पाचोरा‘जनतेचा दरबार’ ठरली जनसमाधान बैठक; ११० तक्रारींवर थेट सुनावणी, विकासकामांचाही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सखोल आढावा

0

Loading

पाचोरा : प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि परिणामकारक व्हावा, सर्वसामान्यांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी जिल्हा मुख्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत तसेच शासन यंत्रणा प्रत्यक्ष नागरिकांच्या दारी पोहोचावी या उद्देशाने जळगाव जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या ‘जनसमाधान’ उपक्रमाला पाचोरा येथे अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला. पाचोरा उपविभागीय कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेत आपल्या विविध समस्या थेट जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या. विशेष म्हणजे तब्बल ११० नागरिकांनी लेखी स्वरूपात आपली निवेदने सादर करत प्रशासनाकडून तातडीच्या कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली. ११ जून २०२६ रोजी आयोजित या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजाचाही व्यापक आढावा घेण्यात आला. सकाळी उपविभागीय कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे अध्यक्षस्थानी होते. पाचोरा प्रांत अधिकारी भूषण अहिरे, तहसीलदार विजय बनसोडे, तहसीलदार शितल सोलाट, पाचोरा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांच्यासह उपविभागातील सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी, शाखाप्रमुख आणि कर्मचारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी विविध विभागांकडून त्यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा सादर करण्यात आला. महसूल, पंचायत समिती, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, महावितरण, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, पुरवठा विभाग, वनविभाग तसेच इतर यंत्रणांच्या कामकाजाची माहिती घेण्यात आली. विकासकामांची सद्यस्थिती, निधीचा वापर, मनुष्यबळाची उपलब्धता, प्रलंबित प्रकरणे, कार्यालयीन सुविधा, आगामी नियोजन आणि विभागनिहाय अडचणी यावर सखोल चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी यावेळी प्रत्येक विभागाच्या कामगिरीचे बारकाईने परीक्षण करत नागरिकांशी संबंधित प्रश्नांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले. पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या, रस्ते दुरुस्ती, महसूल प्रकरणे, सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ, विविध दाखले, शासकीय अनुदाने आणि सार्वजनिक सुविधांशी निगडित कामांमध्ये कोणताही विलंब सहन केला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना एखाद्या कामासाठी वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणे ही प्रशासनासाठी समाधानकारक बाब नसून प्रत्येक अर्जाचा वेळेत निपटारा करणे ही यंत्रणेची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. लाभार्थी निवड प्रक्रिया, अर्जांची छाननी, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष लाभ वितरण यामध्ये पारदर्शकता राखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विकासकामांची गुणवत्ता आणि वेळेत पूर्तता याबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. कृषी विभागाच्या आढाव्यावेळी खरीप हंगामाची तयारी, पीकविमा, कृषी अनुदान, बियाणे व खतांचा पुरवठा, शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा यावर चर्चा झाली. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन आणि मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आरोग्य विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, औषधसाठा, वैद्यकीय मनुष्यबळ आणि आपत्कालीन सेवा यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. शिक्षण विभागाच्या सादरीकरणात नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी करण्यात आलेल्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून ते मूलभूत सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेपर्यंत विविध विषयांवर चर्चा झाली. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी आवश्यक सर्व सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. दुपारी १२ ते १ या वेळेत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जनसमाधान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाची पूर्वसूचना आणि व्यापक प्रसिद्धी झाल्यामुळे पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले. नागरिकांना टोकन पद्धतीने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्यासमोर बोलावण्यात आले. प्रत्येक नागरिकाची समस्या वैयक्तिकरित्या ऐकून घेण्यात आली. प्राप्त अर्जांचे स्वरूप, त्यामागील कारणे आणि संबंधित विभागांची भूमिका याबाबत सविस्तर माहिती घेत तातडीच्या कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले. या कार्यक्रमात महसूल, पाणीपुरवठा, जमीन अभिलेख, नामांतरण, वारस नोंद, विविध दाखले, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा, शासकीय योजनांचे लाभ, सामाजिक सुरक्षा विषयक प्रश्न आणि इतर नागरी समस्यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर निवेदने प्राप्त झाली. नागरिकांनी आपल्या तक्रारींना तत्काळ प्रतिसाद मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. जनसमाधान उपक्रमाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर. प्राप्त प्रत्येक अर्जाची डिजिटल नोंद केली जात असून अर्जदाराला त्याच्या अर्जाचा पाठपुरावा करता यावा यासाठी क्यूआर कोड आधारित प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्जाची सद्यस्थिती, संबंधित कार्यालयाकडून झालेली कार्यवाही आणि पुढील टप्प्यांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार आहे. तसेच प्रलंबित अर्जांबाबत संबंधित विभागांना स्वयंचलित स्मरणपत्रे पाठविण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. कार्यक्रमानंतर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी पाचोरा शहरातील विविध विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. कृषी भवनाच्या बांधकामाची प्रगती, पाचोरा नगरपालिकेची टाऊन प्लॅनिंग योजना, काकनबर्डी पर्यटन विकास प्रकल्प तसेच पाचोरा क्रीडा संकुलाच्या बांधकामाची पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, गती आणि नियोजन या तिन्ही बाबींचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यानंतर त्यांनी पिंपळगाव हरेश्वर येथील मंदिराला भेट देऊन मंदिर व्यवस्थापनाशी चर्चा केली. मंदिर परिसराच्या विकासासंदर्भातील मागण्या जाणून घेत संबंधित विषय शासन स्तरावर मांडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तिर्थक्षेत्र विकास योजनेच्या माध्यमातून या परिसराच्या विकासासाठी प्रशासन सकारात्मक भूमिका घेईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. भेटींच्या पुढील टप्प्यात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी भडगाव तालुक्यातील क्रीडा संकुलाला भेट देऊन तेथील खेळाडूंशी संवाद साधला. ग्रामीण भागातील क्रीडा सुविधांचा विकास आणि युवा पिढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. संपूर्ण दिवस विविध बैठका, नागरिकांशी संवाद आणि विकासकामांच्या पाहणीमध्ये व्यतीत करत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण संदेश दिला. पाचोरा प्रांत अधिकारी भूषण अहिरे, तहसीलदार विजय बनसोडे, तहसीलदार शितल सोलाट, मुख्याधिकारी मंगेश देवरे तसेच महसूल विभागातील नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी विशेष परिश्रम घेतले. नागरिकांच्या समस्या त्यांच्या गावाजवळच ऐकून त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न, विकासकामांचा प्रत्यक्ष आढावा, अधिकाऱ्यांना दिलेल्या स्पष्ट सूचना आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने पारदर्शक प्रशासन उभारण्याची दिशा या सर्व बाबींमुळे पाचोरा येथील जनसमाधान कार्यक्रम हा केवळ तक्रार निवारण उपक्रम न ठरता लोकाभिमुख प्रशासनाचा प्रभावी नमुना ठरल्याची भावना उपस्थित नागरिकांनी व्यक्त केली. :::

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here