पाचोरा -महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात असतात. विशेषतः महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. भांडी संच, सुरक्षा साहित्य, आर्थिक मदत आणि इतर सुविधा यांमुळे हजारो कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्याचा प्रयत्न होत असतानाच जळगाव जिल्ह्यातील वावडदा येथे उघडकीस आलेल्या एका प्रकरणाने संपूर्ण यंत्रणेकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. बांधकाम कामगारांसाठी वितरित करण्यात येणाऱ्या गृहउपयोगी संचाच्या वाटपावेळी लाभार्थ्याकडून पैशांची मागणी केल्याच्या आरोपावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून संबंधित महिला कर्मचाऱ्याविरुद्ध केलेली कारवाई ही केवळ एक घटना नसून, शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत असलेल्या संभाव्य त्रुटी आणि गैरप्रकारांचे संकेत देणारी मानली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका बांधकाम कामगाराने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनेंतर्गत गृहउपयोगी संच मिळविण्यासाठी आवश्यक ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण केली होती. सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर त्याला संच स्वीकारण्यासाठी संबंधित केंद्रावर बोलावण्यात आले. मात्र, संच मिळवून देण्यासाठी के.वाय.सी. प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे सांगत संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने पैशांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला. शासनाच्या मोफत योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अतिरिक्त रक्कम देण्याची तयारी नसल्याने संबंधित लाभार्थ्याने थेट अँटी-करप्शन ब्युरोकडे धाव घेत तक्रार नोंदविली. तक्रारीची पडताळणी करताना एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी पंचांसमक्ष संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली. पडताळणीत पैशांची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. नियोजनबद्ध कारवाईदरम्यान संबंधित महिला कर्मचाऱ्याने मागितलेली रक्कम स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने तिला रंगेहात ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे लाभार्थ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली असून शासनाच्या योजनांच्या वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता कितपत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. विशेष म्हणजे कारवाईदरम्यान घटनास्थळावरून इतर लाभार्थ्यांकडून घेतल्याचा संशय असलेली रोख रक्कमही जप्त करण्यात आली. त्यामुळे हा प्रकार एखाद्या एकाकी घटनेपुरता मर्यादित आहे की त्यामागे अधिक व्यापक स्वरूपाचे जाळे कार्यरत आहे, याची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित प्रकरणात इतर व्यक्तींचा सहभाग होता का, लाभार्थ्यांकडून नियमितपणे पैशांची मागणी केली जात होती का आणि या प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती याचाही तपास सुरू असल्याचे समजते. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही नागरिकांनी यानिमित्ताने आणखी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी मिळवून देण्यासाठी काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहेत. प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्राशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींनी विविध कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतल्याचे आरोप वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे पात्र आणि अपात्र लाभार्थी यांच्यातील फरक ओळखण्यासाठी अधिक काटेकोर पडताळणीची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. अनेक ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती देखील या योजनांचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येत असल्याने शासनाच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, प्रत्यक्ष मजुरी करणारे आणि रोजंदारीवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारे अनेक कामगार विविध कारणांमुळे योजनांपासून वंचित राहत असल्याची खंत व्यक्त करीत आहेत. कागदपत्रांची पूर्तता, कार्यालयीन प्रक्रिया आणि वेळेचा अभाव यामुळे अनेक पात्र कामगारांना योजनांचा लाभ घेणे कठीण होत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. यासोबतच भांडी संच व सुरक्षा साहित्य मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही ठिकाणी दलाल सक्रिय असल्याचेही आरोप होत आहेत. जळगाव जिल्ह्यासह पाचोरा तालुक्यात काही व्यक्ती लाभ मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात ठरावीक रक्कम घेत असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. या आरोपांची सखोल चौकशी झाल्यास अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संपूर्ण घटनेतील सर्वात महत्त्वाचा संदेश म्हणजे शासनाच्या योजनांशी संबंधित गैरप्रकारांविरोधात नागरिकांनी सजग राहण्याची आवश्यकता. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनेंतर्गत गृहउपयोगी संचाच्या वितरणामध्येही एसीबी कारवाई करू शकते, याचा अनुभव जिल्ह्यात प्रथमच पाहायला मिळाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पैसे मागितले जात असल्यास नागरिकांनी गप्प न बसता संबंधित विभाग, अँटी-करप्शन ब्युरो किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी, असा संदेश या कारवाईतून स्पष्टपणे समोर आला आहे. या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (सुधारित २०१८) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आणि एसीबीच्या तत्पर कारवाईमुळे शासनाच्या योजनांमध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कायद्याचा धाक कायम असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. यापुढेही अशाच प्रकारे जागरूक नागरिकांनी पुढाकार घेतल्यास शासनाच्या कल्याणकारी योजना खऱ्या अर्थाने पात्र आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास निश्चितच मदत होईल. या संपूर्ण प्रकरणातून एक महत्त्वाचा संदेश समोर आला आहे की, शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कोणीही पैसे, लाच किंवा अवैध मोबदल्याची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी गप्प बसू नये. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांविरोधात संबंधित विभाग, अँटी-करप्शन ब्युरो किंवा सक्षम प्राधिकरणाकडे तात्काळ तक्रार करावी. नागरिकांच्या जागरूकतेमुळेच अशा गैरव्यवहारांना आळा बसू शकतो आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. तसेच या संदर्भात अधिक माहिती, मार्गदर्शन अथवा विनामूल्य सहकार्यासाठी झुंज वृत्तपत्र व ध्येय न्यूजचे संपादक संदीप महाजन यांच्याशी ७३८५१०८५१० या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
