पाचोरा : पाचोरा-परधाडे रोडवरील रेल्वे गेट क्र. १३४ जवळ सध्या रेल्वे भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे. या कामाच्या नावाखाली संबंधित ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाळूचे थप्पे टाकण्यात आले आहेत. या वाळूचा उपयोग खरंच कामासाठी होणार आहे की याच आड वाळूउचलदारांना शहरात बेकायदेशीर वाळू पुरवण्यासाठी हा मार्ग खुला ठेवला जात आहे, असा गंभीर संशय नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे. कारण या वाळूचे कोणत्या ठिकाणाहून येते, किती प्रमाणात येते, काय उपयोग आहे, आणि केव्हा कामात वापरले जाणार आहे, याची कोणतीही ठोस नोंद किंवा माहिती उपलब्ध नसून, दररोज ही वाळू अनधिकृतरीत्या उचलली जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या ठिकाणी सकाळपासून रात्रीपर्यंत ट्रॅक्टर आणि लहान व्यावसायिक वाहने थांबून, वाळू उचलून पाचोरा शहरात पाठवतात. शहरातील बांधकामांमध्ये वापरली जाणारी ही वाळू रेल्वेच्या कामाच्या नावाखाली ठेवली असली तरी प्रत्यक्षात यामध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. वाळूचा दर आणि बांधकाम सामग्रीची मागणी वाढत असताना, अशा ‘सुलभ लूटमार’पुढे अधिकाधिक वाळू माफियांची मेजवानी सुरू असल्याचे चिंताजनक चित्र समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, सदर मार्गावरून स्थानिक तलाठी मॅडमांचा दररोज येणे-जाणे आहे, मात्र तरीही हे सर्व प्रकार त्यांच्या उपस्थितीत घडत असूनही कारवाईचा विषय कुणी हाताळत नाही. राजस्व विभागाच्या जबाबदार अधिकारी असतानाही त्यांनी या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तक्रार द्यावी की नाही, असा संभ्रम निर्माण होत आहे. प्रशासनातीलच संबंधित अधिकारी डोळेझाक करून मूकसंमती देत असल्याचे चित्र असल्याने कारवाईचा विषय पुन्हा हवेत लोंबकळत आहे. रेल्वे भुयारी मार्गाचे काम सुरू असताना संबंधित कंत्राटदार, अभियंते, विभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग, स्थानिक पोलिस, आणि महसूलाधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित असते. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की कामाच्या नावाखाली टाकलेल्या वाळूचे निश्चित रजिस्टर, मापन, उत्खनन परवानगी, वाहतूक बिले, खनिज नियमांनुसार तपासणी, आणि मालाची सुरक्षितता यांचा हिशोब कुठे आहे? इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाळू ठेवून ती खुल्या पद्धतीने शहरातील बांधकामांत पोहोचत असेल तर या प्रकाराला कोण पाठबळ देत आहे? शासनाच्या आदेशानुसार वाळू उत्खनन आणि वाहतूक कागदपत्रांशिवाय होऊ शकत नाही, मग येथे कायदे कोठे गायब झाले? नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या ठिकाणी दररोज वाहने थांबून वाळू उचलत असताना स्थानिक प्रशासन, तालुका महसूल विभाग आणि तलाठी मॅडम यांच्या कडून कुठल्याही प्रकारची नोंद घेतली जात नाही, उलट याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. हा प्रकार खनिज कायद्याचे उल्लंघन, महसूल चोरी, आणि सार्वजनिक प्रकल्पाच्या नावाखाली संसाधनांचा दुरुपयोग असल्याचे आरोप नागरिक व्यक्त करत आहेत. या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाला प्रश्न विचारले आहेत की— ही वाळू कोणत्या अधिकृत परवानगीने आणली? तिची नोंद कोणत्या खात्याने केली? काम पूर्ण न होता आधीच वाळूची ने-आण कशी सुरू झाली? संबंधित तलाठी, महसूल व अधिकारी कधी कारवाई करणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांना आजवर कुणी उत्तर दिलेले नाही. रेल्वे कामाच्या नावाखाली चालणारी वाळूची तस्करी थांबवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असताना, जबाबदार अधिकारीच मौन धारण करत असल्याने वाळू माफियांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. पाचोरा शहरातील वाढत्या बांधकामांमुळे वाळूचा वापर वाढला आहे. एकीकडे शासन वाळूच्या गैरव्यवहारांवर बंदी घालण्यासाठी कडक नियम करते आणि दुसरीकडे स्थानिक अधिकार्यांच्या शिथिल भूमिकेमुळे वाळू माफियांचे ‘निखळ राज’ सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. आता या प्रकरणात खंडणी, कर चुकवेगिरी, राजस्व हानी आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचे स्वरूप आहे का, याची तपासणी आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे पाचोर्यात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे की, कायद्याचे पालन करणारेच अधिकारी जर कायदा तोडण्यात मौन समर्थन देत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी कुणाकडे न्याय मागावा? नागरिकांनी महसूल आणि रेल्वे विभागाने त्वरित चौकशी करावी, गुन्हे नोंदवावेत, आणि ‘कामाच्या नावाखाली चालणाऱ्या वाळू गोरखधंद्याला’ प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी केली आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
