पाचोरा – नगरपरिषदेने शहरातील थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर वसुली मोहिमेअंतर्गत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी जळगाव यांचे स्पष्ट निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर नगरपरिषदेने थकबाकीदार मालमत्ताधारकांवर नळ कनेक्शन तोडणी आणि मालमत्ता सील करण्याच्या कार्यवाहीला वेग दिला आहे.
पाचोरा शहरातील अनेक मालमत्ताधारक, दुकानदार व गाळेधारकांकडून दीर्घकाळापासून मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची रक्कम थकलेली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. ही थकबाकी शहर विकासाच्या विविध योजनांना अडथळा ठरत आहे. तसेच नगरपरिषदेच्या आर्थिक शिस्तीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कर वेळेवर भरला न गेल्यास नागरी सुविधा आणि पायाभूत सेवांवर परिणाम होतो, हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
या वसुलीसाठी मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा विशेष वसुली पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये अनुभवी अधिकारी, कर निरीक्षक व महसूल कर्मचारी सहभागी असून, ते शहराच्या विविध भागांमध्ये कार्यरत आहेत. थकबाकीदारांना भेट देणे, त्यांना नोटिसा देणे आणि कर न भरल्यास मालमत्ता सील करणे किंवा नळ कनेक्शन तोडणे, ही त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे.
२६ मार्च २०२५ रोजी नगरपरिषद पथकांनी शहरातील भडगाव रोडवरील पेट्रोल पंपासमोरील ४ गाळे आणि कृष्णापुरी भागातील जळगाव रोडवरील २ गाळे, असे एकूण ६ गाळे थकीत मालमत्ता कर थकविल्यामुळे सील केले. या सर्व मालमत्ताधारकांना वेळोवेळी भेट देऊन, लेखी व तोंडी मागणी करूनही त्यांनी कराची रक्कम अदा केलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली होती. अखेर नियमानुसार त्यांच्यावर थेट मालमत्ता सील करण्याची कारवाई करण्यात आली.
संपूर्ण कारवाई मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांच्या नियंत्रणाखाली, कर अधीक्षक डी. एस. मराठे आणि वसुली पथकातील अधिकाऱ्यांनी पार पाडली. कारवाई शांततेत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने झाली. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारची कारवाई ही शेवटची उपाययोजना असून, नागरिकांना वेळोवेळी संधी दिली जाते. मात्र, ती नाकारल्यास कायदेशीर पावले उचलावीच लागतात.
याशिवाय, पाणीपट्टी कर थकवणाऱ्या ग्राहकांवर नळ कनेक्शन तोडण्याची कार्यवाही देखील वेगाने सुरू आहे. आतापर्यंत ५९ नळ कनेक्शन तोडण्यात आले आहेत. नगरपरिषदेने प्रत्येक विभागासाठी यादी तयार करून, त्यानुसार कारवाई सुरू केली आहे. स्वतंत्र टीम नियुक्त करून ही मोहीम अधिक गतिमान करण्यात आली आहे.
थकीत करांवर शासन नियमांनुसार दरमहा २ टक्के शास्ती आकारली जाते. ही शास्ती थकीत रकमेवर अधीक होत जात असल्याने नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढू शकतात. त्यामुळे वेळेत कर न भरल्यास दंडात्मक परिणाम अनिवार्य आहेत. प्रशासनाने याबाबत नागरिकांना आधीच स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत.
मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपापल्या मालमत्तेवरील थकीत कर, पाणीपट्टी आणि इतर संबंधित कर तात्काळ नगरपरिषदेच्या कार्यालयात जमा करून, पुढील कायदेशीर कारवाई टाळावी. नगरपरिषद ही केवळ वसुलीसाठी नव्हे तर नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारा निधी थकीत करांमधूनच येतो. त्यामुळे प्रत्येक करदात्याने आपली जबाबदारी ओळखून वेळेत कर भरणे आवश्यक आहे.
या मोहिमेचा परिणाम म्हणून अनेक थकबाकीदार नागरिक स्वतःहून नगरपरिषद कार्यालयात येऊन आपापली थकबाकी अदा करत आहेत. काही ठिकाणी विशेष काऊंटर उघडण्यात आले असून, करदात्यांना लगेच पावती देऊन त्यांचे नळ कनेक्शन पूर्ववत करण्यात येत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
प्रामाणिक करदाते व व्यापाऱ्यांनीही या कारवाईचे स्वागत केले असून, वेळेवर कर भरणाऱ्यांना न्याय मिळतो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. काही नागरिकांनी आर्थिक अडचणींबाबत सांगून थोडी मुदतवाढ मागितली आहे. मात्र, प्रशासनाने त्याबाबत कोणतीही सवलत न देता सर्वसामान्य नियम सर्वांवर लागू केल्याची भूमिका घेतली आहे.
या कारवाईमुळे शहरात एक सकारात्मक बदल घडून येत आहे. अनेक व्यापारी, गाळेधारक आणि घरमालक आता स्वतःहून कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत. ही मोहीम दररोज सुरू राहणार असून, प्रत्येक प्रभागातील थकीत मालमत्तांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाणार आहे.
या सखोल वसुली मोहिमेमुळे नगरपरिषदेला अपेक्षित महसूल मिळून शहरातील नागरी सेवा अधिक सक्षम होणार असून, पायाभूत सुविधा सुधारणार आहेत. नागरिकांनी यामध्ये सहकार्य करून शहराच्या विकासासाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलावे, हीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
