पाचोरा : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच पाचोरा शहरासह तालुकाभर शालेय प्रवेशांची लगबग वाढली आहे. मात्र ही लगबग केवळ विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नसून अनेक ठिकाणी ती स्पर्धा, प्रतिष्ठा आणि अस्तित्वाची लढाई बनल्याचे चित्र दिसत आहे. विद्यार्थी मिळविण्यासाठी काही शाळा, संस्था आणि शिक्षकांकडून सुरू असलेले प्रयत्न पाहिले तर निवडणुकीच्या रणधुमाळीत वापरल्या जाणाऱ्या क्लुप्त्यांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. शालेय साहित्याचे वाटप, एक वर्ष, दोन वर्ष ते तीन वर्षांपर्यंत वाहनभाड्याची जबाबदारी, ओली पार्टी, सुखी पार्टी, टॅंगोचे वाटप, पाकिटांची देवाणघेवाण अशा विविध आमिषांच्या माध्यमातून पालक आणि विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चा गावोगावी ऐकायला मिळत आहेत. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अशा प्रकारची स्पर्धा निर्माण होणे ही चिंतेची बाब मानली जात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आणि भविष्यातील प्रगतीचा मुद्दा मागे पडत चालल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थी कोणत्या शाळेत प्रवेश घेणार यासाठी धडपड सुरू असली तरी त्या विद्यार्थ्याचे पुढील पाच ते दहा वर्षांचे शैक्षणिक आयुष्य कसे घडणार, त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळणार का, शिक्षक त्याच्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणार का आणि त्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळा कितपत प्रयत्नशील राहणार याचा विचार दुय्यम ठरत असल्याची खंत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. आज अनेक पालक तात्पुरत्या सुविधांच्या मोहात अडकताना दिसत आहेत. मात्र आपल्या मुलगा किंवा मुलीच्या भविष्यासाठी शाळेची गुणवत्ता, शिक्षकांची बांधिलकी, शिस्त, निकाल आणि विद्यार्थ्यांबाबतची जबाबदारी या बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. वेळप्रसंगी शाळेच्या बाहेर एखादी अडचण निर्माण झाली तर विद्यार्थ्याच्या मदतीला कोण धावून येणार, त्याच्या भविष्याचे नियोजन कोण करणार याचाही विचार पालकांनी करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी मध्यान्ह भोजन अर्थात खिचडी बनविणाऱ्या महिलादेखील प्रवेश प्रक्रियेत सक्रिय झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पोषण आहार देण्याची जबाबदारी सांभाळण्याऐवजी कोणत्या विद्यार्थ्याने कोणत्या शाळेत प्रवेश घ्यावा, यासाठी पालकांच्या घरी जाऊन समुपदेशन केल्याचे प्रकार चर्चेत आहेत. अशा घटना शिक्षण व्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या ठरत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. याचवेळी शिक्षण क्षेत्रात आणखी एक गंभीर प्रश्न डोके वर काढताना दिसत आहे. एका बाजूला काही शाळा आपल्या क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेशित करून नवीन तुकड्या मंजूर करून घेण्यासाठी धडपड करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटल्यामुळे शिक्षक सरप्लस होत आहेत. परिणामी संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेत असंतुलन निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. सध्या अनेक अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढवून अतिरिक्त तुकड्या मंजूर करून घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविले जातात. त्यानंतर नवीन शिक्षक पदांची निर्मिती केली जाते. काही ठिकाणी या भरती प्रक्रियेशी संबंधित लाखो रुपयांच्या व्यवहारांच्या चर्चाही समाजात रंगताना दिसतात. दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थी संख्या कमी झालेल्या शाळांतील शिक्षकांवर सरप्लस होण्याची वेळ येते. ही परिस्थिती शिक्षण क्षेत्रातील नियोजनाच्या त्रुटी अधोरेखित करणारी मानली जात आहे. विशेष म्हणजे ज्या शाळांमध्ये अनुदान प्राप्त शिक्षक अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत, त्या ठिकाणीदेखील विद्यार्थी संख्या टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू असल्याचे चित्र आहे. विद्यार्थी संख्या घटली तर तुकडी कमी होण्याची आणि त्यातून शिक्षक सरप्लस होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याने अनेक शिक्षकांवर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण झाला आहे. आपले पद, नोकरीचे अस्तित्व आणि भविष्यातील स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी काही शिक्षक अधिकृत मार्गांचा अवलंब करतात, तर काही ठिकाणी अनधिकृत मार्गांचा वापर होत असल्याच्या