जळगाव – जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांचे एप्रिल महिन्याचे नियमित वेतन रखडल्यामुळे अखेर संतप्त शिक्षकांनी जिल्हा कोषागार कार्यालयात ठिय्या आंदोलन छेडले. कोषागार कार्यालयातील दुर्लक्ष, दिरंगाई आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या अडमुठ्या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे अनेक शिक्षकांच्या आर्थिक नियोजनावर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. अखेर
एस.डी. भिरुड यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या जोरदार आंदोलनामुळे वेतनाचे अडथळे दूर झाले आणि शिक्षण खात्यावर रक्कम जमा झाल्याची अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले.
गेल्या काही महिन्यांपासून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतन बिल संदर्भात प्रशासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ केली जात होती. एप्रिल महिन्याचे पगार बिल सादर करण्यास वेतन पथक टाळाटाळ करत होते. यामागे शालार्थ आयडी घोटाळा असल्याचे सांगून काही काळ तपासाच्या नावाखाली बिल थांबविण्यात आले होते. शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून त्यांचे वेतन रोखून ठेवण्याची ही एक प्रकारे अन्यायकारक बाब होती. याबाबत शैक्षणिक व्यासपीठाने वेळोवेळी निवेदनांद्वारे तसेच चर्चा करून समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र प्रशासनाचा अडेलतट्टूपणा सुरूच राहिला.
मार्च महिन्याचे वेतन बिल जेव्हा शेवटी सादर करण्यात आले, त्यावेळीही अकाउंट नंबर मिसमॅच मुळे बिल मंजुरीसाठी थांबविण्यात आले. ही बाब इतकी गंभीर नव्हती की, शिक्षकांचे संपूर्ण वेतन रोखावे लागेल. यावरून स्पष्ट होते की, संबंधित विभाग आणि अधिकारी यांचे एकंदर धोरण शिक्षक विरोधी होते. हे बिल मंजूर न झाल्यामुळे एप्रिल महिन्याचे बिलही सिस्टीममध्ये सादर होऊ शकत नव्हते. शिक्षकांना दोन महिने वेतन न मिळाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या त्यांची मोठी कुचंबणा झाली होती.
ही समस्या जिल्हा स्तरावर न सुटणारी असल्यामुळे राज्य पातळीवरून हस्तक्षेपाची गरज होती. कोषागार अधिकारी राजेंद्र खैरनार यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न केले. मात्र काही अडथळ्यांमुळे आणि उच्चस्तरीय निर्णयांच्या प्रतीक्षेमुळे परिस्थिती बदलत नव्हती. त्यामुळे जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाने आमदार सत्यजित तांबे यांच्याशी थेट संपर्क साधून शिक्षकी वेतनासंदर्भातील तांत्रिक अडथळा दूर करण्याची विनंती केली. आमदार तांबे यांनीही सकारात्मक भूमिका घेत वरिष्ठ प्रशासन स्तरावरून या प्रश्नाचे निराकरण घडवून आणले.
वरिष्ठ स्तरावरून मंजुरी मिळूनही कोषागार कार्यालयाने वेतन बिल मंजूर करण्यास चालढकल सुरू ठेवली होती. यामुळे जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाने ठोस पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला. एस.डी. भिरुड यांच्या नेतृत्वाखाली कोषागार कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. शिक्षकांची भूमिका स्पष्ट होती – वेतन खात्यावर रक्कम जमा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही! त्यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे अखेर प्रशासनाला जाग आली.
आंदोलन सुरू असतानाच कोषागार अधिकारी राजेंद्र खैरनार यांनी तातडीने संबंधित विभागाशी समन्वय साधून सर्व बिले मंजूर केली. यानंतर वेतन खात्यावर संबंधित रक्कम जमा झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात आले. शिक्षकांमध्ये यावेळी समाधानाची भावना होती, मात्र आंदोलनकर्त्यांनी कोषागार कार्यालयातील दिरंगाई व कर्मचाऱ्यांच्या अडमुठ्या धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला.
या आंदोलनात जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाच्या शेकडो कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. प्रा. सुनील गरुड, बाळासाहेब पाटील, राजेश जाधव, प्रशांत कोल्हे, प्रविण पाटील, अरुण सपकाळे, एस.के. पाटील, अतुल इंगळे, एन.ओ. चौधरी, प्रदीप वाणी, गोपाळ पाटील, गोपाळ महाजन, सारंग जोशी, साहेबराव बागुल, चंद्रकांत कोळी, किरण पाटील, दिनेश पाटील, मनोज वाघ, गजानन किरंगे, एन.बी. पाटील, सचिन माळी, विलास पाटील आदी मान्यवर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी अनेक शिक्षकांनी आपली व्यथा व्यक्त करताना सांगितले की, सणासुदीच्या काळात किंवा कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूद ठरलेल्या वेतनावर अवलंबून असते. शासनाच्या नियमानुसार दर महिन्याला वेतन देणे ही मूलभूत जबाबदारी असून ती वेळेवर न मिळाल्यास शिक्षकांचा आत्मसन्मान दुखावतो. शासन शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या गप्पा मारते, पण शिक्षकांवर होणाऱ्या अन्यायाकडे दुर्लक्ष करते, ही मोठी शोकांतिका असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.
या संपूर्ण घडामोडीमुळे प्रशासनाला एक गोष्ट निश्चितपणे समजली – शिक्षकांचे संयमाचाही अंत असतो. अन्याय सहन करणार नाही, आणि गरज भासल्यास संघटित होऊन रस्त्यावर उतरायला शिक्षक मागेपुढे पाहत नाहीत. कोषागार कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, ज्या कर्मचाऱ्यांनी मुद्दाम अडथळे निर्माण केले, त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई व्हावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने एक बाब स्पष्ट झाली आहे – प्रशासनाने वेळेत निर्णय न घेतल्यास आणि समस्या दुर्लक्षित केल्यास शिक्षक आंदोलनाच्या पद्धतीने आपला आवाज बुलंद करतील. शिक्षणव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. या आंदोलनाने प्रशासनाला जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे आणि भविष्यात अशा प्रकारे वेतन रखडू नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
