विशेष संपादकीय 👉राजकारणात एकेकाळी दोन शब्दांना अमाप किंमत होती—विश्वास आणि नैतिकता. विश्वास जनतेचा, तर नैतिकता सत्तेची. लोकशाहीचा हा अलिखित करार होता. जनता सत्ता देईल, पण सत्ताधाऱ्यांनी उत्तरदायित्व जपायचे. आज प्रश्न एवढाच आहे की, त्या कराराचे काय झाले? तो अजूनही अस्तित्वात आहे की सत्तेच्या दालनात कुठल्यातरी धुळीने माखलेल्या फाईलमध्ये बंदिस्त झाला आहे? NEET पेपरफुटी प्रकरणाने हा प्रश्न देशासमोर इतक्या तीव्रतेने उभा केला की त्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य झाले. लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी, त्यांच्या स्वप्नांशी आणि पालकांच्या कष्टाच्या पैशाशी थेट संबंधित असलेल्या या प्रकरणाने संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर संशयाची सावली टाकली. ज्यांच्या हातात देशाचे भवितव्य घडविण्याची जबाबदारी आहे, त्याच व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही; तर लोकशाहीतील विश्वासाच्या पायालाच तडा गेल्याची गंभीर बाब आहे. विद्यार्थी अभ्यास करतात, पालक कर्ज काढतात, शेतकरी जमीन गहाण ठेवतात, आई दागिने मोडते, वडील आयुष्यभराची बचत खर्च करतात आणि मुलं रात्रंदिवस एक करून भवितव्य घडविण्याचा प्रयत्न करतात. पण जेव्हा प्रश्नपत्रिकाच बाजारात फिरते, तेव्हा मेहनतीचे मूल्य शून्य होते आणि प्रामाणिकपणाची थट्टा सुरू होते. यापेक्षा शिक्षण व्यवस्थेचा मोठा अपमान कोणता असू शकतो? या प्रकरणानंतर देशभरातून संताप व्यक्त झाला. विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संस्था आणि विरोधी पक्षांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. अनेक शहरांमध्ये आंदोलने झाली. काही ठिकाणी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. काही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांनी समाजमन अधिकच अस्वस्थ झाले. या घटनांचा संदर्भ देत सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये सर्वाधिक चर्चेत राहिला तो एकच प्रश्न—नैतिक जबाबदारीचा. भारतीय लोकशाहीत मंत्र्यांचा राजीनामा हा केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग नसतो. तो अनेकदा नैतिक जबाबदारीचा स्वीकार असतो. म्हणूनच भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात काही व्यक्ती आजही आदराने स्मरणात आहेत. लाल बहादूर शास्त्री यांचे नाव घेतले की, फक्त पंतप्रधान आठवत नाहीत; तर रेल्वे अपघातानंतर रेल्वेमंत्री म्हणून त्यांनी दिलेला नैतिक राजीनामा आठवतो. त्यांच्यावर वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचा आरोप नव्हता. त्यांनी अपघात घडवला नव्हता. तरीही त्यांनी एवढेच सांगितले—”जबाबदारी माझ्या खात्याची आहे, म्हणून उत्तरदायित्वही माझेच आहे.” आजही तो प्रसंग भारतीय लोकशाहीतील सर्वोच्च नैतिक आदर्श मानला जातो. महाराष्ट्रातही अशा अनेक घटना घडल्या. ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील, अशोक चव्हाण, अजित पवार, एकनाथ खडसे, अनिल देशमुख, संजय राठोड, धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे यांच्यासह अनेकांनी विविध आरोप, वाद, चौकशी किंवा नैतिक जबाबदारीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. प्रत्येक प्रकरणाचा कायदेशीर संदर्भ वेगळा होता. आरोपांची तीव्रता वेगळी होती. काही नंतर निर्दोष ठरले, काहींवर खटले सुरू राहिले; पण त्या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा होता—जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ नये. आज मात्र परिस्थिती वेगळी दिसते. आरोप झाले, आंदोलने झाली, न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली, तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या, तरी राजीनाम्याचा विषयच चर्चेबाहेर ठेवला जातो. मग प्रश्न पडतो—राजकीय नैतिकतेची व्याख्या बदलली आहे का? आजकाल एक नवा युक्तिवाद ऐकायला मिळतो—”चौकशी सुरू आहे.” नक्कीच चौकशी व्हावी. निष्पक्ष व्हावी. