पाचोरा : चाळीसगाव येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्याच्या प्रस्तावास पाचोरा-भडगाव मतदारसंघ जोडण्याच्या हालचालींना आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताविरोधात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महसूल प्रशासनाच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव व्यवहार्य नसून भविष्यात लाखो नागरिकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागेल, असा ठाम दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. आमदार किशोर आप्पा पाटील म्हणाले की, चाळीसगाव शहराला अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय देण्यास त्यांचा कोणताही विरोध नाही. उलट शासनाने चाळीसगावचा सर्वांगीण विकास करावा, अधिकाधिक शासकीय कार्यालये द्यावीत, अशीच त्यांची भूमिका आहे. मात्र पाचोरा आणि भडगाव मतदारसंघ महसुली कामकाजासाठी चाळीसगावला जोडणे हे पूर्णपणे अन्यायकारक ठरेल. कारण जळगाव हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असून तेथे जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, सिव्हिल हॉस्पिटल, जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय तसेच इतर सर्व प्रमुख शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांना एकाच दिवशी अनेक कामे पूर्ण करण्याची सुविधा मिळते. त्यांच्या मते, अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय चाळीसगावला गेल्यास नागरिकांना अनावश्यक अतिरिक्त प्रवास करावा लागेल. विशेषतः पाचोरा-भडगाव मतदारसंघातील दुर्गम गावांतील नागरिक, शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी आणि वकील यांना याचा मोठा फटका बसेल. अनेक प्रकरणांसाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांसह इतर जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्येही जावे लागते. अशा वेळी जळगावऐवजी चाळीसगावला जाण्याची सक्ती केल्यास वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा मोठा अपव्यय होईल. आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी सांगितले की, या संदर्भात त्यांनी विभागीय आयुक्त गेडम यांना तसेच महसूल मंत्री बावनकुळे यांना लेखी निवेदन देऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. चाळीसगावला स्वतंत्र अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय द्यावे, मात्र त्यात पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचा समावेश करू नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. “मी सत्ताधारी आमदार असलो तरी त्यापूर्वी या मतदारसंघातील जनतेचा लोकप्रतिनिधी आहे. माझ्या मतदारसंघाच्या हितासाठी आमदारकी पणाला लागली तरी चालेल; मात्र नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही. वेळ पडल्यास सर्वप्रथम मी स्वतः रस्त्यावर उतरेन. जेलभरो आंदोलनापासून लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या प्रत्येक संघर्षात मी जनतेसोबत खंबीरपणे उभा राहीन,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर तातडीने पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावून पुढील रणनीती निश्चित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा विषय कोणत्याही एका गावाचा, समाजाचा किंवा राजकीय पक्षाचा नसून संपूर्ण पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांनी चाळीसगावला न्याय देताना पाचोरा-भडगाव मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी प्रस्ताव पुढे रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यास व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही दिला. या लढ्यात नागरिक, वकील, सामाजिक संस्था आणि सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन मतदारसंघाच्या हितासाठी एकजूट दाखवावी, असे आवाहनही आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी केले.
