प्रिय सभासद बांधव,
दि पाचोरा पीपल्स बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार पॅनेलच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकात काही गोष्टी मांडण्यात आल्या आहेत. त्या वाचून एक जबाबदार सभासद म्हणून आमच्या मनात काही प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. तेच प्रश्न तुमच्यासमोर सादर करत आहोत. हे उत्तर विरोधासाठी नाही, तर विचारासाठी आहे.
सहकार पॅनेलने गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कामांचा यथायोग्य गौरव आम्ही करतो. मात्र, कामगिरीचा खरा लेखाजोखा फक्त आकड्यांमध्ये नव्हे, तर पारदर्शकतेत आणि प्रत्येक सभासदाला मिळालेल्या न्यायात असतो.
१. ठेवी वाढल्या, पण खातेदार समाधानी आहेत का?
ठेवी दुपटीपेक्षा जास्त वाढल्या, हा चांगला आर्थिक निर्देशांक आहे. पण यामागे जनतेचा विश्वास आहे की एखाद्या संस्था/कर्मचाऱ्यांवर दबाव? वाढीच्या आकड्यांमागे किती स्थिर ठेवी आहेत आणि किती केवळ नावापुरत्या ठेवी आहेत? सभासदांना हेही विचारायचं आहे की, वाढलेल्या ठेवींबरोबर त्यांचं आर्थिक हित कितपत जपलं गेलं?
२. एन.पी.ए. नियंत्रण हे प्रशंसनीय, पण मार्ग कोणता?
ग्रॉस एन.पी.ए. ४०% वरून ४.५% आणि नेट एन.पी.ए. ३२% वरून ०% हा मोठा बदल आहे. पण हे कर्ज वसुलीतून झालं का की जुनं कर्ज राइट ऑफ करून किंवा नव्या पद्धतीने वर्गवारी करून? रिझर्व बँक निर्बंध उठवते म्हणजे धोका दूर झाला, असं म्हणता येईल. पण भविष्यात पुन्हा तो धोका निर्माण होणार नाही, याची खात्री काय?
३. तांत्रिक सुविधा, पण सामान्य माणूस किती जोडला गेलाय?
कोअर बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, RTGS, NEFT, UPI, QR कोड या सुविधा नक्कीच आधुनिकतेच्या दिशेने पावले आहेत. मात्र, ग्रामीण व निमशहरी भागातील सामान्य सभासदाला या सुविधा वापरण्यास कितपत प्रशिक्षण दिलं गेलं? सेवा सुरू झाली म्हणजे त्याचा लाभ सर्वपरिचित आहे, असं होत नाही.
४. शाखा वाढली, पण सेवा दर्जा काय?
पाच जिल्ह्यांपर्यंत कार्यक्षेत्र वाढवणं हे महत्वाकांक्षी पाऊल आहे. नाशिक व शेंदुर्णी येथील उपक्रम योग्यच. पण सध्याच्या शाखांमधील सेवा सुविधा, मनुष्यबळ आणि समाधानाचे प्रमाण काय? नव्या १५ शाखा उघडण्याचा निश्चय करताना जुन्या शाखा सक्षम आहेत का?
५. नफा वाढला, पण पारदर्शकतेने वाटला का?
६० लाखांवरून ३ कोटी ४१ लाख असा नफा वाढलेला दाखवला जातो, पण त्याच वेळी सभासदांना लाभांश फक्त १०% इतकाच दिला गेला. यामधील तफावत, प्रशासकीय खर्च, प्रचार व सत्तेतील खर्च हे कुठे आणि किती?
६. डिव्हिडंड स्थिर, पण इतर फायदे कोणते?
१०% डिव्हिडंड हे समाधानकारक वाटते, पण बँकेचा एकूण नफा बघता हा डिव्हिडंड अधिक असायला हवा होता. सभासदांना वैयक्तिक सेवा, कर्ज मर्यादा, व्याजदर, अर्ज सुलभीकरण, तक्रार निवारण यातील सुधारणांची आकडेवारी कोठे आहे?
७. महत्वाकांक्षी योजना – पण अंमलबजावणी कधी?
महिला गटांसाठी, लघुउद्योगांसाठी, उद्योजकांसाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. CGTMSE, PMEGP, CMEGP अशा योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची भूमिका आश्वासक आहे. पण आतापर्यंत किती सभासदांना खरेच याचा लाभ मिळाला? आकडे कुठे?
८. विकास म्हणजे सभासदांचा आत्मसन्मान, तो जपलाय का?
विकास हा एकतर्फी नफा-तोट्याचा किंवा शाखा-तांत्रिकतेचा विषय नसतो. तो सभासदांच्या संवादाचा विषय असतो. शाखांमधील कर्मचारी किती उत्तरदायी? तक्रारींचं निराकरण किती वेळेत होतं? व्यवहारात पारदर्शकता आहे का?
सहकार पॅनेलने केलेल्या काही कामगिरीचं आम्ही स्वागत करतो. मात्र, केवळ आकड्यांवर, तांत्रिकतेवर आणि विस्तारावर आधारित आत्मप्रशंसेच्या आधारावर मतदान मिळावं, हे योग्य नाही. सभासदांना हक्काने प्रश्न विचारता यावेत, त्यांना उत्तरं मिळाली पाहिजेत, त्यांना पर्याय मिळाले पाहिजेत.
सभासदांनी जागरूकपणे विचार करून, सर्व उमेदवारांचा अभ्यास करून मत द्यावं, हीच आमची विनंती.