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी. यात दुमत नाही. पण चौकशी सुरू आहे, म्हणून नैतिक जबाबदारी संपते का? उलट चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठी पदाचा त्याग करणे हीच तर लोकशाहीतील प्रगल्भ परंपरा मानली गेली आहे. राजीनामा म्हणजे दोषी असल्याची कबुली नाही. हा गैरसमज जाणीवपूर्वक पसरवला जातो. राजीनामा म्हणजे, “जनतेच्या मनात संशय राहू नये. चौकशीवर कोणताही प्रभाव पडू नये. मी पदापेक्षा लोकशाहीला मोठे मानतो,” असे सांगण्याचा मार्ग आहे. म्हणूनच राजीनाम्याला नैतिक मूल्य आहे. आज मात्र असे वाटू लागले आहे की, मंत्रिपदाला जणू कायमस्वरूपी मालकीहक्क मिळाला आहे. खुर्ची म्हणजे सेवा नसून संपत्ती आहे, अशी मानसिकता तयार होत आहे का? असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. लोकशाहीत सरकारला बहुमताने सत्ता मिळते; पण नैतिक अधिकार जनतेच्या विश्वासातून मिळतो. बहुमत हे आकड्यांनी सिद्ध होते; विश्वास मात्र आचरणाने मिळतो. आणि जेव्हा आचरणावर प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा फक्त आकडे सरकारला वाचवू शकत नाहीत. आज देशातील लाखो विद्यार्थी सरकारकडे एका राजकीय पक्षाच्या नजरेने पाहत नाहीत. ते सरकारकडे पालकाच्या भूमिकेतून पाहतात. त्यांना अपेक्षा असते की, त्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली जाईल. जर ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही, तर त्याचा परिणाम केवळ एका परीक्षेवर होत नाही; तर संपूर्ण व्यवस्थेवरील विश्वास हादरतो. प्रश्न धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापुरता मर्यादित नाही. उद्या कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, कोणताही मंत्री असो, निकष समान असले पाहिजेत. कारण लोकशाहीत व्यक्ती बदलतात, पक्ष बदलतात; पण तत्त्वे बदलली तर लोकशाहीच कमकुवत होते. आज देशातील तरुण एकच प्रश्न विचारत आहेत—नैतिकतेचे माप वेगवेगळे का? काही प्रकरणांत आरोप झाले की राजीनामा, तर काही प्रकरणांत आरोप, आंदोलन, चौकशी, न्यायालयीन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांचा संताप आणि आत्महत्यांच्या चर्चेनंतरही “सर्व काही सुरळीत” अशी भूमिका का? लोकशाहीचे खरे सौंदर्य विरोधकांच्या घोषणांमध्ये नसते; ते सत्ताधाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वात असते. कारण विरोधी पक्ष प्रश्न विचारतो, पण उत्तर देण्याची जबाबदारी सत्तेवर असते. म्हणूनच लोकशाहीत सरकारची ताकद केवळ बहुमतावर मोजली जात नाही; ती टीका ऐकण्याच्या क्षमतेवर, चूक मान्य करण्याच्या प्रामाणिकपणावर आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याच्या धैर्यावर मोजली जाते. आज देशभरातून एकच प्रश्न विचारला जात आहे—जर सर्व काही पारदर्शक आहे, तर जनतेच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी नैतिकतेचा मार्ग स्वीकारण्यात अडचण काय आहे? भारतीय लोकशाहीत मंत्रिपद हे वैयक्तिक मालमत्ता नाही. ते जनतेने दिलेले उत्तरदायित्व आहे. त्यामुळे एखाद्या खात्यात गंभीर स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण झाले, जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला, विद्यार्थ्यांचे भविष्य अनिश्चिततेत सापडले आणि देशभर असंतोष उसळला, तर केवळ कायद्याच्या कक्षेत राहून नव्हे तर नैतिकतेच्या चौकटीत राहूनही निर्णय अपेक्षित असतो. आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, राजीनाम्याची