पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या विषारी दारू दुर्घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले आहे. काही क्षणांच्या नशेच्या मोहापायी घेतलेल्या निर्णयाने तब्बल १९ जणांचे प्राण घेतले आणि अनेक कुटुंबांचे आयुष्य एका क्षणात उद्ध्वस्त करून टाकले. ही घटना केवळ अवैध दारूच्या व्यवसायाचे भीषण वास्तव समोर आणणारी नाही, तर शासनाच्या नियंत्रण यंत्रणा, त्यांची कार्यक्षमता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व यांच्यावरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे. मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीमागे एक कुटुंब होते, अनेक स्वप्ने होती, जबाबदाऱ्या होत्या आणि भविष्यासाठी आखलेली योजना होती. आज त्या सर्व गोष्टी एका क्षणात संपुष्टात आल्या आहेत. या दुर्घटनेची सुरुवात काही व्यक्तींची अचानक प्रकृती बिघडल्यापासून झाली. गावठी दारूचे सेवन केल्यानंतर अनेकांना उलट्या होणे, चक्कर येणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, दृष्टी धूसर होणे आणि बेशुद्ध पडणे अशी गंभीर लक्षणे जाणवू लागली. सुरुवातीला ही सामान्य विषबाधा असावी असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. मात्र अल्पावधीतच मृतांचा आकडा वाढू लागल्याने संपूर्ण प्रशासन खडबडून जागे झाले. तपासात समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार गावठी दारूमध्ये मिथेनॉल हे अत्यंत घातक रसायन मिसळण्यात आले होते. मिथेनॉलचा वापर औद्योगिक क्षेत्रात केला जातो. मानवी शरीरासाठी ते अत्यंत विषारी असून अगदी कमी प्रमाणात सेवन झाले तरी दृष्टी जाणे, मेंदूवर परिणाम होणे, अंतर्गत अवयव निकामी होणे आणि मृत्यू ओढवणे शक्य असते. याच विषारी रसायनामुळे अनेकांना गंभीर विषबाधा झाली आणि अखेर १९ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी वेगाने कारवाई करत अनेक आरोपींना ताब्यात घेतले. योगेश वानखेडे याच्यासह अवैध दारू निर्मिती, पुरवठा आणि विक्री साखळीशी संबंधित अनेक व्यक्तींना अटक करण्यात आली. तपास जसजसा पुढे गेला तसतसा मिथेनॉलच्या पुरवठ्याचा मागोवा घेण्याचे काम सुरू झाले. हे रसायन कुठून आले, कोणाच्या माध्यमातून पुरवठा करण्यात आला, त्याचा साठा कुठे करण्यात आला आणि ते गावठी दारूमध्ये कसे मिसळण्यात आले, याचा शोध घेण्यासाठी विशेष तपास पथके कार्यरत करण्यात आली आहेत. मात्र या संपूर्ण घटनेतील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर चालणारा अवैध दारूचा व्यवसाय संबंधित यंत्रणांच्या नजरेतून कसा सुटला? गावठी दारूचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि वितरण ही प्रक्रिया एका दिवसात निर्माण होत नाही. त्यासाठी मोठे जाळे, आर्थिक व्यवहार, पुरवठा साखळी आणि ग्राहकवर्ग आवश्यक असतो. त्यामुळे हा व्यवसाय दीर्घकाळ सुरू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत संबंधित यंत्रणांना याची माहिती नव्हती, असे म्हणणे सामान्य नागरिकांच्या मनातील संशय दूर करू शकत नाही. याच कारणामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर सर्वाधिक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्रात अवैध मद्यनिर्मिती, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी या विभागावर आहे. या विभागाकडे स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी, माहिती संकलन यंत्रणा आणि छापेमारीचे अधिकार उपलब्ध आहेत. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विषारी दारूचे उत्पादन आणि वितरण झालेच कसे? अवैध अड्डे सुरू असताना ते शोधण्यात अपयश का आले? मिथेनॉलसारखे घातक रसायन या साखळीपर्यंत पोहोचलेच कसे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय या दुर्घटनेचे खरे चित्र समोर येणार नाही. मात्र या संपूर्ण चर्चेत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. कोणतीही मोठी घटना घडली की सर्वप्रथम पोलिसांवर कारवाई करण्याची परंपरा प्रशासनात का निर्माण झाली आहे? या प्रकरणात नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. कर्तव्यात हलगर्जीपणा झाला असेल तर कारवाई होणे आवश्यकच आहे. परंतु प्रत्येक घटनेत सर्व दोष पोलिसांच्या माथी मारणे कितपत न्याय्य आहे? हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे. आज राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यापासून ते गुन्हे तपास, वाहतूक नियंत्रण, आंदोलने, निवडणुका, धार्मिक कार्यक्रम, व्हीआयपी सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा असंख्य जबाबदाऱ्या पोलिसांवर आहेत. दिवसाचे चोवीस तास आणि वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस कार्यरत असलेली ही यंत्रणा प्रत्येक समस्येचे उत्तर असू शकत नाही. जर अवैध दारू रोखण्याची संपूर्ण जबाबदारी पोलिसांचीच असेल, तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अस्तित्व नेमके कशासाठी आहे? त्यांच्यावर होणारा खर्च कशासाठी आहे? जनतेच्या कराच्या पैशातून विविध विभागांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. अधिकारी, कर्मचारी, वाहने, कार्यालये आणि सुविधा यासाठी मोठा निधी दिला जातो. मग एखादी दुर्घटना घडली की केवळ पोलिसांनाच जबाबदार धरणे आणि इतर विभागांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरू शकत नाही. या दुर्घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील १३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. याशिवाय नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. मात्र केवळ निलंबन म्हणजे न्याय नव्हे. मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी ती अंतिम न्यायप्रक्रिया असू शकत नाही. निष्काळजीपणा कुठे झाला, कोण जबाबदार होते, कोणत्या स्तरावर कर्तव्यात कसूर झाली आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले नाही, याचा संपूर्ण छडा लागला पाहिजे. दुर्घटनेनंतर राज्यभरात अवैध दारूविरोधी मोहिमा सुरू करण्यात आल्या. विविध ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, संशयित अड्डे उद्ध्वस्त करण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात गावठी दारू जप्त करण्यात आली. मात्र याच कारवायांमुळे आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध दारू आता सापडत असेल, तर ती यापूर्वी का सापडली नाही? दुर्घटना घडल्यानंतर यंत्रणा सक्रिय होणे ही कोणत्याही प्रशासनासाठी अभिमानाची बाब ठरू शकत नाही. प्रशासनाचे खरे यश दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यात नसते, तर दुर्घटना घडण्यापूर्वी ती रोखण्यात असते. दरम्यान, या दुर्घटनेनंतर राज्य शासनाने मृतांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली. प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला शासनाकडून पाच लाख रुपये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून एक लाख रुपये अशा एकूण किमान सहा लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय कुटुंबातील एका सदस्याला रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली. अचानक कुटुंबाचा आधारस्तंभ गमावलेल्या कुटुंबांना मदत करणे हे कोणत्याही संवेदनशील शासनाचे कर्तव्यच आहे. अनेक घरांतील कमावती व्यक्ती गेल्याने त्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे तातडीची आर्थिक मदत आणि रोजगाराचा आधार हा दिलासा देणारा निर्णय मानावा लागेल. मात्र या निर्णयाकडे दुसऱ्या बाजूने पाहण्याचीही गरज आहे. या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींविषयी सहानुभूती असणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही कुटुंबावर अशी वेळ येऊ नये, हीच प्रत्येकाची भावना असते. परंतु याच वेळी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. अधिकृत आणि कायदेशीर विक्री व्यवस्थेऐवजी अनधिकृत, बेकायदेशीर आणि अत्यंत स्वस्त गावठी दारूचे सेवन केले जाते, त्यातून दुर्घटना घडते आणि त्यानंतर जनतेच्या कररूपी पैशातून लाखो रुपयांची मदत व रोजगाराची घोषणा केली जाते, हा नेमका कोणता न्याय आहे? करदात्या नागरिकांच्या पैशाचा उपयोग शेतकरी, नैसर्गिक आपत्तीत सर्वस्व गमावलेली कुटुंबे, गंभीर आजारांशी झुंज देणारे रुग्ण, अपघातग्रस्त, शिक्षणासाठी संघर्ष करणारे विद्यार्थी आणि राष्ट्रहितासाठी योगदान देणाऱ्या विविध घटकांच्या कल्याणासाठी होणे अपेक्षित असताना, बेकायदेशीर व्यवहारांच्या परिणामस्वरूप निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तो खर्च करणे योग्य आहे का, हा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही.
त्याच वेळी हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे की, अवैध दारूचे उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री सुरू असताना जबाबदार यंत्रणा नेमक्या काय करत होत्या? जर नियंत्रणासाठी उभारलेल्या यंत्रणांनी आपले कर्तव्य वेळेवर पार पाडले असते, तर आज मदतीच्या घोषणा करण्याची वेळच आली नसती. म्हणून या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू केवळ आर्थिक मदत नसून, त्या मदतीची वेळ का आली, याचा शोध घेणे हा असला पाहिजे. आज महाराष्ट्रासमोर प्रश्न केवळ विषारी दारूचा नाही, तर उत्तरदायित्वाचा आहे. कायदे आहेत, नियम आहेत, विभाग आहेत, अधिकारी आहेत, कर्मचारी आहेत आणि माहिती यंत्रणा आहेत. मग तरीही १९ जीव का गेले? हा प्रश्न जनतेला अस्वस्थ करत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही विभाग कायद्यापेक्षा मोठा नसतो. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक दुवा उघड झाला पाहिजे. मिथेनॉलचा स्रोत, त्याची विक्री, अवैध दारूचे संपूर्ण जाळे आणि संबंधित यंत्रणांची भूमिका यांचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. कारण १९ मृत्यू ही केवळ आकडेवारी नाही. ती १९ उद्ध्वस्त कुटुंबांची वेदना आहे. काही मुलांनी वडिलांना गमावले आहे, काही महिलांनी आपला संसार गमावला आहे आणि अनेक घरांमधील भविष्याचा आधार कायमचा निघून गेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ आरोपींना अटक करून किंवा काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करून विषय संपणार नाही. पुण्यातील या विषारी दारू दुर्घटनेने महाराष्ट्रासमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा केला आहे—नियंत्रणासाठी निर्माण केलेल्या यंत्रणा जर वेळेवर कार्यरत झाल्या असत्या, तर हे १९ जीव वाचू शकले असते का? या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर शोधणे आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कठोर, पारदर्शक आणि निष्पक्ष कारवाई करणे हीच आजची सर्वात मोठी गरज आहे. कारण कोणतीही आर्थिक मदत हरवलेला जीव परत आणू शकत नाही; परंतु या दुर्घटनेतून घेतलेला योग्य धडा भविष्यात अनेक निरपराध जीवांचे प्राण वाचवू शकतो.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
