पाचोरा – अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषधे, प्रतिबंधित गुटखा-पानमसाला, केमिकलयुक्त फळे तसेच ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित गैरप्रकारांविरोधात व्यापक आणि धडक कारवाईची मालिका सुरू केली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर छापे, माल जप्ती, नमुना संकलन आणि गुन्हे नोंदविण्याच्या घटनांमुळे भेसळखोरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यातील परिस्थितीकडे पाहिले असता कारवाईच्या गाजावाजापेक्षा तिची परिणामकारकता, पारदर्शकता आणि अंतिम निष्कर्ष याविषयी अधिक प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जळगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, मुक्ताईनगर आणि परिसरातील बाजारपेठा या खानपान व्यवसाय, दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, नमकीन, खाद्यतेल, फळे आणि विविध उपभोग्य वस्तूंच्या व्यापारासाठी ओळखल्या जातात. या क्षेत्रात भेसळ, निकृष्ट दर्जाचा माल, बनावट पॅकिंग, कृत्रिमरीत्या पिकविलेली फळे आणि प्रतिबंधित पदार्थांची विक्री याबाबत वेळोवेळी चर्चा होत असते. तथापि, कारवाईच्या नावाखाली केवळ औपचारिकता पूर्ण होत असल्याची भावना अनेक नागरिकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. अनेकांकडून या परिस्थितीचे वर्णन “तुम्ही मारल्यासारखे करा, आम्ही रडल्यासारखे करतो” अशा स्वरूपातील कारवाई म्हणून केले जात असल्याची चर्चा देखील ऐकायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून कारवाई झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या असल्या तरी त्या कारवायांमध्ये संबंधित डेअरी, फार्म, उत्पादन केंद्र किंवा व्यावसायिक आस्थापनांची नावे जाहीर करण्यात आलेली दिसत नाहीत. केवळ परिसर किंवा गावाचे नाव नमूद करून कारवाईची माहिती दिली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या संस्थेवर कारवाई झाली, कोण जबाबदार होते आणि ग्राहकांनी कोणत्या उत्पादनांपासून सावध राहावे, याबाबत नागरिक अंधारातच राहतात. काही प्रकरणांमध्ये जाणीवपूर्वक संबंधित आस्थापनांची नावे टाळली जात असल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे. याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जप्त करण्यात आलेल्या मालाचे पुढे काय झाले, किती प्रमाणात मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, त्याची विल्हेवाट कशी लावली गेली, याबाबतची माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध होताना दिसत नाही. कारवाईच्या वेळी मोठमोठे आकडे सांगितले जातात; मात्र त्यानंतरची प्रक्रिया आणि अंतिम निष्कर्ष नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे अशा कारवायांचा खरा परिणाम काय झाला, याबाबत शंका निर्माण होणे स्वाभाविक मानले जात आहे. नमुना तपासणीच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती असल्याचे बोलले जाते. विविध खाद्यपदार्थांचे नमुने घेतल्याच्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध होतात; परंतु त्या नमुन्यांचे प्रयोगशाळा अहवाल नेमके काय आले, किती नमुने निकृष्ट अथवा भेसळयुक्त आढळले, संबंधितांवर काय कारवाई झाली, याची माहिती अनेकदा गुलदस्त्यातच राहते. परिणामी नमुना संकलन ही केवळ प्रक्रिया राहते की त्यातून दोषींवर कठोर कारवाईदेखील होते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाल्याच्या विक्रीबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शहरांमध्ये किरकोळ स्वरूपात विक्री आढळून येत असली तरी मोठे साठे ग्रामीण भागात हलविले जात असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. विशेषतः पाचोरा आणि भडगाव तालुक्याच्या काही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर साठवणूक व पुरवठा होत असल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर ऐकायला मिळत आहे. अशा चर्चांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याचा शोध घेणे आणि आवश्यक तेथे तपास यंत्रणा सक्रिय करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. विशेष बाब म्हणजे जिल्हास्तरावरून एखाद्या