चर्चाही समोर येत आहेत. त्यामुळे शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया ही गुणवत्तेची स्पर्धा न राहता संख्या टिकविण्याची स्पर्धा बनत चालल्याची टीका होत आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे या संपूर्ण घडामोडींमध्ये विद्यार्थ्यांचे हित मागे पडत आहे. विद्यार्थी कोणत्या शाळेत जाणार यापेक्षा त्याला चांगले शिक्षण कुठे मिळणार, त्याचा विकास कुठे होणार आणि त्याचे भविष्य कोण घडविणार यावर भर असणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक ठिकाणी संख्या, तुकडी आणि पदे वाचविण्याच्या धडपडीत विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आज अनेक भागांमध्ये शाळांची संख्या आणि वर्गांच्या तुकड्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांची संख्या त्याच प्रमाणात वाढलेली नाही. परिणामी उपलब्ध विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण होत आहे. शिक्षकांना प्रवेशासाठी धावपळ करावी लागत आहे. संस्थांना तुकड्या टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेपेक्षा संख्या अधिक महत्त्वाची बनत चालली आहे. काही जाणकारांच्या मते, मर्यादेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेशित करून तुकडीवाढीसाठी प्रस्ताव पाठवणे आणि दुसऱ्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या घटल्याने शिक्षक सरप्लस होणे हा शिक्षण क्षेत्रातील असमतोलाचा मुख्य प्रश्न आहे. एका बाजूला नवीन पदनिर्मिती केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला विद्यमान शिक्षक अतिरिक्त ठरतात. त्यामुळे शासन, शिक्षण विभाग, संस्था चालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक संघटना यांनी एकत्रितपणे या विषयावर भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. आवश्यकतेनुसार तुकडीवाढ प्रक्रियेवर नियंत्रण आणणे आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत पुढे येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पाचोरा तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी पवार साहेब यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. पवार साहेबांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एक सक्षम, कर्तव्यदक्ष आणि अष्टपैलू अधिकारी पाचोऱ्याला लाभल्याची भावना अनेकांकडून व्यक्त केली जाते. त्यांच्या निर्णयक्षमतेबाबत आणि प्रशासनातील शिस्तप्रियतेबाबत सकारात्मक चर्चा होत असतात. अनेकांच्या मते, जसे यांनी आपल्या कार्यपद्धतीच्या जोरावर महाराष्ट्रात वेगळी ओळख निर्माण केली, तसेच पवार साहेबांनीही शिक्षण क्षेत्रात आदर्श निर्माण करण्याची गरज आहे. जरी शालेय प्रवेशांतील प्रत्येक बाब त्यांच्या थेट कार्यक्षेत्रात येत नसली तरी शिक्षण व्यवस्थेत योग्य पायंडा पडावा, अनावश्यक स्पर्धेला आळा बसावा आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य मिळावे यासाठी त्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. पाचोरा शहर आणि तालुक्यातील सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच जिल्हा परिषद शाळांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रवेश प्रक्रियेसाठी स्पष्ट धोरण तयार करणे, विद्यार्थ्यांचे संतुलित वाटप करणे, तुकडीवाढीच्या प्रस्तावांचे वास्तववादी परीक्षण करणे आणि चुकीच्या मार्गांचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे असल्याची मागणी पुढे येत आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्था चालक किंवा प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित कोणताही घटक नियमबाह्य पद्धतीचा अवलंब करत असेल तर त्याची वेळीच दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पवार साहेबांनी या विषयात ठोस पावले उचलली आणि पारदर्शक, शिस्तबद्ध तसेच विद्यार्थीहिताला प्राधान्य देणारी व्यवस्था उभी केली तर भविष्यात “पाचोरा पॅटर्न” म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याची ओळख निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी पाचोरेकरही त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील, अशी भावना व्यक्त होत आहे. मात्र त्यासाठी तातडीने कृती होणे आवश्यक आहे. अन्यथा ओली पार्टी, सुखी पार्टी, पाकिटांचे राजकारण, तुकडीवाढीची स्पर्धा, माहिती अधिकार, तक्रारी आणि शिक्षक सरप्लसचे प्रश्न असेच वाढत राहतील. शेवटी या सर्व गोंधळात सर्वात मोठे नुकसान विद्यार्थ्यांचेच होणार असून त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत जाईल, हीच शिक्षणप्रेमी नागरिकांची सर्वात मोठी चिंता आहे.
