पाचोरा – नाशिक परिक्रमा खंडपीठ, महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग येथे न्यायालयीन कामकाजानिमित्त प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर तेथील मूलभूत सुविधा, नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या सेवांची स्थिती आणि न्यायालयीन वातावरण यांचे बारकाईने निरीक्षण करून पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ते संदीप दामोदर महाजन यांनी राष्ट्रीय तसेच राज्य स्तरावरील विविध सक्षम प्राधिकरणांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी किंवा न्यायालयीन यंत्रणेवर टीका करण्याचा हेतू नसून, सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, सुसंघटित, सुरक्षित आणि सुविधायुक्त व्हावी, हा विधायक उद्देश स्पष्टपणे मांडण्यात आला आहे. हे निवेदन राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग (NCDRC), नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई, आयोगाचे प्रबंधक (प्रशासन), प्रबंधक (विधी), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच आयोगाचे अधीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) परिक्षमा खंडपीठांचे प्रबंधक (विधी) आणि कंझ्युमर कोर्ट अॅडव्होकेट्स असोसिएशन, महाराष्ट्र व गोवा यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, न्यायालयात येणारा प्रत्येक पक्षकार हा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास ठेवून आपल्या हक्कासाठी न्याय मागण्यासाठी येतो. त्यामुळे न्यायालयीन परिसरात केवळ न्यायदानाची प्रक्रिया सक्षम असणे पुरेसे नसून, नागरिकांना सन्मानपूर्वक व सुरक्षित वातावरण, आवश्यक सुविधा आणि व्यवस्थित प्रशासनाचा अनुभव मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारी आपल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडत असल्याचे निरीक्षणातून स्पष्ट झाल्याचेही महाजन यांनी नमूद केले असून, उपलब्ध पायाभूत सुविधांतील काही मर्यादा दूर झाल्यास न्यायालयीन कामकाज अधिक प्रभावी होऊ शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. महाजन यांनी विशेषतः नाशिक परिक्षमा खंडपीठाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सांगितले आहे की, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर, नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील हजारो नागरिक या खंडपीठात न्यायासाठी येतात. त्यामुळे भविष्यात वाढणाऱ्या कामकाजाचा विचार करून स्वतंत्र, प्रशस्त आणि सर्व आवश्यक सुविधांनी युक्त न्यायालयीन इमारतीचा विचार होणे आवश्यक आहे. सध्या उपलब्ध जागेतील मर्यादांमुळे नागरिकांना काही अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. निवेदनात प्रतीक्षागृहातील अपुरी बैठक व्यवस्था, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग आणि लहान मुलांसह येणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र सुविधा नसणे, स्वच्छ आणि नियमित देखभाल असलेल्या स्वच्छतागृहांची आवश्यकता, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था, प्रशस्त प्रतीक्षागृह, पुरेशी हवा व प्रकाश व्यवस्था, तसेच न्यायालयीन परिसरात स्पष्ट दिशादर्शक फलक, माहिती कक्ष आणि विभागनिहाय माहिती फलक उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ओळख सहज व्हावी यासाठी नामफलक अथवा ओळखपत्रांचा प्रभावी वापर, प्रथमच न्यायालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी मार्गदर्शन केंद्र सुरू करणे, दिव्यांग, गर्भवती महिला आणि विशेष गरज असलेल्या पक्षकारांसाठी स्वतंत्र सुविधा निर्माण करणे, न्यायालयीन परिसरात सातत्याने स्वच्छता व सुरक्षा राखणे आणि नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही अशा प्रभावी माहिती व्यवस्थेची उभारणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. महाजन यांनी एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधताना सांगितले आहे की, त्यांच्या उपस्थितीत काही काळ वीजपुरवठा खंडित झाल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत पर्यायी वीज व्यवस्था, इन्व्हर्टर अथवा जनरेटरची सक्षम यंत्रणा उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. न्यायदानासारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. या निवेदनात न्यायालयीन परिसरातील सुविधांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. वाढत्या पक्षकारांच्या संख्येचा विचार करून भविष्यातील गरजांनुसार नियोजन करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे. नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्च कमी करण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टीकोन स्वीकारावा, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. महाजन यांनी आपल्या निवेदनात पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, हा उपक्रम कोणत्याही व्यक्ती, अधिकारी, कर्मचारी अथवा न्यायालयीन कार्यपद्धतीवर टीका करण्यासाठी नसून, न्यायालयीन यंत्रणेबद्दल असलेला आदर कायम ठेवत सर्वसामान्य नागरिकांच्या अनुभवात अधिक सकारात्मक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. न्यायालयीन सेवांचा दर्जा अधिक उंचावणे, न्यायप्रवेश अधिक सुलभ करणे आणि नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे, हीच या निवेदनामागील प्रमुख भावना असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. संबंधित प्राधिकरणांनी या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करावी, वस्तुस्थितीची पडताळणी करून आवश्यक त्या सुधारणा टप्प्याटप्प्याने राबवाव्यात तसेच करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात कळवावी, अशी विनंती संदीप दामोदर महाजन यांनी आपल्या निवेदनाच्या शेवटी केली आहे. त्यांच्या या विधायक पुढाकारामुळे न्यायालयीन परिसरातील सुविधा अधिक सक्षम करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