ठिकाणी छापा किंवा तपासणी मोहीम राबविण्यासाठी पथके रवाना झाल्यानंतर संबंधित माहिती काही वेळातच संबंधित व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचत असल्याची चर्चा विविध स्तरांवरून होत आहे. वाळू तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये ज्या प्रकारे छापेमारीची माहिती आगाऊ पोहोचविण्यासाठी स्वतंत्र साखळी कार्यरत असल्याचे आरोप वेळोवेळी समोर येतात, त्याच धर्तीवर काही क्षेत्रांमध्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या व्यवसायाशी संबंधित घटकांपर्यंतही कारवाईपूर्वी सूचना पोहोचत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी कारवाई होण्यापूर्वीच संशयित माल हलविणे, साठा कमी करणे किंवा पुरावे नष्ट करणे शक्य होत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या चर्चांमध्ये तथ्य किती आहे याचा शोध घेणे हे संबंधित यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान असून, कारवाईची गोपनीयता आणि परिणामकारकता टिकवून ठेवण्यासाठी अंतर्गत पातळीवरही तपास होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. याचबरोबर पाचोरा-भडगाव परिसरात कृत्रिमरीत्या पिकविण्यात आलेल्या फळांची विक्री, विविध ज्यूस सेंटर तसेच परप्रांतीय व्यावसायिकांकडून विक्रीस ठेवण्यात येणारे आईस्क्रीम, फ्लेवर्ड दूध आणि दूधजन्य थंड खाद्यपदार्थ मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठेत उपलब्ध असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. उन्हाळ्याच्या काळात अशा पदार्थांची मागणी वाढत असल्याने त्यांची गुणवत्ता, उत्पादन प्रक्रिया, साठवणूक पद्धती, वापरण्यात येणारे रंग, फ्लेवर्स, रसायने आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन याबाबत नियमित तपासणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र या व्यवसायांवर व्यापक स्वरूपातील तपासण्या किंवा ठोस कारवाया झाल्याचे चित्र अद्याप दिसून येत नसल्याने संबंधित विभाग या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करीत आहे की काय, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी थेट संबंध असलेल्या या व्यवसायांची वेळोवेळी प्रयोगशाळा चाचणी, नमुना तपासणी आणि सखोल पडताळणी होणे आवश्यक असल्याची मागणीही नागरिकांकडून केली जात आहे. नागरिकांमध्ये आणखी एक चर्चेचा विषय म्हणजे नमुन्यांचे अहवाल येईपर्यंत होणारा विलंब. अनेकदा तपास प्रक्रिया इतकी लांबते की संबंधित प्रकरणांबाबतची जनतेची उत्सुकता आणि प्रशासनावरील दबाव दोन्ही कमी होतात. काही जाणकारांच्या मते, अहवाल अंतिम होईपर्यंत प्रशासकीय पातळीवर बदल होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या कठोर मोहिमेचा प्रभाव जळगाव जिल्ह्यात प्रत्यक्षात कितपत आणि किती काळ टिकणार, याबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे. काही नागरिक उपरोधिकपणे असा प्रश्नही उपस्थित करत आहेत की, नमुन्यांचे अंतिम अहवाल समोर येण्यापूर्वीच लॉबीमार्फत नेहमीप्रमाणे प्रशासकीय बदल घडून येण्याची वाट तर पाहिली जात नाही ना? जिल्ह्यातील एम.आय.डी.सी. परिसर, गोदामे, उत्पादन युनिट्स, डेअरी उद्योग, फळबाजार आणि घाऊक विक्री केंद्रांवर नियमित व व्यापक तपासण्या झाल्यास अनेक वास्तव समोर येऊ शकतात, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. केवळ कारवाईची प्रसिद्धी न करता त्या कारवाईचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा, दोषींवर कायदेशीर कारवाई, न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रगती आणि त्याची सार्वजनिक माहिती हे घटक तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. राज्यभर भेसळखोरांविरोधात कठोर भूमिका घेणारे तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव जिल्ह्यातही अधिक पारदर्शक, परिणामकारक आणि व्यापक मोहीम उभी राहील का, कारवाईच्या पडद्यामागील प्रश्नांची उत्तरे मिळतील का, नमुन्यांचे अहवाल सार्वजनिक होतील का आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या घटकांवर खरोखरच वचक निर्माण होईल का, याकडे आता सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