मागणी झाली की समर्थक लगेच म्हणतात, “आरोप झाले म्हणजे दोषी ठरत नाही.” हे खरे असले, तरी प्रश्न दोषी ठरविण्याचा नाही; प्रश्न उत्तरदायित्वाचा आहे. न्यायालय दोष ठरवते; पण नैतिकतेचा निर्णय समाज देतो. दोन्हींची तुलना होऊ शकत नाही. पूर्वी मंत्री म्हणायचे, “माझ्या खात्यात घटना घडली, म्हणून जबाबदारी माझी.” आजची भाषा बदलली आहे—”घटना घडली, पण माझा संबंध नाही.” हा बदल केवळ भाषेचा नाही; तो राजकीय संस्कृतीचा आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येक पिढीला काही आदर्श दिले जातात. शाळेच्या पुस्तकात लाल बहादूर शास्त्री यांचा नैतिक राजीनामा शिकवायचा आणि प्रत्यक्ष राजकारणात त्याच नैतिकतेकडे पाठ फिरवायची, हा विरोधाभास विद्यार्थ्यांना दिसत नाही, असे समजणे म्हणजे त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा अपमान होय. आजचा विद्यार्थी केवळ प्रश्नपत्रिका सोडवत नाही; तो सत्तेची प्रश्नपत्रिकाही तपासत आहे. त्याला दिसते की त्याच्या एका गुणामुळे प्रवेश रद्द होतो, एका चुकीमुळे परीक्षा बाद होते, एका नियमभंगामुळे संपूर्ण वर्ष वाया जाते. मग व्यवस्थेच्या चुका झाल्या, तर त्या चुकांची किंमत कोण मोजणार? लोकशाहीतील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे चूक होणे नव्हे; चूक झाली तरी काहीच घडले नाही, असे दाखविण्याचा प्रयत्न होणे. कारण त्यातून जनतेचा विश्वास मरतो. कोणत्याही सरकारसाठी सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे जनतेचा विश्वास. हा विश्वास जाहिरातींनी मिळत नाही. तो भाषणांनीही मिळत नाही. तो निर्णयांनी मिळतो. सत्तेने स्वतःवरही तेच निकष लागू केले, जे ती इतरांकडून अपेक्षित ठेवते, तेव्हाच विश्वास दृढ होतो. आज सरकारसमोर संधी आहे—केवळ स्वतःचा बचाव करण्याची नव्हे, तर लोकशाहीवरील विश्वास अधिक मजबूत करण्याची. निष्पक्ष तपास व्हावा. दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर कठोर कारवाई व्हावी. सर्व माहिती पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवावी. कोणालाही राजकीय संरक्षण दिले जात नाही, हे कृतीतून दाखवावे. कारण विश्वास हा जाहीरनाम्याने निर्माण होत नाही; तो वर्तनातून निर्माण होतो. हा लेख कोणाला दोषी ठरविण्यासाठी नाही. हा लेख कोणावर न्यायालयाचा निकाल देण्यासाठीही नाही. हा लेख फक्त एवढाच प्रश्न विचारतो—भारतीय लोकशाहीतील नैतिक जबाबदारीचे निकष आजही जिवंत आहेत का? जर आहेत, तर ते सर्वांसाठी समानपणे लागू झाले पाहिजेत. आणि जर ते बदलले असतील, तर देशाला स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे की आता सार्वजनिक जीवनात नैतिकतेची व्याख्याच बदलली आहे. इतिहासाची एक विलक्षण सवय असते. तो कोणाचेही पद लक्षात ठेवत नाही; तो निर्णय लक्षात ठेवतो. खुर्चीवर कोण बसले होते, हे कदाचित विसरले जाते; पण संकटाच्या काळात त्या खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीने काय केले, हे इतिहास कायम लिहून ठेवतो. म्हणूनच आजचा अंतिम प्रश्न केवळ सरकारला नाही, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेलाच आहे—नैतिकता ही सर्वांसाठी समान असणारी लोकशाहीची मूल्यव्यवस्था आहे की सत्तेनुसार बदलणारी राजकीय सोय? आणि जर उत्तर पहिले असेल, तर जनतेसमोर “दूध का दूध, पाणी का पाणी” होऊ द्या. निष्पक्ष चौकशी करा. सत्य लपविण्याऐवजी ते उघड करा. कारण लोकशाहीत सरकारची खरी स्वच्छ प्रतिमा विरोधकांना उत्तर देऊन निर्माण होत नाही; ती जनतेच्या मनातील संशय दूर करून निर्माण होते. खुर्ची कायमची नसते… पण खुर्चीवर बसून घेतलेले निर्णय कायम इतिहासात कोरले जातात. आणि इतिहासाला कोणत्याही सरकारची भीती नसते—तो फक्त सत्याची नोंद ठेवतो.
