अनुदान म्हणजे मदत की लूट? नोटिसा-बोज्यां बसवणे असे वेळ मारू प्रकार करण्यापेक्षा दोषी हरामखोरांवर थेट गुन्हे दाखल करा – संदीप महाजन

पाचोरा – राज्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा हा आता एखाद्या तहसीलपुरता, एखाद्या गावापुरता किंवा एखाद्या कर्मचाऱ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. जालना, मुक्ताईनगर ,पाचोरा तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांचा अनुदान घोटाळा उघडकीस आला, गुन्हे दाखल झाले, काही आरोपी सब जेलमध्ये गेले, तरीही जर पाचोरा तालुक्यातील अतुर्ली, वडगाव, हडसन, नगरदेवळा नजिकच्या पिंपळगाव क्षेत्रात त्याचीच पुनरावृत्ती होत असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय चुकांचा विषय राहत नाही. हा प्रकार स्पष्टपणे संघटित आर्थिक गुन्ह्याच्या दिशेने जात असल्याचे संकेत देतो. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आणि पारदर्शक मदत मिळावी, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ई-पंचनामा प्रणाली प्रत्यक्षात गैरवापराची साधन बनत असेल, तर ती यंत्रणा कोणाच्या फायद्यासाठी चालते आहे, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. पिंपळगाव परिसरात ४७ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जादा अनुदानाची रक्कम जमा झाल्याचे समोर येते, प्रशासन नोटिसा बजावते, आठ दिवसांची मुदत देते, सातबाऱ्यावर सरकारी बोजा बसविण्याचा इशारा देते; पण या सगळ्या प्रक्रियेतून खरा प्रश्न सुटतो का, की तो अधिकच झाकला जातो, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. मी, शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन, ठामपणे मांडतो की आजचा मुद्दा केवळ “जादा रक्कम परत करा” इतक्यापुरता मर्यादित नाही. प्रश्न आहे शासनाच्या अनुदान व्यवस्थेची विश्वासार्हता, तिच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी आणि या व्यवस्थेचा गैरवापर रोखण्याची राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती. ई-पंचनामा प्रणाली अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा देण्यासाठी सुरू झाली होती. मात्र प्रत्यक्षात या प्रणालीत तांत्रिक त्रुटी, मानवी चुका आणि प्रशासकीय हलगर्जीपणा यांच्या नावाखाली क्षेत्रफळ फुगवणे, डेटा बदलणे, खात्यांत रक्कम वळवणे हे प्रकार घडले. पिंपळगावमध्ये काही शेतकऱ्यांकडे अवघी एक एकर जमीन असताना दोन ते तीन एकर, तर काही प्रकरणांत थेट तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई गेली, हे वास्तव प्रशासनालाच लाजिरवाणे आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे हे सगळे घडले तरी आजपर्यंत कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित झालेली दिसत नाही. तर दुसऱ्या बाजूला तहसील प्रशासन 2019 पासून ते आज पर्यंत पीडीएफ स्वरूपात सविस्तर अनुदान यादी जाहीर करण्यास तयार नाही आज जादा रक्कम मिळालेल्या खातेदारांना नोटिसा देत आहे; पण मी थेट विचारतो की ही रक्कम परत केल्यावर गुन्हा संपतो का. जर एखाद्या बँक खात्यात चुकून जादा पैसे जमा झाले आणि त्या खातेदाराने ते काढून वापरले, तर तो गुन्हा ठरतो. मग शासकीय अनुदानाच्या बाबतीत वेगळा न्याय का. राज्यभर अनुदान घोटाळ्याची चर्चा सुरू असताना, कोणाच्याही खात्यावर अचानक मोठी रक्कम जमा झाली, तर ती वापरणे हे अज्ञान म्हणून चालणार नाही; ती सरळसरळ नैतिक आणि कायदेशीर बेपर्वाई आहे. शेतकऱ्यांचा पैसा हा कोणाच्या बापाचा पैसा नाही की तो मनमानीने काढून वापरला जावा. आज नोटिसा, मुदत, बोजा या सगळ्या गोष्टी सुरू आहेत; पण ही प्रक्रिया जाणीव पुर्वक वेळखाऊ असून ती प्रशासनासाठी सोयीची आणि दोषींना वाचवणारी आहे. या प्रक्रियेत सर्वात मोठा फटका बसतो तो खऱ्या हक्कदार शेतकऱ्यांना. ज्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान झाले, ज्यांच्या शेतात पिके वाहून गेली, ज्यांची आर्थिक गणिते कोलमडली, त्यांचे पैसे आजही अडकलेले