पाचोरा – तालुक्यासह परिसरात कापूस खरेदीच्या नावाखाली सुरू असलेली शेतकऱ्यांची लूट आता केवळ खासगी व्यापाऱ्यांपुरती मर्यादित न राहता थेट CCI (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) केंद्रांपर्यंत पोहोचल्याचा गंभीर आरोप पुढे येत आहे. केंद्र सरकारच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, त्यांचा कापूस सुरक्षितपणे खरेदी व्हावा, या उद्देशाने सुरू असलेल्या CCI केंद्रांवरच जर सर्रास गैरप्रकार होत असतील, तर शेतकऱ्यांनी न्यायाची अपेक्षा तरी कुणाकडून करावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वास असतो की CCI केंद्रावर कापूस दिला की काटा अचूक लागेल, वजनात कपात होणार नाही आणि हमीभाव मिळेल. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी याच्या उलट चित्र दिसत आहे. ‘कट्टी’च्या नावाखाली वजन कपात, काट्यामधील घोटाळे आणि दहशतीखाली व्यवहार सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. एका ट्रॅक्टरमागे एक ते दोन क्विंटलपर्यंत कापूस कमी दाखवला जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. हा प्रकार अपघाती नसून नियोजनबद्ध आणि साखळी स्वरूपात चालत असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक बाब पुढे येत आहे. CCI केंद्रावर नाव नोंदणी आणि प्रत्यक्ष विक्रीसाठी आलेल्या कापसासंदर्भातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, तर वारंवार तेच तेच चेहरे समोर दिसतील, असा दावा शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. याचा अर्थ कुठेतरी नाव नोंदणीची यंत्रणा देखील ‘मॅनेज’ झालेली आहे, अशी चर्चा आता लपून राहिलेली नाही. शेतकरी वेगळा, पण नाव नोंदणी, व्यवहार आणि प्रत्यक्ष कापूस हाताळणारे चेहरे तेच—हे चित्र अनेक प्रश्न निर्माण करणारे आहे. या गैरप्रकारां विरोधात कोणी शेतकरी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला, व्हिडिओ शूटिंग करायचा प्रयत्न केला, तर त्याला थेट धमक्यांचा सामना करावा लागतो. “प्रायव्हेटमध्ये टाकायची” भाषा वापरून दहशत निर्माण केली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी मनात असूनही उघडपणे बोलायला धजावत नाहीत. आज परिस्थिती अशी झाली आहे की “माय जेऊ घालीना, बाप भीक मागू देईना” अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. कापूस विकल्याशिवाय घर चालत नाही आणि विक्री केली तर कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही—या कोंडीत शेतकरी अडकला आहे. CCI ही पूर्णपणे केंद्र सरकारची योजना असताना, या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवरच जर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, संगनमत आणि दहशत निर्माण झाली असेल, तर ही बाब केवळ स्थानिक गैरप्रकार न राहता राष्ट्रीय पातळीवरील यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते. इतक्या उघडपणे हा प्रकार सुरू असताना संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा, नियंत्रण यंत्रणा आणि तपास पथके व मतदार संघाचे खासदार नेमकी काय भूमिका बजावत आहेत, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. या प्रकरणात आणखी एक गंभीर आरोप पुढे येत आहे. काही CCI केंद्रे जणू काही काही भुरट्या पत्रकारांसाठी उदरनिर्वाहाचे साधनच बनली असल्याची चर्चा सुरू आहे. दैनंदिन व्हिजिट, केंद्रावर सतत वावर आणि सायंकाळी “काय ते घेऊन जाणे” अशी अवस्था आता लपून राहिलेली नाही, असे शेतकरी उघडपणे बोलू लागले आहेत. पत्रकारितेच्या नावाखाली जर गैरप्रकारांकडे डोळेझाक करून लाभ घेतला जात असेल, तर हा प्रकार केवळ शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा नसून समाजाच्या विश्वासालाच तडा देणारा आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आणि असहायता निर्माण झाली आहे. आधीच वाढते उत्पादनखर्च, कर्जाचा डोंगर, नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. त्यात मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच कापसाची कट्टी लावली जात असेल, तर शेतकरी जगायचा तरी कसा, हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता CCI केंद्रांवरील संपूर्ण व्यवहारांची सखोल आणि स्वतंत्र चौकशी करणे अपरिहार्य झाले आहे. नाव नोंदणीपासून ते प्रत्यक्ष खरेदी, काटा, सीसीटीव्ही फुटेज, जिनिंग प्रक्रिया आणि कापसाच्या वाहतुकीपर्यंत प्रत्येक टप्प्याचे ऑडिट झाले पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्या कर्मचारी, दलाल, व्यापारी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारच्या योजनेवरील विश्वासच उडून जाईल. पाचोरा परिसरातील शेतकरी आज न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून, CCI केंद्रांवरील या उघड लुटीला कधी आळा बसणार, हाच खरा प्रश्न बनला आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
