भडगाव – शेतकऱ्यांच्या अनुदानाच्या हक्कासाठी ठामपणे उभे राहणारे पाचोरा येथील संदीप दामोदर महाजन यांनी जालना शेतकरी अनुदानाचा आधार घेत पाचोरा तहसील कार्यालया अंतर्गत उघडकीस आलेल्या शेतकरी अनुदान अपहार
प्रकरणाचा शासकीय तसेच न्यायालयीन स्तरावर धडाडीने पाठपुरावा सुरु केला असून अनेक दोषींना वाऱ्याची दिशा दाखवण्याचे कार्य सुरूच आहे. पाचोरा आणि भडगाव हे एकाच विधानसभा मतदारसंघात येत असल्याने पाचोऱ्यात घडलेल्या मोठ्या अपहारानंतर भडगावमध्ये देखील अशाच प्रकारचा घात झाला नसेल याची खात्री करण्यासाठी महाजन यांनी पारदर्शक व कायदेशीर माध्यम म्हणून माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत तहसीलदार भडगाव यांच्याकडे शेतकरी अनुदान लाभार्थ्यांची माहिती मागणी करणारा अर्ज नियमित पद्धतीने सादर केला. तथापि शासनाच्या स्पष्ट तरतुदींनुसार ही माहिती खुली असताना संबंधित तहसीलदार कार्यालयाकडून आलेले उत्तर हे केवळ
समाधानकारक नसून कायद्याचे चक्क उल्लंघन करणारे असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. शेतकरी अनुदान ही कोणत्याही एका व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नसून जनता पैसा म्हणून ओळखला जाणारा निधी आहे. पीकहानी, आपत्ती व्यवस्थापन, विमा योजना किंवा नैसर्गिक संकटाच्या काळात राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम ही सार्वजनिक हिताची आणि प्रत्येक नागरिकाला पाहण्याचा अधिकार असलेली माहिती आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या स्पष्ट परिपत्रकानुसार अशा लाभ योजनांचे सर्व तपशील गाव चावडीवर, ग्रामपंचायत कार्यालयात तसेच शासकीय वेबसाइटवर नियमित प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. कारण बहुतांश शेतकरी फक्त आपल्या खात्यात अनुदान किती आले एवढेच पाहतात परंतु त्याचे सविस्तर विवरण तलाठी कडून अथवा तहसील कार्यालयात जाऊन पडताळणी करत नाही यातच खरी मेघ आहे वस्तुस्थिती अशी असताना भडगाव तहसील कार्यालयाकडून उत्तर दिले गेले की “ही माहिती गोपनीय असून सार्वजनिकरित्या शेअर करू नये” असे उत्तर केवळ दिशाभूल करणारेच नव्हे तर संशयाची छाया गडद करणारे आहे. सार्वजनिक करदात्यांचा पैसा कोणत्या शेतकऱ्याला, कोणत्या सर्व्हेनंबरवर, कोणत्या हानीबाबत आणि कोणत्या निकषांवर खर्च झाला याची माहिती देणे हे प्रशासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मात्र येथे भडगाव तहसील प्रशासनाने त्या अधिकाराची पायमल्ली करून माहिती न देण्याचा प्रयत्न केला आहे. “सरकारी कामकाजासाठीच ही माहिती वापरावी” असा इंग्रजी Disclaimer लिहून अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या जबाबदारीतून पळ काढण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 6 व 7 नुसार विचारलेली माहिती देणे स्पष्ट बंधनकारक आहे. माहिती नकारायची असल्यास संबंधित कलम नमूद करून कारण स्पष्टपणे दाखवणे आवश्यक आहे. भडगाव तहसील कार्यालयाने नकार देताना कोणतेही कलम नमूद न केल्याने हा नकार कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे दोषपूर्ण ठरतो. शेतकऱ्यांच्या नावांची व खात्यात जमा झालेल्या रकमांची यादी गोपनीय कशाच्या आधारावर? शेतकऱ्यांना मिळालेले शासकीय लाभ उघड केल्यास कोणाला धोका आहे? माहिती लपवण्याचा उद्देश काय? हे प्रश्न आता प्रकर्षाने पुढे आले आहेत. अनुदानाच्या माध्यमातून पैसे कोणाच्या खिशात गेले? भडगाव तहसील कार्यालया अंतर्गत लाभार्थी प्रत्यक्ष शेतकरी होते की पाचोरा प्रमाणे डमी खातेधारकांची कारस्थाने? राजकीय-अधिकारी साखळीतून अनुदानाच्या नावावर भ्रष्टाचाराचा खेळ तर रंगलाच नसेल? नागरिकांनी सवाल करायला सुरूवात केली आहे. पाचोरा ते जालना संपूर्ण राज्यात अनुदान अपहाराचे घाणेरडे सत्र उघड पडत असताना भडगावमध्ये विषय का झाकला जातो आहे? प्रशासन कोणाला संरक्षण देते आहे? अशा गंभीर प्रश्नांची उत्तरं मिळणं आवश्यक आहे आणि माहितीच देणार नाही अशी भूमिका धक्कादायक आणि कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीची आहे. तहसीलदार कार्यालयाने दिलेले उत्तर पाहता पहिल्याच टप्प्यात माहिती अधिकाराचा अवमान झालेला दिसतो. वास्तविक भडगाव तहसील प्रशासनाचे हे चुकीचे उत्तर शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्यातील अडथळ्याप्रमाणे उभे राहिले असले तरी त्यामागील हेतू काय आहे हे समोर आणणे अत्यावश्यक आहे. पाचोऱ्याप्रमाणेच भडगावमध्येही जर अनुदान अपहाराचे कारस्थान दडवून ठेवले जात असेल तर ते शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डाका घालण्यासारखे भयानक अपराध ठरेल.भडगाव तहसील कार्यालयाची ही गैरजबाबदार भूमिका उघडपणे मांडण्याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कारण शेतकरी हक्कासाठी सुरू असलेला हा लढा केवळ एका व्यक्तीचा नाही तर संपूर्ण शेतकरी समाजाच्या न्यायाचा प्रश्न आहे. प्रशासनाने माहिती देण्यास उशीर लावला म्हणजे सत्य लपवता येते हा गैरसमज आता टिकणार नाही. शेतकऱ्यांचा पैसा शेतकऱ्यालाच पोहोचला पाहिजे ही न्याय्य मागणी शासनाने तात्काळ मान्य करण्याची वेळ आली असून भडगाव तहसील प्रशासनाने नियमबाह्य Disclaimer मागे न लपता कुणाच्या दबावाखाली माहिती रोखली त्याचे उत्तर द्यावे लागेल. अन्यथा पाचोऱ्याप्रमाणे भडगावमध्येही अनुदान अपहाराचा भस्मासूर उघडा पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
