पाचोरा शहर विकासासाठी भरीव तरतुदी – सन २०२५-२६ वित्तीय वर्षाचे पाचोरा नगरपरिषदेचे अंदाजपत्रक सादर

0

Loading

शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणाऱ्या सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे नगरपरिषद अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले असून, एकूण २५५ कोटी ५९ लाख २ हजार ३४२ रुपये एवढ्या भरीव निधीचा समावेश आहे. या अंदाजपत्रकानुसार, नगरपरिषदेच्या उत्पन्न-खर्चाचा विचार करता ८ लाख १३ हजार १४७ रुपये शिल्लक राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षी कोणत्याही प्रकारच्या करात वाढ करण्यात आलेली नाही, मात्र शहरातील मूलभूत सुविधा व नागरी विकासाच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर तरतुदी करण्यात आल्या आहेतनगरपरिषदेकडे असलेल्या निधीव्यतिरिक्त, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना आणि अनुदानांमधून मिळणाऱ्या निधीचा काटेकोरपणे उपयोग केला जाणार आहे. रस्ते, गटारी, पथदिवे, उद्याने, वाचनालये, ओपन जिम, तसेच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा यासारख्या अत्यावश्यक नागरी सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
       शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी खालील प्रमाणे विविध योजनांसाठी भरीव निधी राखून ठेवण्यात आला आहे:
१) राज्यस्तरीय नगरोत्थान (DPR) अंतर्गत नव्या रस्त्यांसाठी – ₹१०० कोटी
शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी आणि नागरिकांना उत्तम दर्जाचे रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांचे नूतनीकरण तसेच नवीन रस्ते बांधणीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.                    .                              २) दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत – ₹१० कोटी
शहरातील दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या अंतर्गत विविध मूलभूत सुविधा उभारण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात अंतर्गत रस्ते, गटारी, नळजोडणी, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पथदिवे बसविण्याचा समावेश आहे.
३) जिल्हास्तरीय नगरोत्थान योजनेसाठी – ₹१० कोटी शहरातील सार्वजनिक सुविधा व नागरी जीवनमान उंचावण्यासाठी जिल्हास्तरीय नगरोत्थान योजनेंतर्गत १० कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. यात मुख्यतः पायाभूत सुविधा, दळणवळण व्यवस्था, जलनिकासी, वीजपुरवठा सुधारणा आणि हरित क्षेत्र निर्मिती यांचा समावेश असेल.
४) दलितत्तर वस्ती सुधार योजनेंतर्गत – ₹५ कोटी नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील दलितत्तर वस्तींसाठी स्वतंत्र ५ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मुख्यतः पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, मूलभूत सेवा सुधारणा आणि सामाजिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
५) नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी – ₹२० कोटी नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी २० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व सेवांचा लाभ घेता येईल आणि प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजात सुसूत्रता येईल.
६) भुयारी गटार टप्पा क्र. २ साठी – ₹३५ कोटी शहराच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आणि आधुनिक मलनिस्सारण योजनेसाठी भुयारी गटार टप्पा क्र. २ अंतर्गत ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील आरोग्यदायी वातावरण टिकविण्यास मदत होईल.
७) महिला आणि बालकल्याण योजनेसाठी – ₹१० लाख शहरातील महिलांसाठी विशेष योजना आखण्यात आल्या असून, महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या विविध उपक्रमांसाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महिला सक्षमीकरण, आरोग्य सेवा, पोषण आहार आणि बालकल्याण उपक्रमांचा समावेश आहे.
८) आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी – ₹१० लाख
शहरातील गरजू, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी मदतकार्य आणि पुनर्वसन योजना राबवण्यासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
९) दिव्यांग बांधवांसाठी – ₹१२ लाख
शहरातील दिव्यांग नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी विविध सोयीसुविधा उभारण्यासाठी १२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात सुलभ शौचालये, रॅम्प, विशेष बस स्टॉप आणि रोजगार प्रोत्साहन योजनांचा समावेश असेल.
१०) पिण्याच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अमृत २.० अंतर्गत – ₹३५ कोटी शहरातील नागरिकांना शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा अखंडित पुरवठा करण्यासाठी “अमृत २.०” योजनेअंतर्गत ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जलवाहिन्यांचे नूतनीकरण, नवीन पाणी पुरवठा यंत्रणा उभारणी आणि जलसंधारण प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.
     नवीन अंदाजपत्रकात कोणताही नवीन कर लावण्यात आलेला नाही किंवा सध्याच्या करांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, नगरपरिषदेकडे असलेल्या उत्पन्नाच्या स्रोतांचा कार्यक्षम उपयोग करून शहराच्या विकासासाठी हा निधी खर्च करण्याचा मानस आहे.
    या अंदाजपत्रकामुळे शहराचा सर्वांगीण विकास, नागरी सुविधा वृद्धिंगत करणे आणि पर्यावरणपूरक नागरी सुविधा निर्माण करणे या तिन्ही उद्दिष्टांना चालना मिळणार आहे. रस्ते, गटारी, पाणीपुरवठा, वीज, क्रीडा संकुल, सार्वजनिक वाचनालये, गार्डन्स, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि महिला सक्षमीकरण यांसारख्या सुविधांसाठी केलेल्या तरतुदीमुळे शहराचा चेहरामोहरा निश्चितच बदलणार आहे.
     नगरपरिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले की, प्रत्येक विकास योजनेचा काटेकोरपणे आढावा घेत जनतेच्या सहभागातून निर्णय घेतले जातील. तसेच अंदाजपत्रकातील सर्व कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण रीतीने पूर्ण केली जातील, याची काळजी घेतली जाणार आहे.
           हे अंदाजपत्रक शहराच्या दिर्घकालीन विकासासाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा असून, नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास नगरपरिषद कटिबद्ध आहे. त्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक नागरिकांनी आणि नगरपरिषदेने एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे.
या अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल आणि येत्या काही वर्षांत शहर आधुनिकतेकडे वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here