पाचोरा- शहरात एका अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाची धक्कादायक घटना घडली असून, संबंधित मुलगा आणि त्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याऐवजी पोलिस प्रशासन मात्र कुंभकर्णी झोपेत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात नवीन कायद्यांतर्गत कठोर गुन्हे दाखल होणे आवश्यक असतानाही पोलिसांकडून कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे मुलीच्या पालकांची सहनशक्ती संपली असून, त्यांनी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी (DCPU) आणि महिला व बाल विकास विभागासह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची तयारी दाखवली आहे.या घटनेने संपूर्ण शहरात चिंता आणि रोष व्यक्त होत असून, पोलीस प्रशासनाचा कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अपहरण झालेल्या मुलीच्या पालकांनी पोलिसांना वेळोवेळी माहिती दिली, तक्रारी दाखल केल्या, परंतु
पोलिसांचा दिरंगाईचा आणि निष्क्रियतेचा पवित्रा अजूनही कायम आहे. वास्तविक, CCTV फुटेज, मोबाईल लोकेशन, कॉल रेकॉर्ड्स पळून जाण्यास मदत करणारे यांचा तपास युद्धपातळीवर होणे गरजेचे होते, मात्र तसे काहीही घडत नसल्याचे दिसत आहे अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणासंदर्भात बालकांचे लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा (POCSO Act) तसेच भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या विविध कलमांखाली आरोपी व त्यास मदत करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणे आवश्यक होते. विशेषतः, अपहरण, बालविवाहासाठी जबरदस्ती, लैंगिक शोषण, संगनमत करून गुन्हा करण्यास मदत करणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई अपेक्षित होती. तथापि, पोलिसांनी संबंधित मुलाला मदत करणाऱ्यांना व नातेवाईकांना अद्याप ताब्यात घेतलेले नाही आणि त्याच्या मित्रमंडळींविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई केली गेलेली नाही.
अल्पवयीन मुलीचे अपहरण हे केवळ एका कुटुंबाचे दु:ख नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी धोक्याची घंटा आहे. जर पोलिसांनी तातडीने कठोर कारवाई केली असती, तर इतर कोणत्याही आरोपींना असे कृत्य करण्याची हिंमत झाली नसती. पण दुर्दैवाने, पाचोरा पोलीस प्रशासन “अधिकृत आदेश” आणि “पुराव्यांच्या चाचण्या” याच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. या प्रकरणात मुलाचे कुटुंबीय, मित्रमंडळी आणि इतर सहकारी यांना तातडीने चौकशीसाठी ताब्यात घेणे आवश्यक होते. परंतु, पोलिसांकडून याबाबत कोणतीही ठोस हालचाल झालेली नाही. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास विलंब केला, कॉल रेकॉर्ड्स मिळवण्यात निष्काळजीपणा दाखवला आणि मोबाईल लोकेशनद्वारे मुलीचा ठावठिकाणा लावण्यास विलंब केला, हे विशेष चिंतेचे कारण ठरत आहे.
परिस्थिती अशी आहे की, पाचोरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत खुलेआम गावठी कट्टे आणि इतर गुन्हेगारी कृत्ये उघडकीस येतात, मात्र स्थानिक पोलिसांना याची माहितीही राहत नाही. काही दिवसापूर्वी, जळगाव येथील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गावठी कट्ट्यांची मोठी तस्करी उघड केली होती, पण आश्चर्य म्हणजे, पाचोरा पोलीस प्रशासन मात्र याबाबत अनभिज्ञ राहिले होते. चोऱ्याचे प्रमाणतर नित्याचे झाले आहे त्यामुळे या पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी, तत्परता आणि कारवाई करण्याची इच्छाशक्ती यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणासारख्या गंभीर प्रकरणात पोलिसांनी जर तातडीने अॅक्शन घेतली नाही, तर अशा घटनांमध्ये गुन्हेगारांना अभय मिळत राहील आणि समाजात असे प्रकार पुन्हा घडण्याची भीती वाढेल
पोलिसांची चालढकल पाहून मुलीच्या पालकांनी जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी (DCPU) आणि महिला व बाल विकास विभागाकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालकांचा आक्रोश इतका प्रखर आहे की, या प्रकरणातील सर्व आरोपींना कठोर शासन न झाल्यास आणि पोलिसांनी निष्क्रियता दाखवल्यास, आम्ही न्यायालयीन लढाई लढण्यास तयार आहोत, असेही त्यांनी जाहीर केले आहे.महिला व बालविकास विभागाने POCSO कायद्यांतर्गत कडक कारवाई करण्याची शिफारस केली असून, जिल्हा प्रशासनानेही या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिज
मुलाच्या कुटुंबीयांवर आणि मित्रमंडळींवर पोलिसांनी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई का केली नाही?
पोलिसांची ही झोप अपहरण करणाऱ्या आरोपीला अभय देण्याचा प्रकार आहे का?
जर पोलिसांनी आता तातडीने कारवाई केली नाही, तर हे प्रकरण जिल्हा स्तरावरच नाही, तर राज्य पातळीवर मोठ्या आंदोलनाचा विषय ठरू शकतो.
हा केवळ एक गुन्हा नाही, तर समाजात वाढत असलेल्या अशा घटनांचे प्रतिबिंब आहे. जर अल्पवयीन मुलींना अशा प्रकारे फसवले जात असेल आणि पोलिसांकडून योग्य कारवाई होत नसेल, तर भविष्यात कायदा-सुव्यवस्था ढासळण्याची भीती आहे.
समाजातील प्रत्येकाने पोलिसांवर दबाव आणणे गरजेचे आहे, जेणेकरून अल्पवयीन मुलींचे संरक्षण मजबूत करता येईल आणि अशा गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल.
या प्रकरणात पोलिसांनी तातडीने पुढील कारवाई करावी:
मुलाचे मोबाईल लोकेशन, कॉल रेकॉर्ड्स आणि सीसीटीव्ही फुटेजचा सखोल तपास करावा.
POCSO आणि IPC अंतर्गत कठोर गुन्हे नोंदवून आरोपींना तातडीने अटक करावी.
मुलाच्या कुटुंबीय, मित्रमंडळी आणि सहकार्य करणाऱ्या लोकांना ताब्यात घ्यावे.
महिला आणि बाल संरक्षण विभागाने या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घ्यावी.
पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
या घटनेत पोलिसांनी निष्क्रियता दाखवली, त्यामुळे पालकांमध्ये संतापाची लाट आहे. समाजानेही अशा घटनांविरोधात उभे राहून, “चुकीला माफी नाही” या धोरणाचा अवलंब केला पाहिजे. जर पोलिसांनी तातडीने अॅक्शन घेतली नाही, तर न्यायासाठी मोठे आंदोलन उभारणे गरजेचे आहे
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