आहेत आणि त्यांना आजही “तपास सुरू आहे” हेच उत्तर मिळते. प्रशासन जादा रक्कम वसूल करण्याच्या फाईली फिरवत असताना, मूळ लाभार्थ्यांना दिलासा देण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था दिसत नाही. मागील काळात काही प्रकरणांत खातेधारकांची दिशाभूल करून त्यांच्या खात्यात रक्कम मागवण्यात आली, असे सांगण्यात आले तर काहींना त्या नावाखाली जाणीवपूर्वक वाचवले देखील पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. आज सर्वत्र अनुदान घोटाळ्याची चर्चा असताना, थेट खात्यात आलेली रक्कम वापरणे हे केवळ दिशाभूल म्हणून झाकता येणार नाही. म्हणूनच मी ठामपणे सांगतो की आता नोटिसा देणे आणि मालमत्तेवर सरकारी बोजा बसवणे हा उपाय नाही. सर्व जबाबदारांवर थेट गुन्हे दाखल करा. हरामखोरांवर कारवाई करा. शेतकऱ्यांचा पैसा बापाचा पैसा समजून काढणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत तात्काळ अटक करा आणि पैसे वसूल करा. फक्त महसुली कारवाई पुरेशी नाही; फौजदारी कारवाई हाच एकमेव प्रभावी मार्ग आहे. पण प्रश्न इथेच थांबत नाही. जर तहसीलदार, तलाठी, डेटा ऑपरेटर किंवा एखादा लिपिक दोषी असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र त्यांच्या वरचे अधिकारी गप्प कसे राहतात, हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. पंचनाम्यांवर सही कोणी केली, डेटा मंजूर कोणी केला, तपास सुरू असतानाही पुन्हा तसाच प्रकार कसा घडतो, याची उत्तरे प्रशासनाला द्यावी लागतील. याचा अर्थ कुठेतरी राजकीय आणि प्रशासकीय संरक्षण आहे, अशी शंका निर्माण होते आणि त्यामुळे हा विषय आता केवळ तहसील कार्यालयापुरता राहत नाही, तर तो थेट राजकीय जबाबदारीचा बनतो. याच पार्श्वभूमीवर मी जळगाव जिल्हा आणि पाचोरा तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या मान्यवरांना थेट उद्देशून विचारतो की निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर उभे राहणारे, कर्जमाफी आणि अनुदानाच्या घोषणा करणारे लोकप्रतिनिधी आज कुठे आहेत. पाचोरा तालुक्यात कोट्यवधींचा घोटाळा उघडकीस येऊनही पिंपळगावमध्ये त्याची पुनरावृत्ती होत असेल, तर प्रशासनाला भीती का वाटत नाही, याचे उत्तर राजकीय मौनात दडलेले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची ठोस मागणी तुम्ही केली आहे का, तहसील कार्यालयाला जाब विचारला आहे का, हक्कदार शेतकऱ्यांना तातडीने अनुदान मिळावे यासाठी तुम्ही कोणती ठोस कृती केली आहे, हे प्रश्न आज अनुत्तरित आहेत. जर आजही भूमिका केवळ “तपास चालू आहे” एवढ्यावरच मर्यादित राहिली, तर उद्या शेतकरी लोकप्रतिनिधींनाच जबाबदार धरतील, कारण हा प्रश्न केवळ पैशांचा नाही, तर विश्वासाचा आहे. आज शेतकऱ्याला असे वाटू लागले आहे की आपत्ती आली तर नुकसान भरपाई मिळेल की कोणाच्या खात्यावर पैसे जातील, हेच निश्चित नसते. अशा व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून शेतकरी कसा जगायचा. म्हणून मी, शेतकरी अनुदान घोटाळा आंदोलक संदीप महाजन, जळगाव जिल्हा आणि पाचोरा तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या मान्यवरांना स्पष्टपणे सांगतो की केवळ निवेदनं देऊन,अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित करून, भेटीगाठी घेऊन हा विषय संपणार नाही. थेट कारवाईची मागणी करा, गुन्हे दाखल करा, दोषींना अटक करा आणि पैसे वसूल करा. जर आज तुम्ही गप्प बसलात, तर उद्या हा घोटाळा तुमच्याही नावावर लिहिला जाईल, कारण अन्यायाच्या वेळी मौन बाळगणारेही अन्यायाचे भागीदार ठरतात. पिंपळगावचे प्रकरण हा शेवटचा इशारा आहे. आज कठोर निर्णय झाले नाहीत, तर उद्या संपूर्ण जिल्ह्यात अनुदान म्हणजे लॉटरी बनेल. शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे अशा पद्धतीने लुटले जाणे हे राज्याला परवडणारे नाही. आता वेळ आली आहे नोटिसांपलीकडे जाण्याची, बोज्यांपलीकडे जाऊन थेट गुन्हे दाखल करण्याची आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवण्याची.