जालन्यात कारवाईचे निर्देश, मग पाचोर्यात वेगळा न्याय का? शेतकरी अनुदान घोटाळ्यावर प्रांताधिकारी भूषण अहिरे यांच्या खुलासा अहवालाला महसूल सचिवांकडे सविस्तर आव्हान; संभाजीनगर उच्च न्यायालयातील विधी तज्ञ ॲड. हर्षल रणधीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रतिवेदन

पाचोरा – तालुक्यातील बहुचर्चित शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणाने पुन्हा एकदा नवे वळण घेतले असून, आता हा विषय थेट मंत्रालयाच्या दारात पोहोचला आहे. उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) भूषण अहिरे यांनी दि. 07 जुलै 2026 रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी, जळगाव यांना सादर केलेल्या खुलासा अहवालाविरोधात संदीप दामोदर महाजन यांनी महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) तथा महसूल सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे सविस्तर आक्षेप व प्रतिवेदन सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे हे प्रतिवेदन संभाजीनगर उच्च न्यायालयातील विधी तज्ञ ॲड. हर्षल रणधीर यांच्या कायदेशीर मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात येत असून, संपूर्ण प्रकरणातील प्रशासकीय निर्णयप्रक्रिया, कायदेशीर पैलू आणि उपलब्ध दस्तऐवजांच्या आधारे उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रतिवेदनात केवळ खुलासा अहवालातील कथित विसंगतींचाच उल्लेख नाही, तर संपूर्ण प्रकरणात प्रशासकीय जबाबदारी, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि समान न्यायाच्या तत्त्वावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. महाजन यांनी प्रतिवेदनात नमूद केले आहे की, गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांनी शेतकरी अनुदानातील कथित गैरव्यवहार उघडकीस आणण्यासाठी विविध घटनात्मक मार्गांचा अवलंब केला. शासन, महसूल प्रशासन, कृषी विभाग आणि विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदने सादर करण्यात आली. लाक्षणिक उपोषण, आमरण उपोषण, पत्रकार परिषद, सार्वजनिक आंदोलने आणि नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आंदोलनाची पूर्वसूचना यांसारख्या सर्व बाबी प्रशासनाच्या निदर्शनास वेळोवेळी आणण्यात आल्या. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना या विषयाची माहिती नव्हती, अशी भूमिका स्वीकारणे वास्तवाशी सुसंगत नसल्याचे प्रतिवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि पाचोरा तहसील कार्यालय एकाच प्रशासकीय परिसरात आहेत. या परिसरातच विविध आंदोलने, निवेदने आणि उपोषणाचे कार्यक्रम झाले. त्यामुळे खुलासा अहवालात अनेक ठिकाणी “हा विषय या कार्यालयाशी संबंधित नाही” किंवा “संबंधित कार्यालयास कळविण्यात आले आहे” अशा स्वरूपाचे उल्लेख का करण्यात आले, याचे स्पष्ट स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. केवळ जबाबदारी दुसऱ्या कार्यालयाकडे वर्ग करण्यापेक्षा, प्रत्यक्षात कोणती प्रशासकीय पावले उचलली गेली, कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणत्या दिनांकाच्या पत्राद्वारे सूचना देण्यात आल्या आणि त्यावर पुढे काय कार्यवाही झाली, याचा तपशील अहवालात नसल्याचे प्रतिवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खुलासा अहवालात विशेष पथकामार्फत चौकशी सुरू असल्याचा उल्लेख आहे. जर चौकशी अद्याप सुरू असेल, तर तक्रारींचा निपटारा अथवा प्रकरण संपुष्टात आल्याचा आभास निर्माण करणारी भूमिका कशाच्या आधारे घेण्यात आली, असा प्रश्नही प्रतिवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे. चौकशी आणि अंतिम निष्कर्ष या दोन वेगळ्या प्रक्रिया असून, त्यांची गल्लत होऊ नये, असे महाजन यांनी नमूद केले आहे. प्रतिवेदनात जालना जिल्ह्यातील शेतकरी अनुदान प्रकरणाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. उपलब्ध दस्तऐवजांनुसार, जालना येथे अनुदान वितरणातील कथित अनियमिततेप्रकरणी संबंधित तहसीलदाराविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. अशा परिस्थितीत पाचोरा तालुक्यातही गंभीर तक्रारी, आंदोलने, चौकशी आणि विविध प्रशासकीय घडामोडी