पुणे येथे विषारी दारूमुळे १९ जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात अवैध मद्यव्यवसायाविरोधात कारवाईचे सत्र सुरू झाले आहे. राज्यभरातील पोलीस प्रशासनाने विविध ठिकाणी छापेमारी मोहीम राबवत गावठी दारूचे अड्डे उद्ध्वस्त करणे, हातभट्टी दारू जप्त करणे आणि अवैध विक्रेत्यांवर कारवाई करणे याला प्राधान्य दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाचोरा शहर आणि परिसरातही पोलीस प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबविली जात असून विविध भागांमध्ये तपासणी आणि कारवाई सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र या कारवायांदरम्यान एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येत आहे. अवैध दारू म्हटले की केवळ गावठी दारू, हातभट्टी किंवा पोटली प्रकार यांच्यापुरतेच लक्ष केंद्रित केले जात आहे का? कारण पाचोरा शहर आणि परिसरात अधिकृत देशी व विदेशी मद्याच्या नावाने बनावट लेबल लावून विकली जाणारी डुप्लिकेट दारू हा देखील तितकाच गंभीर विषय असल्याची चर्चा सुरू आहे. विविध ढाबे, हॉटेल परिसर, अनधिकृत विक्री केंद्रे आणि परवानाविरहित ठिकाणी अशा प्रकारची मद्यविक्री होत असल्याचे आरोप वारंवार होत असताना त्याबाबत व्यापक आणि दृश्यमान कारवाई मात्र होताना दिसत नसल्याची भावना अनेक स्तरांतून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी अधिकृत मद्य ब्रँडच्या बाटल्यांमध्ये भेसळयुक्त अथवा संशयास्पद दारू विकली जात असल्याची चर्चा वेळोवेळी पुढे येत असते. अशा प्रकारची दारू ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकते. पुण्यातील दुर्घटनेने दाखवून दिले आहे की दारूमधील भेसळ किंवा विषारी घटक किती भीषण परिणाम घडवू शकतात. त्यामुळे केवळ हातभट्टी दारूवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, तर बाजारात फिरणाऱ्या संशयास्पद ब्रँडेड दारूच्या साखळीचाही शोध घेणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. या संपूर्ण विषयात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जबाबदारीचा. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलीस प्रशासन आपली भूमिका बजावत आहे. अनेक ठिकाणी पोलिसांकडून धाडी, तपासण्या आणि जप्तीची कारवाई सुरू असल्याचे दिसते. परंतु मद्यविक्री, मद्यसाठा, परवान्यांचे परीक्षण, वितरण साखळीवर नियंत्रण आणि मद्यविषयक गुन्ह्यांवर देखरेख ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित दारूबंदी विभाग अर्थात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची आहे. त्यामुळे पाचोरा कार्यक्षेत्रात पुणे दुर्घटनेनंतर या विभागाने नेमक्या किती कारवाया केल्या, किती ठिकाणी तपासणी मोहीम राबविली, किती नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आणि किती गुन्हे नोंदविण्यात आले, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याची मागणी पुढे येत आहे. पुण्यातील घटनेनंतर राज्यभरात कारवाईची घोषणा झाली, परंतु पाचोरा कार्यक्षेत्रात दारूबंदी विभागाने किती दिवस विशेष अभियान राबविले, कोणत्या भागांची तपासणी केली आणि त्यातून काय निष्कर्ष समोर आले, याबाबत अधिकृत माहिती जनतेपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. त्यामुळे या विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक ठरत आहे. यासोबतच आणखी एक मुद्दा चर्चेत आहे. नियमानुसार अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात किंवा मुख्यालयात वास्तव्य करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने कारवाई करणे शक्य होते. मात्र पाचोरा कार्यक्षेत्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांचे प्रत्यक्ष निवासस्थान कोठे आहे, ते नियमितपणे कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असतात का, त्यांच्या कार्यालयीन वेळा काय आहेत आणि जनतेसाठी संपर्क व्यवस्था कितपत प्रभावी आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध होताना दिसत नाही. शासनाच्या विविध विभागांकडून वेळोवेळी प्रेस नोट, कारवाई अहवाल आणि जनजागृती मोहिमा राबविल्या जातात. पुण्यातील एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेनंतर पाचोरा दारूबंदी विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रात केलेल्या कारवायांचा तपशील, जप्तीची आकडेवारी, तपासणी मोहिमांची माहिती आणि पुढील कृती आराखडा अधिकृतपणे जाहीर केल्यास नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होऊ शकतो. अन्यथा कारवाई केवळ कागदोपत्री आहे की प्रत्यक्षात प्रभावीपणे सुरू आहे, असा प्रश्न कायम राहण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील दुर्घटनेने संपूर्ण राज्याला एक गंभीर इशारा दिला आहे. अवैध मद्यव्यवसाय हा केवळ हातभट्टी किंवा गावठी दारूपुरता मर्यादित नसून बनावट लेबल, भेसळयुक्त ब्रँडेड दारू, अनधिकृत विक्री केंद्रे आणि परवान्यांच्या गैरवापरापर्यंत त्याचे स्वरूप विस्तारलेले असू शकते. त्यामुळे पाचोरा कार्यक्षेत्रातही सर्व प्रकारच्या मद्यविक्री व्यवस्थेची सखोल तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतर कारवाईचा धडाका सुरू करण्यापेक्षा ती वेळ येऊच न देणे हेच प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे खरे मोजमाप ठरणार आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
