पाचोरा : शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित समस्या, प्रलंबित कामे, तक्रारी आणि नागरिकांच्या अडचणींचे जलद, पारदर्शक व प्रभावी निराकरण करण्यासाठी जळगाव जिल्हा प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या “जनसमाधान बैठक” या अभिनव उपक्रमामुळे प्रशासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील अंतर कमी होणार असून, लोकांच्या समस्या थेट प्रशासनापर्यंत पोहोचून त्यावर त्वरित कार्यवाही होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आजपर्यंत अनेक वेळा नागरिकांना आपल्या प्रश्नांच्या पाठपुराव्यासाठी जिल्हा मुख्यालयापर्यंत वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च करूनही अनेक प्रश्न प्रलंबित राहत असल्याने स्थानिक स्तरावर प्रभावी यंत्रणा उभी करण्याची गरज निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने नागरिकांच्या दारात जाऊन त्यांचे प्रश्न ऐकण्याचा आणि त्यांचे समाधान करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यातूनच “जनसमाधान बैठक” या उपक्रमाची निर्मिती झाली आहे. या उपक्रमांतर्गत दर गुरुवारी जिल्ह्यातील विविध उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांमध्ये चक्राकार पद्धतीने बैठका आयोजित करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे या बैठकींमध्ये जिल्हाधिकारी रोहन घुगे स्वतः उपस्थित राहून नागरिकांच्या तक्रारी आणि समस्या जाणून घेणार आहेत. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना जागेवरच आवश्यक सूचना देऊन अनेक प्रश्नांचे तत्काळ निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या अडचणींसाठी अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिजविण्याची गरज राहणार नाही. या उपक्रमाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक अर्जाची “जनसमाधान पोर्टल”वर डिजिटल नोंद केली जाणार आहे. प्रत्येक अर्जाला स्वतंत्र QR Code प्रदान करण्यात येणार असून, त्याद्वारे संबंधित नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती मोबाईलच्या माध्यमातून कोणत्याही वेळी पाहता येणार आहे. त्यामुळे अर्ज नेमका कोणत्या टप्प्यावर आहे, त्यावर कोणती कार्यवाही झाली आहे किंवा प्रकरण प्रलंबित असल्यास त्याचे कारण काय आहे, याची माहिती सहज उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच संबंधित कार्यालयांना प्रलंबित अर्जांबाबत स्वयंचलित स्मरणपत्रे पाठविण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही प्रकरण अनावश्यकपणे रखडून राहण्याची शक्यता कमी होणार आहे. प्रत्येक तक्रारीवरील अद्ययावत कार्यवाही पोर्टलवर नोंदविली जाणार असल्याने संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे. प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीमध्ये अधिक गती आणि परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, जनसमाधान बैठकीचा मुख्य उद्देश सामान्य नागरिकांच्या समस्या, तक्रारी आणि प्रलंबित प्रश्नांना प्राधान्य देऊन त्यांचे प्रभावी व वेळेत निवारण करणे हा असल्याने बैठकीच्या कार्यपद्धतीत आवश्यक शिस्त आणि नियोजन असणे तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. पाचोरा शहरात अधिकृत व अनधिकृत पत्रकारांची संख्या मोठी असल्याने अशा बैठकींमध्ये अनेकदा नागरिकांना आपले प्रश्न मांडण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच विविध विषयांवर पत्रकारांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रश्न विचारले जातात. परिणामी, बैठकीचा बराचसा वेळ या प्रश्नोत्तरांमध्ये खर्च होऊन नागरिकांचे मूळ प्रश्न, अडचणी आणि चर्चेचे प्रमुख विषय दुय्यम ठरण्याची शक्यता निर्माण होते. यासोबतच बैठकीसाठी उपलब्ध असलेल्या आसन व्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या खुर्च्यांवर मोठ्या प्रमाणात पत्रकार बसल्यास आपल्या समस्या मांडण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना उभे राहावे लागणे किंवा पुरेशी जागा उपलब्ध न होणे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ज्यांच्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे, त्या नागरिकांनाच गैरसोयीचा सामना करावा लागू नये यासाठी योग्य नियोजनाची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे. त्यामुळे जनसमाधान बैठकीचा मूळ हेतू आणि नागरिककेंद्रित स्वरूप कायम राखण्यासाठी पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आसन व्यवस्था, स्वतंत्र संवाद सत्र, प्रश्न विचारण्याबाबत निश्चित प्रोटोकॉल तसेच नागरिकांशी संवाद पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र प्रेस नोट अथवा पत्रकार परिषद आयोजित करण्यासारख्या उपाययोजनांचा विचार होणे आवश्यक मानले जात आहे. यामुळे बैठकीचा केंद्रबिंदू नागरिकांच्या समस्या, तक्रारी आणि त्यांच्या तत्काळ निवारणावर कायम राहण्यास मदत होईल. तथापि, जनसमाधान बैठकीत सर्व प्रकारचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत सादर होणारे अर्ज, लोकशाही दिनाशी संबंधित प्रकरणे, जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे सादर करावयाच्या तक्रारी, न्यायालयीन अथवा न्यायप्रविष्ट विषय तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदली, सेवाविषयक किंवा वैयक्तिक मागण्यांशी संबंधित अर्ज या बैठकीत स्वीकारले जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या उपक्रमाअंतर्गत गुरुवार, दि. ११ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत पाचोरा प्रांत कार्यालय येथे जनसमाधान बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पाचोरा उपविभागातील नागरिकांनी आपल्या समस्या, तक्रारी, प्रलंबित प्रशासनिक बाबी तसेच विविध शासकीय विभागांशी संबंधित अडचणी मांडण्यासाठी या बैठकीत उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने सुरू झालेला हा उपक्रम जिल्ह्यातील जनतेसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा आणि प्रशासनाची जबाबदारी यांच्यामध्ये प्रभावी संवाद निर्माण करून सुशासनाच्या संकल्पनेला बळकटी देण्याचे काम “जनसमाधान बैठक” या माध्यमातून होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
