पाचोरा – परराज्यातील मुलगा किंवा मुलगी असल्यामुळे महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी करताना अनेक जोडप्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना विविध प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आवश्यक कागदपत्रे, निवासी पुरावे, अधिकारक्षेत्राबाबतची अस्पष्टता तसेच स्थानिक पातळीवरील वेगवेगळ्या नियमांमुळे विवाह नोंदणी प्रक्रिया रखडत होती. परिणामी कायदेशीर नोंदणी वेळेत न झाल्याने जोडप्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांपासून ते शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यापर्यंत अडथळे निर्माण होत होते. सध्याच्या सामाजिक वास्तवाकडे पाहिले असता, राज्यातील अनेक भागांत आधीच निम्म्यापेक्षाही जास्त विवाहयोग्य तरुण आज मुलगी मिळत नसल्याने विवाहाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा वेळी परराज्यातून इकडून तिकडून मुलगी मिळाल्यानंतरही केवळ नोंदणीतील अडचणींमुळे विवाह कायदेशीरदृष्ट्या अडकून पडणे, ही बाब संबंधित कुटुंबांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरत आहे. या गंभीर विषयाबाबत विवाह झालेले वधू-वर तसेच त्यांचे माता-पिता यांनी एकत्र येत आपली आपबीती आमदार किशोर आप्पा पाटील व त्यांचे स्वीय सहाय्यक राजेश पाटील यांच्यासमोर मांडली. यावेळी संबंधित कुटुंबीयांनी परराज्यातील नागरिक असल्याने येणाऱ्या अडचणी, स्थानिक कार्यालयांकडून मिळणारी अपुरी माहिती तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सूचना दिल्या जात असल्यामुळे होणारा मानसिक व प्रशासकीय त्रास सविस्तरपणे मांडला. तक्रारींची दखल घेत आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने मंत्रालय स्तरावर हालचाली सुरू केल्या. विवाह नोंदणीसंदर्भात स्पष्ट, एकसंध व सर्व जिल्ह्यांना लागू होईल असा आदेश निघावा, यासाठी संबंधित विभागांशी चर्चा करण्यात आली. सध्याच्या प्रक्रियेत असलेली गोंधळाची स्थिती दूर करून परराज्यातील वधू-वरांसाठी सुलभ, पारदर्शक व वेळबद्ध नोंदणी व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भात लवकरच मंत्रालयाकडून स्पष्ट आदेश निर्गमित होण्याची शक्यता आहे. नव्या निर्देशांमुळे विवाह नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी, अधिकारक्षेत्राची स्पष्टता तसेच अर्ज प्रक्रियेची एकसारखी पद्धत ठरवली जाणार आहे. त्यामुळे परराज्यातील नागरिक असले तरी विवाह नोंदणी करताना अनावश्यक अडथळे येणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. वधू-वर व त्यांच्या कुटुंबीयांनी या तातडीच्या कार्यवाहीबद्दल समाधान व्यक्त केले असून वेळेवर झालेल्या हस्तक्षेपामुळे अनेक जोडप्यांना दिलासा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. मंत्रालय स्तरावरून अपेक्षित आदेश जाहीर झाल्यानंतर राज्यभरात विवाह नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुकर होईल आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
