तक्रारींपासून थेट कारवाईपर्यंतचा प्रवास! तुकाराम मुंढे यांच्या धडक मोहिमेला पाचोऱ्यातून मिळाले बळ; संदीप महाजन यांच्या पाठपुराव्यानंतर डेअरी उद्योगांवर प्रशासनाची नजर

Loading

पाचोरा : राज्यात अन्नसुरक्षा, भेसळमुक्त अन्नपदार्थ आणि ग्राहकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या धडक मोहिमेचे पडसाद आता ग्रामीण भागातही उमटू लागले असून पाचोरा तालुक्यातील घडामोडींनी या मोहिमेला विशेष महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे. अनेक महिन्यांपासून स्थानिक पातळीवर उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांची अखेर शासकीय यंत्रणांनी गंभीर दखल घेतल्याचे चित्र दिसत असून या संपूर्ण प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि झुंज वृत्तपत्र व ध्येय न्युजचे संपादक संदीप महाजन यांची भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पाचोरा तालुक्यातील काही डेअरी उद्योग, दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन, आवश्यक परवानग्या, ग्राहकांना दिली जाणारी माहिती, उत्पादन प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन याबाबत विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. विशेष म्हणजे हे प्रश्न केवळ चौकातील चर्चांपुरते किंवा सोशल मीडियावरील पोस्टपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. त्यासंदर्भातील उपलब्ध माहिती विविध शासकीय विभागांपर्यंत पोहोचविण्याचे कामही करण्यात आले. दि. १ मे रोजी झुंज वृत्तपत्र व ध्येय न्युजचे संपादक संदीप महाजन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या विशेष वृत्तामुळे हा विषय प्रथमच व्यापक चर्चेत आला होता. जारगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील काही डेअरी उद्योग, जामनेर रोडवरील आंबे वडगाव परिसरातील दूध व्यवसाय आणि भडगाव रोडवरील बांबरुड महादेव परिसरातील काही दुग्ध व्यवसायांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. या वृत्तामुळे ग्राहक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यामध्ये मोठी चर्चा रंगली होती. त्यावेळी अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न होता की, या विषयाची प्रत्यक्ष चौकशी होणार का? उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची अधिकृत पडताळणी केली जाणार का? की हा विषय इतर अनेक प्रश्नांप्रमाणे चर्चेत येऊन नंतर शांत होणार? याच काळात राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात तुकाराम मुंढे यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आणि विभागाच्या कार्यपद्धतीत लक्षणीय बदल दिसू लागला. राज्यभर भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, नियमबाह्य उत्पादन, दिशाभूल करणारे लेबलिंग, ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित धोके आणि अन्न सुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकांविरोधात व्यापक मोहीम सुरू करण्यात आली. नागरिकांना थेट माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले. संशयास्पद व्यवहारांची माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने धडक कारवायांची मालिका सुरू केली. सुरुवातीला खुल्या स्वरूपात विकल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलावर, कॅफिनयुक्त शीतपेयांवर आणि काही उत्पादन युनिट्सवर कारवाई झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. कारण स्थानिक पातळीवर ज्या डेअरी उद्योगांबाबत प्रश्न उपस्थित होत होते, त्या दिशेने कारवाई कधी होणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र काही दिवसांतच प्रशासनाच्या कारवाईचा फोकस दुग्ध व्यवसायाकडेही वळल्याचे दिसून आले. पाचोरा तालुक्यातील बांबरुळ फाटा, लोहटार परिसरातील दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन करणाऱ्या एका डेअरी युनिटची अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी केली. तपासणीदरम्यान लस्सीच्या पॅकेट्सवर उत्पादन दिनांक, समूह क्रमांक आणि ग्राहकांसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची माहिती नमूद नसल्याचे आढळून आले. अन्न सुरक्षा नियमांनुसार ग्राहकाला