन्स ऑडिट ट्रेल तयार करणे, अशा ठोस उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. कर्तव्यच्युती, अनुचित विलंब किंवा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ निलंबन, वेतन रोखणे व शिस्तभंग कारवाई करण्याचीही मागणी अर्जात नमूद आहे.तक्रारीच्या शेवटी संदीप महाजन यांनी उपलब्ध कागदपत्रे, न्यायालयीन अभिलेखे व सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित प्राथमिक माहिती सद्भावनेने सादर केली असून तपास यंत्रणेला सर्व आवश्यक पुरावे व निवेदने देण्यास ते सहकार्य करतील, अशी घोषणा केली आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
