पाचोरा : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करावी, तसेच ‘समान काम, समान वेतन’ या मागणीची शासनाने तातडीने दखल घ्यावी, यासाठी जळगाव जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेतर्फे १६ सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून शांततामय आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात पाचोरा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवत शासनाचे लक्ष प्रलंबित मागण्यांकडे वेधले. उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने दोन न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली होती. या समितीने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भात अभ्यास करून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आल्यानंतरही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शासन स्तरावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. याच पार्श्वभूमीवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जळगाव जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. पाचोरा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सहभागी होत काळ्या फिती लावल्या आणि शांततामय पद्धतीने आपला निषेध व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान न्यायालयीन कामकाजावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्यात आली. सर्व कर्मचाऱ्यांनी शांतता, शिस्त आणि संयम राखत आंदोलन केले. न्यायालयीन प्रशासनाचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरू ठेवून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करताना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. न्यायालयीन कामकाजातील विविध प्रशासकीय व तांत्रिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना कर्मचारी सातत्याने कार्यरत असतात. त्यामुळे त्यांच्या वेतनश्रेणीसंदर्भातील प्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतनश्रेणी व सेवा-सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या दोन न्यायमूर्तींच्या समितीच्या माध्यमातून वेतनश्रेणी सुधारण्यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असताना त्याच्या अंमलबजावणीस विलंब का होत आहे, असा प्रश्नही कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही या मागणीसाठी विविध ठिकाणी काळ्या फिती लावून आंदोलनात सहभाग घेतल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले असून, शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचा शासनाने सकारात्मक विचार करून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी केली. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेऊन न्याय्य वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
