पाचोरा : स्वतःच्या हक्काचे छोटेसे घर असावे, आयुष्यभराची बचत सुरक्षित गुंतवणुकीत जावी आणि कुटुंबासाठी कायमस्वरूपी निवारा उभा राहावा, हे प्रत्येक सामान्य कुटुंबाचे स्वप्न असते. मोठा बंगला किंवा आलिशान इमारत नव्हे, तर छोटासा प्लॉट आणि त्यावर पत्र्याचे किंवा साधे स्लॅबचे घर उभारण्याची इच्छा अनेक कष्टकरी, शेतमजूर, कामगार आणि मध्यमवर्गीय नागरिक उराशी बाळगून असतात. अशाच आशेने अनेक नागरिकांनी ‘आई धनदाई पार्क’ या लकी ड्रॉ प्लॉट योजनेत सहभाग घेतला. दरमहा ₹२,५०० प्रमाणे रक्कम भरत अनेक वर्षे त्यांनी पै-पै जमा केली. मात्र आज त्याच नागरिकांवर मोठे संकट कोसळल्याचा आरोप पुढे येत असून, सुमारे २०० प्लॉटधारकांना न्यायासाठी अक्षरशः वनवण भटकण्याची वेळ आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाचोरा तालुक्यातील जारगाव हद्दीतील या प्लॉट योजनेचे जागा मालक व स्कीम चालक यांचे निधन झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाने वेगळेच वळण घेतले. प्लॉटधारकांचा आरोप आहे की, त्यानंतर संबंधितांचा मुलगा आणि सून यांनी सदर जमीन विकण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून, त्यामुळे आधीच पैसे भरलेल्या नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अनेक कुटुंबांच्या आयुष्यभराच्या बचतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने प्लॉटधारकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या योजनेत सहभागी झालेल्या अनेक नागरिकांनी नियमित हप्ते भरल्याच्या पावत्या आपल्या ताब्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. काहींनी पूर्ण रक्कम भरली असून तर काहींनी अनेक वर्षे मासिक हप्ते भरून मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. या सर्व व्यवहारांचे पुरावे असूनही अद्याप अनेकांना त्यांच्या नावावर प्लॉटचा ताबा किंवा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सर्व प्लॉटधारकांनी संघटित होऊन एकजुटीने लढा उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पुढे येत आहे. स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करून कोणालाही न्याय मिळणे कठीण असल्याने सर्वांनी एकत्र येऊन कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, याच ठिकाणी आणखी एक गंभीर आरोप समोर येत आहे. काही एजंट लोक जाणीवपूर्वक या सुमारे २०० प्लॉटधारकांना एकत्र येऊ देत नसून, त्यांच्यात संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप संबंधितांकडून केला जात आहे. त्यामुळे सामूहिक लढा उभारण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचेही बोलले जात आहे. कायदेशीर जाणकारांच्या मते, अशा प्रकारच्या प्रकरणात सर्वप्रथम प्रत्येक प्लॉटधारकाने आपल्याकडील रक्कम भरल्याच्या सर्व पावत्या, करारपत्रे, पावती पुस्तके, बँक व्यवहार, साक्षीदारांची माहिती आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रे एकत्रित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे सर्व पुरावे एकत्र केल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई अधिक भक्कमपणे करता येऊ शकते. तसेच प्रत्येक गुंतवणूकदाराची स्वतंत्र माहिती संकलित करून सामूहिक स्वरूपात अधिकृत निवेदन तयार करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. या प्रकरणात फसवणुकीचा संशय असल्यास संबंधितांविरुद्ध तातडीने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील आता जोर धरू लागली आहे. यासाठी सर्व प्लॉटधारकांनी एकत्रितपणे पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांकडे लेखी तक्रार दाखल करून वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारच्या प्लॉट योजनांमध्ये सहभागी होणारे बहुतांश नागरिक हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतात. अनेक जण कष्टाची कमाई, शेतीचे उत्पन्न, मजुरी किंवा छोट्या व्यवसायातून बचत करून अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यभराच्या मेहनतीवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम अत्यंत गंभीर ठरू शकतो. ‘आई धनदाई पार्क’ प्रकरणामुळे भविष्यात अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांसाठीही हा एक महत्त्वाचा धडा ठरत आहे. कोणत्याही प्लॉट योजनेत पैसे गुंतवण्यापूर्वी जमिनीची मालकी, सातबारा, कायदेशीर कागदपत्रे, परवानग्या, कराराच्या अटी आणि व्यवहाराची संपूर्ण शहानिशा करणे किती आवश्यक आहे, हे या घटनेतून अधोरेखित होत आहे. आता या प्रकरणात संबंधित यंत्रणा कोणती भूमिका घेते, प्लॉटधारकांना न्याय मिळतो का, जागा विक्रीच्या हालचालींवर काय निर्णय होतो आणि सुमारे २०० कुटुंबांच्या आयुष्यभराच्या स्वप्नांचे संरक्षण होते का, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागून आहे. न्याय मिळवण्यासाठी सर्व प्लॉटधारकांनी संघटित राहून उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे कायदेशीर लढा उभारणे हीच काळाची गरज असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