उत्पादनाबाबत संपूर्ण माहिती मिळणे बंधनकारक असताना या बाबीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय लस्सीमध्ये भेसळीचा संशय निर्माण झाल्याने नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. विक्रीसाठी तयार ठेवण्यात आलेल्या २०० मिली क्षमतेच्या तब्बल ७५० पॅकेट्सचा साठा जप्त करण्यात आला. या कारवाईमुळे परिसरातील अन्न व्यवसायिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई घडल्याने स्थानिक पातळीवर तिचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. अनेक नागरिकांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित विषय सातत्याने मांडले गेल्यानंतर आणि त्याची माहिती विविध स्तरांवर पोहोचल्यानंतर प्रशासनाच्या हालचालींना गती मिळाल्याचे दिसून येत आहे. जारगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील अंबिका डेअरी संदर्भात यापूर्वी तीन वेळा जनआंदोलन झाले होते. पाचोरा प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी आंदोलने करण्यात आली होती. त्या आंदोलनांमुळेही हा विषय चर्चेत राहिला होता. मात्र अपेक्षित स्वरूपाची चौकशी किंवा कारवाई झाल्याची भावना अनेक नागरिकांमध्ये निर्माण झाली नव्हती. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाच्या अलीकडील कारवायांकडे आता नव्या आशेने पाहिले जात आहे. दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील इतर भागांतही प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. एमआयडीसी परिसरातील फरसाण उत्पादन युनिटमध्ये खाद्यतेलाचा पुनर्वापर होत असल्याचा संशय आढळून आला. मुक्ताईनगर परिसरात खुल्या स्वरूपातील रिफाइन्ड सोयाबीन तेलाचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. तसेच शीतपेय वितरण केंद्रावरून हजारो बाटल्यांचा साठा ताब्यात घेण्यात आला. या सर्व कारवायांतून विभागाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेकडे पाहताना एक बाब स्पष्टपणे समोर येते. समाजातील एखादा प्रश्न सातत्याने मांडला गेला, त्यासंदर्भातील माहिती पुराव्यांसह संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचवली गेली आणि प्रशासनाने त्याची निष्पक्ष दखल घेतली तर त्यातून प्रत्यक्ष परिणाम घडू शकतात. पाचोरा तालुक्यातील अलीकडील घडामोडी याच दिशेने बोट दाखवतात. संदीप महाजन यांनी या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, कोणत्याही व्यक्ती, उद्योग किंवा व्यवसायाला लक्ष्य करणे हा उद्देश नाही. ग्राहकांना सुरक्षित अन्न मिळावे, नियमांचे पालन व्हावे, प्रामाणिक व्यवसायिकांना संरक्षण मिळावे आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर निष्पक्ष कारवाई व्हावी हीच भूमिका सातत्याने मांडली जात आहे. समाजहित आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन्ही बाबी सर्वोच्च मानून हा पाठपुरावा करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. आज परिस्थिती अशी आहे की, पाचोरा तालुक्यासह संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात अन्न सुरक्षा, भेसळमुक्त उत्पादने आणि ग्राहक संरक्षण हा विषय पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेली मोहीम आणि स्थानिक स्तरावर सातत्याने करण्यात आलेला पाठपुरावा यामुळे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेले प्रश्न आता तपासणीच्या कक्षेत येऊ लागले आहेत. यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात एकच अपेक्षा निर्माण झाली आहे — सुरू झालेली कारवाई केवळ काही नमुने जप्त करण्यापुरती मर्यादित न राहता, तक्रारींच्या मुळापर्यंत जाऊन संपूर्ण सत्य समोर आणेल का? नियमभंग करणाऱ्यांवर पुढे कोणती कारवाई होईल? आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर प्रशासन किती कठोर भूमिका घेईल? या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळ देणार असला तरी एक गोष्ट निश्चित आहे — पाचोऱ्यातून सुरू झालेली चर्चा आता केवळ चर्चेपुरती राहिलेली नाही; ती थेट प्रशासनाच्या कारवाईपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे पुढील प्रत्येक हालचालीकडे जिल्हाभरातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here