समोर आलेल्या असताना समान निकषांचा अवलंब का करण्यात आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. दोन्ही प्रकरणांचा तुलनात्मक अभ्यास करून कायद्यापुढे सर्व समान आहेत या घटनात्मक तत्त्वानुसार निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही अधिकाऱ्याला दोषी ठरविणे हा या प्रतिवेदनाचा उद्देश नसून, वस्तुनिष्ठ आणि निष्पक्ष चौकशीद्वारे सत्य समोर येणे आवश्यक आहे. मात्र, चौकशीत संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियम, लागू फौजदारी कायदे आणि इतर संबंधित तरतुदींनुसार आवश्यक शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ॲड. हर्षल रणधीर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात येत असलेल्या या प्रतिवेदनामध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियम, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, माहितीचा अधिकार अधिनियम, संबंधित शासन निर्णय, तसेच समान न्याय आणि उत्तरदायित्वाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदींचा संदर्भ देण्यात येणार असल्याची माहितीही महाजन यांनी दिली आहे. प्रतिवेदनात प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दाही ठळकपणे मांडण्यात आला आहे. शासनाकडे सातत्याने तक्रारी येत असताना आणि सार्वजनिक स्तरावर आंदोलन होत असताना समन्वयक म्हणून महसूल प्रशासनाने कोणती भूमिका बजावली, या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वेळेवर प्रभावी हस्तक्षेप झाला असता तर अनेक पात्र शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळता आले असते, असेही प्रतिवेदनात म्हटले आहे. महाजन यांनी महसूल सचिवांकडे केलेल्या मागण्यांमध्ये उपविभागीय अधिकारी भूषण अहिरे यांच्या 07 जुलै 2026 च्या खुलासा अहवालाची स्वतंत्र चौकशी, अहवालातील प्रत्येक मुद्द्याची वस्तुनिष्ठ पडताळणी, तथ्य लपविल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई, राज्यस्तरीय विशेष समितीद्वारे संपूर्ण शेतकरी अनुदान प्रकरणाची चौकशी, आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), आवश्यक असल्यास इतर सक्षम तपास यंत्रणांशी समन्वय, सर्व निवेदनांचा एकत्रित विचार करून कारणासहित निर्णय, दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई, नियमित प्रगती अहवाल आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्याचा समावेश आहे. या प्रतिवेदनासोबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा खुलासा अहवाल, विविध निवेदनांच्या प्रती, आंदोलन व उपोषणांची छायाचित्रे, वृत्तपत्रांच्या कात्रणांसह इतर उपलब्ध दस्तऐवज जोडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती व दखल घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (महसूल), मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल), विभागीय आयुक्त, नाशिक, जिल्हाधिकारी, जळगाव, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जळगाव, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, संचालक – आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW), अध्यक्ष – महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, प्रधान महालेखापाल (लेखा व हक्कदावे) यांच्यासह केंद्र शासनातील केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तीवेतन मंत्री (DoPT), केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांनाही प्रत पाठविण्यात येणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रतिवेदनामुळे पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणाची व्याप्ती आता स्थानिक पातळीपलीकडे जाऊन राज्य आणि केंद्र शासनाच्या वरिष्ठ स्तरापर्यंत पोहोचणार असल्याचे स्पष्ट होत असून, मंत्रालय या आक्षेपांची कोणत्या प्रकारे दखल घेते, प्रांताधिकारी भूषण अहिरे यांच्या खुलासा अहवालाचे पुनर्मूल्यांकन केले जाते का, जालना आणि पाचोरा प्रकरणातील कारवाईच्या निकषांची तुलना केली जाते का आणि चौकशीनंतर पुढील प्रशासकीय व कायदेशीर निर्णय कोणते घेतले जातात, याकडे राज्यभरातील शेतकरी, नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.