पाचोरा – तालुक्यात सन २०१९ पासून सुरू असलेल्या शेतकरी अनुदान व अतिवृष्टी नुकसानभरपाई वितरणातील कथित गैरप्रकारांमुळे पुन्हा एकदा तीव्र असंतोष उसळला असून, शेतकरी न्यायासाठी सुरू असलेला लढा आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. शेतकरी अनुदानातील गोंधळ, अपारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या अभावाविरोधात नाचणखेडा येथील शेतकरी गुलाब प्रताप पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणामुळे महसूल प्रशासनात मोठी हालचाल झाली असली, तरी आजही सातवी आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागणी प्रलंबित असल्याने संघर्ष कायम आहे. विशेष म्हणजे दिवसा आंदोलनावर चर्चा होत असताना रात्री अंधारातही एक शेतकरी सर्व शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमरण उपोषणाला बसलेला आहे, ही बाब या आंदोलनाची तीव्रता अधोरेखित करणारी ठरली आहे. तालुक्यात सन २०१९ पासून अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, पीक नुकसान, घरे व मालमत्तेच्या नुकसानीबाबत देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या वितरणात सातत्याने गंभीर तक्रारी समोर येत असून काही प्रकरणांमध्ये अधिकृत सरकारी यादीत नाव असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा न होता ती इतर व्यक्तींच्या खात्यावर वर्ग झाल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल होऊन चार्जशीट सादर झालेली असतानाही, २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाचोरा शहर व तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊनही अनेक पात्र शेतकरी व नागरिकांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, त्यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर गुलाब प्रताप पाटील यांनी प्रांत अधिकारी, पाचोरा यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली असून शेजारील जामनेर व चाळीसगाव तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी पंचनामे स्वतंत्रपणे करून नुकसानभरपाई देण्यात आली असताना पाचोरा तालुक्यात ही प्रक्रिया प्रभावीपणे का राबविण्यात आली नाही, याचे ठोस उत्तर अद्याप मिळालेले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आंदोलनात शेतकरी आंदोलक संदीप दामोदर महाजन यांनी सहभाग घेतला असून आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा संघटनेचे नसून केवळ शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्ष उपोषणात सहभागी न होता उपोषणस्थळी शेजारी स्वतंत्र तंबू उभारून सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत उपस्थित राहून माहिती लाक्षणिक आंदोलन व प्रशासकीय पाठपुरावा करण्याची भूमिका त्यांनी जाहीर केली आहे. आमरण उपोषण व लाक्षणिक आंदोलनाच्या दबावामुळे महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या ७ मागण्यांपैकी ६ मागण्या मान्य केल्या असून सन २०१९ ते आजपर्यंत अनुदानासाठी पात्र असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची गावनिहाय व वर्षनिहाय यादी पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे तसेच पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणी महसूल विभागाची मुक्ताईनगर प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र अनुदानाची प्रत्यक्ष रक्कम शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे गुलाब प्रताप पाटील व संदीप महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान आंदोलन सुरू असताना नगरपालिका प्रशासनाचा सार्वजनिक फोकस पूर्णतः बंद अवस्थेत असल्याचे चित्र दिसून आले तरी सुद्धा शेतकरी मात्र अंधारात बसून न्यायासाठी लढा देत आहेत, ही बाब प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरली आहे. प्रशासनाने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कितपत अंमलात येतात, दोषींवर कठोर कारवाई होते का आणि शेतकऱ्यांना वेळेत न्याय मिळतो का, याकडे आता संपूर्ण पाचोरा तालुक्याचे लक्ष लागले असून आंदोलक आता हा लढा शेवटपर्यंत नेण्याचा निर्धार व्यक्त करत आहेत.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
