पाचोरा – सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना (शिंदे गट) दिसायला एकसंध असला, तरी आतून चाललेली हालचाल, अस्वस्थता आणि परस्पर अविश्वास लपून राहिलेला नाही. विशेषतः विधानसभा मंत्रीमंडळात कोणतेही फेरबदल होणार नाहीत, ही भूमिका केवळ प्रशासकीय कारणांनी नाही, तर स्पष्टपणे राजकीय तणाव टाळण्यासाठी घेतली गेली आहे. कारण आजच्या घडीला शिंदे गट आधीच भाजपच्या कड्या नजरेखाली आहे. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळात फेरबदल झाले, तर सध्या आतून सुरू असलेले ‘शीत युद्ध’ उघडपणे चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर काही अति उत्साही, हौसे–गौसे आणि राजकीय वास्तवाशी फारकत घेतलेले अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले बुटके काळे उंदीर स्वयंघोषीत ब्रेकिंग पत्रकार आमदार किशोरआप्पांना यांना ‘मित्र पद’ मिळणार, अशा बातम्या आणि पोस्ट सोशल मीडियावर पसरवत आहेत. मात्र अशा बातम्यांमुळे पक्षाचे संघटन मजबूत होण्याऐवजी पक्षांतर्गत गैरसमज, संशय आणि वाद वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. सध्याच्या नाजूक राजकीय समतोलात अशा अफवा किंवा अप्रमाणित बातम्या पक्षासाठी घातक ठरू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, इथे प्रश्न संघटनात्मक शाखांचा नाही, तर शिंदे गटाच्या आत प्रत्यक्षात जाणवणाऱ्या राजकीय शक्तिकेंद्रांचा आहे. हे गट अधिकृतपणे जाहीर नसले, तरी सत्तावाटप, निधी, पालकमंत्रीपद, उमेदवारी आणि स्थानिक वर्चस्व या मुद्द्यांवरून त्यांच्यातील तणाव स्पष्टपणे दिसून येतो. पहिला आणि सर्वाधिक प्रभावी गट म्हणजे मुख्यमंत्री-केंद्रीत ‘मूळ शिंदे’ गट. या गटाचे नेतृत्व स्वतः करतात. २०२२ च्या बंडाच्या काळात सुरुवातीपासून शिंदे साहेबांच्या सोबत राहिलेले, त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारे आणि निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभागी असलेले नेते या गटात मोडतात. मुख्यमंत्री कार्यालयावर पकड, प्रशासकीय यंत्रणेत प्रभाव आणि नियुक्त्यांमध्ये वरचष्मा ही या गटाची ताकद आहे. मात्र सर्व निर्णय याच गटाभोवती केंद्रीत राहतात, अशी भावना इतर गटांमध्ये निर्माण झाल्याने तणाव वाढतो. दुसरा महत्त्वाचा गट म्हणजे मंत्रिपद-केंद्रीत ‘उदय सामंत गट’. या गटाचे नेतृत्व करतात. सत्तेत असूनही हा गट अस्वस्थ मानला जातो. उद्योग, रोजगार, कोकणातील राजकीय वर्चस्व आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांचा दबाव या गटामागे आहे. काही निर्णयांवर उघड नाराजी, स्वतंत्र भूमिका घेण्याची प्रवृत्ती आणि “आम्हालाही न्याय हवा” ही भावना या गटाची ओळख बनली आहे. निधीचे वाटप, विकासकामांचे श्रेय आणि मंत्रिमंडळात दुय्यम वागणूक मिळते, अशी तक्रार या गटाकडून वेळोवेळी व्यक्त होते. तिसरा गट म्हणजे भाजप-समीप व निवडणूक-व्यवस्थापन गट. या गटात भाजप नेतृत्वाशी जवळीक असलेले शिंदे गटातील काही मंत्री आणि आमदार येतात. “आघाडी टिकवणे आणि सत्ता स्थिर ठेवणे सर्वात महत्त्वाचे” ही या गटाची भूमिका आहे. मात्र या भूमिकेमुळे शिवसेनेची स्वतंत्र ओळख आणि ताकद कमी होते, अशी भीती इतर गटांमध्ये आहे. स्थानिक पातळीवर भाजपकडून दुय्यम वागणूक मिळते, अशी भावना देखील याच ठिकाणी रुजते. या तिन्ही गटांमधील संघर्ष सध्या उघड नाही, पण तो सतत आतून धगधगत आहे. म्हणूनच मंत्रिमंडळ फेरबदल, नवीन पदे किंवा मंत्री पदांच्या चर्चा जाणूनबुजून टाळल्या जात आहेत. कारण एक छोटा निर्णयही संपूर्ण अंतर्गत समतोल बिघडवू शकतो. थोडक्यात सांगायचे तर, शिंदे गट बाहेरून एकसंध