पाचोरा – महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि व्यापक निर्णय घेतला असून “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६” जाहीर करण्यात आली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, नैसर्गिक आपत्ती, पिकांचे नुकसान, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्र हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि अन्य संकटांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले. परिणामी अनेकांना वेळेवर कर्जाची परतफेड करणे शक्य झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर शासनाने दीर्घकालीन उपाययोजनांसह तातडीचा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांच्या थकबाकीदारांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांमधील मूळ रक्कम आणि व्याज विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मंजूर करण्यात येणार आहे. यामुळे कर्जाच्या ओझ्यामुळे नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडथळे निर्माण झालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा बँकिंग व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एकवेळ समझोता (OTS). ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना उर्वरित रक्कम भरून खाते नियमित करण्याची संधी दिली जाणार आहे. अशा शेतकऱ्यांना शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत मिळणार असून उर्वरित रक्कम भरल्यानंतर त्यांची कर्जखाती नियमित करण्यात येतील. राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका तसेच सहकारी बँकांमधील पात्र कर्जदारांनाही या तरतुदीचा लाभ मिळणार आहे. केवळ थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या आणि नियमानुसार कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. तीन आर्थिक वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रामाणिक कर्जफेडीला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच शेतकरी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ या दोन्हींचा एकाच वेळी लाभ घेऊ शकणार नाहीत, अशीही अट ठेवण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभातून काही घटकांना वगळण्यात आले आहे. त्यामध्ये विद्यमान आणि माजी मंत्री, आमदार, खासदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडून आलेले सदस्य, केंद्र व राज्य शासनातील उच्च वेतनधारक अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील काही वरिष्ठ अधिकारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्त कर्मचारी तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी यांचा समावेश आहे. त्यामुळे मदतीचा लाभ खऱ्या अर्थाने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न दिसून येतो. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (नगर विकास), उपमुख्यमंत्री (रा.ज.श.), मंत्री (महसूल), मंत्री (कृषी), मंत्री (सहकार) आणि प्रधान सचिव (सहकार व पणन) यांचा समावेश आहे. याशिवाय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र प्रशासकीय समितीही कार्यरत राहणार आहे. योजनेतील आवश्यक सुधारणा, मार्गदर्शक सूचना आणि अंमलबजावणीतील अडचणींचे निराकरण करण्याची जबाबदारी या समित्यांवर राहणार आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून योजनेसाठी आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था, ऑनलाइन प्रणाली आणि पडताळणी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. तसेच कृषी कर्ज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्यस्तरावर “सहकार स्टॅक” ही स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याचाही निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रधान सचिव (सहकार व पणन) प्रवीण दराडे यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या शासन निर्णयामुळे राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कर्जमाफी, समझोता योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तिन्ही घटकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनर्बांधणीचा मार्ग अधिक मजबूत होणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही याचा सकारात्मक परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
