पाचोरा शहर व तालुक्यासह पाचोरा वनपरिक्षेत्र कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या कार्यक्षेत्रात वाढत्या अवैध वृक्षतोडीच्या घटनांमुळे पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून या संपूर्ण प्रकाराची सखोल माहिती समोर आणण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत व्यापक स्वरूपाचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे केवळ वृक्षतोडीपुरता विषय मर्यादित न ठेवता अवैध वाहतूक, लाकूडसाठा, डेपो, परवानग्या, जप्ती कारवाया, गस्त पथके, तसेच सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवरील चौकशीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे या अर्जात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते शेखर उर्फ भोला सुधाकर पाटील, रा. कृष्णापुरी, पाचोरा यांनी पाचोरा वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सविस्तर माहिती मागवली असून या अर्जामुळे वन विभागाच्या कामकाजावर आता सर्वसामान्यांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. पाचोरा शहर व तालुक्यात गेल्या काही काळात विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. अनेक वेळा रात्रीच्या वेळी वृक्षांची कत्तल करून त्यांची वाहतूक होत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी उघड्यावर तसेच गोडाऊन स्वरूपात लाकूडसाठा करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी देखील समोर आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते शेखर उर्फ भोला पाटील यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जात दि. 01 एप्रिल 2026 पासून आजअखेरपर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारी, त्यावरील कारवाई, जप्त करण्यात आलेले लाकूड, नोंदवलेले गुन्हे, संबंधित व्यक्तींची माहिती, जप्त वाहने, तसेच लाकूड वाहतुकीदरम्यान पकडण्यात आलेल्या वाहनांची सद्यस्थिती याबाबत तपशील मागवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अधिकृत लाकूड डेपो, सॉ मिल, परवानाधारक व्यापारी आणि मंजूर गोडाऊन यांची यादीही मागवण्यात आल्याने या व्यवसायातील अधिकृत आणि अनधिकृत व्यवहार स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अर्जातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सोशल मीडिया, युट्युब चॅनल, वेब न्यूज प्लॅटफॉर्म आणि वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अवैध वृक्षतोडीच्या बातम्यांवर वन विभागाने नेमकी काय दखल घेतली याची माहिती मागवण्यात आली आहे. अनेकदा स्थानिक नागरिक, पत्रकार किंवा सामाजिक माध्यमांद्वारे गंभीर स्वरूपाचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रे समोर येतात, मात्र त्यावर प्रशासनाने कोणती चौकशी केली, पंचनामे झाले का, दोषींवर कारवाई झाली का, हे सार्वजनिक पातळीवर स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे या अर्जामुळे विभागीय कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वनसंपत्तीचे संवर्धन ही केवळ शासकीय जबाबदारी नसून ती सामाजिक बांधिलकी देखील मानली जाते. वाढते तापमान, पावसाचे अनियमित प्रमाण आणि पर्यावरणीय असंतुलन यामध्ये वृक्षतोड हा गंभीर विषय मानला जातो. ग्रामीण भागात अनेकदा आर्थिक फायद्यासाठी किंवा स्थानिक संगनमतातून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचे आरोप केले जातात. त्यामुळे या प्रकरणात मागवण्यात आलेली माहिती केवळ कागदोपत्री नसून पर्यावरण संरक्षणाशी थेट संबंधित असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे. या अर्जामध्ये अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली गस्त पथके, तपासणी मोहीमा, नाकेबंदी, संयुक्त कारवाया आणि विशेष मोहिमांची माहिती देखील मागवण्यात आली आहे. यामुळे वन विभाग प्रत्यक्षात किती सक्रिय आहे याचे चित्र स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मागील काही वर्षांत कोणत्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर निष्काळजीपणाबाबत विभागीय कारवाई करण्यात आली का, हा मुद्दाही अर्जात उपस्थित करण्यात आला आहे. स्थानिक पातळीवर या अर्जाची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असून वनसंपत्तीच्या प्रश्नावर आता अधिक गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागवण्यात आलेली माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर पाचोरा वनपरिक्षेत्रातील वास्तव परिस्थिती स्पष्ट होणार असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे संबंधित विभाग आता कोणती भूमिका घेतो आणि मागवलेली माहिती कितपत पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देतो याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
