केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून शालेय शिक्षणात मोठ्या बदलांची सुरुवात केली आहे. पाचवी आणि आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना ढकलगाडी पद्धतीने पुढील वर्गात पाठवण्याची ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ आता रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक शिस्त आणि गुणवत्तेचा विकास होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ ही 2009 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय बाल हक्क कायद्याचा’ (RTE Act) भाग आहे. या धोरणानुसार, इयत्ता पहिलीपासून आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करून वर्गात अडकवले जात नव्हते. उद्दिष्ट असे होते की, प्रत्येक विद्यार्थ्याला सतत शिक्षणाची संधी मिळावी आणि नापास होण्याच्या भीतीमुळे विद्यार्थी शाळा सोडून जाण्याचे प्रमाण कमी व्हावे.
मात्र, या धोरणामुळे शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याचे अनेक अभ्यासांमधून समोर आले आहे. शिक्षक व पालकांकडूनही विद्यार्थ्यांच्या हलगर्जीवृत्तीबाबत तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. या धोरणामुळे विद्यार्थी परीक्षांबाबत गंभीर राहिले नाहीत, परिणामी त्यांचे शैक्षणिक प्रदर्शन घसरले.
शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणि विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता विद्यार्थी नापास होऊ शकतात, मात्र त्यांना सुधारण्यासाठी एक अतिरिक्त संधी देण्यात येईल.
‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द केल्यानंतर, नव्या नियमांनुसार, पाचवी आणि आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांना नापास केल्यास पुढील दोन महिन्यांत पुनर्परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. जर विद्यार्थ्याने या पुनर्परीक्षेत चांगले गुण मिळवले, तरच त्याला पुढील वर्गात पाठवले जाईल. अन्यथा त्याला त्याच वर्गातच पुन्हा एक वर्ष अभ्यास करावा लागेल. मात्र, विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत शाळेतून बाहेर काढले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रयत्नशील होणे आवश्यक असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाबाबत गांभीर्य निर्माण होईल.
या बदलासोबतच शिक्षकांची जबाबदारीही वाढली आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे, शंकांचे निराकरण करणे आणि त्यांना अभ्यासाकडे प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. पालकांनीही विद्यार्थ्यांना सकारात्मक पद्धतीने मार्गदर्शन करावे आणि त्यांच्या शिक्षणात सक्रिय सहभाग घ्यावा.
केंद्र सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांना आणि शाळांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडून विविध पद्धतींचा अवलंब केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेत त्यांना समुपदेशन व आवश्यक मार्गदर्शन पुरवले जाईल.
या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या क्षमतेनुसार शिक्षणाची संधी मिळेल, तसेच शाळा सोडण्याचे प्रमाणही कमी होईल.
‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करण्याचा निर्णय हा विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. शिक्षण व्यवस्थेत शिस्त आणि गुणवत्ता यांचा समतोल राखण्यासाठी हा बदल उपयोगी ठरणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी निश्चितच सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