दिसत असला, तरी आतून तो तीन शक्तिकेंद्रांमध्ये विभागलेला आहे. अशा परिस्थितीत अफवा, अप्रमाणित बातम्या आणि अति उत्साही पोस्ट केवळ व्यक्ती विशेषांनाच नव्हे, तर संपूर्ण पक्षाच्या अंतर्गत ऐक्याला धक्का देऊ शकतात, हे लक्षात घेणे आज सर्वाधिक गरजेचे आहे. अखेर आमदार किशोरआप्पा पाटील यांना मंत्रीपद मिळायलाच पाहिजे ही गोष्ट स्वतः त्यांच्यासाठी नव्हे तर संपूर्ण पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघासाठी आनंदाची व हिताची आहे, प्रत्येकाच्या मनात आजही ती प्रतीक्षा आहे नव्हे तर आजही किशोरआप्पा मतदार संघातल्या जनतेच्या मनातील मंत्री आहेत परंतु योग्य वेळी योग्य निर्णय होऊन पांडुरंगाच्या कृपेने ते मंत्रिपदी विराजमान निश्चित होतील, फक्त त्यासाठी मतदारसंघाला थांबा आणि वाट पहा भूमिका घ्यावी लागणार आहे. याच संपूर्ण राजकीय पार्श्वभूमीवर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. भारतीय जनता पार्टीचा इतिहास आहे ज्याप्रमाणे मोठा मासा लहान माशाला गिळतो तसे भाजपने संपूर्ण भारतात राज्यपातळीवरील अनेक पक्ष गिळंकृत केले आहेत, किंबहुना काही पक्षांना पूर्णपणे संपुष्टात आणले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आमचा मोठा भाऊ म्हणत भाजपने आपली पावले टाकली आणि आज तीच शिवसेना, शिवसेना भवन, मातोश्री निष्ठ सैनीक विखरून टाकले आहेत, अशी भावना शिवसैनिकांच्या मनात खोलवर रुजलेली आहे. अजूनही काही तास, काही वेळ, काही महिने धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत असलो तरी तो निर्णय काय लागणार आहे हे आज राजकीय वर्तुळात सर्वश्रुत असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कदाचित महाराष्ट्राची संपूर्ण राजकीय चित्र बदलू शकते आणि येणाऱ्या निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत अ ,ब ,क , ड गटाचे उमेदवार म्हणून उमेदवार जाहीर होऊ शकतात, अशी शक्यता उघडपणे चर्चिली जात आहे. ही शक्यता केवळ तर्कवितर्कापुरती मर्यादित नसून, मागील काही वर्षांतील राजकीय घडामोडी, मित्रपक्षांबाबत भाजपची भूमिका तसेच केंद्र व राज्य पातळीवरील सत्तासंतुलन पाहता अनेकांना ती अधिक वास्तववादी वाटू लागली आहे. त्यामुळेच शिंदे गटातील अंतर्गत गटबाजी, मंत्रिमंडळ फेरबदलांवरील मौन आणि मित्रपद वा मंत्रिपदाच्या चर्चांवर जाणीवपूर्वक ठेवलेली लगाम या सर्व गोष्टी केवळ आजच्या क्षणापुरत्या नसून येणाऱ्या मोठ्या राजकीय वादळाची नांदी ठरू शकतात.जळगाव महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नामदार गुलाबराव पाटील यांनी भारतीय जनता पार्टीची राजकीय रणनीती, तिची सावज पावले आणि दूरगामी डावपेच अचूकपणे ओळखले. आपल्या नेहमीच्या ‘एरंडोली शैलीत’ राजकीय व्यवहार करत त्यांनी भाजपशी युती करून घेतली आणि ही चाल शिवसेना (शिंदे गट) च्या दृष्टीने अत्यंत फायदेशीर ठरली. या युतीमुळे जळगाव महापालिका निवडणुकीत शिंदे गटाच्या शिवसेनेला अपेक्षेपेक्षा अधिक आणि लक्षवेधी जागा मिळाल्या, तसेच उपमहापौर पदावर स्पष्ट दावा सांगण्याइतके संख्याबळही पक्षाकडे आले. अखेर सत्तेसमोर केवळ राजकीय हुशारी नव्हे, तर वास्तवदर्शी शहाणपणच कामी येते, याची प्रचिती जनतेने जळगाव महापालिका निवडणुकीच्या मतदानापासून ते मतमोजणीपर्यंत उघड्या डोळ्यांनी अनुभवली. त्यामुळे शिवसेनेच्या व्यापक हितासाठी नामदार गुलाबराव पाटील यांनी घेतलेली ही ‘एरंडोली भूमिका’ राजकीयदृष्ट्या योग्य, वेळेवर आणि लाभदायक ठरली, हे वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. नाही तर नासीक महापालिका सारखी परिस्थिती जळगाव महापालिकेची झाली असती
