पाचोरा – प्रशासनिक कार्यक्षमता, लोकाभिमुख सेवा, शिस्तबद्ध नियोजन आणि सुसंगत कामकाजाच्या जोरावर प्रांत कार्यालय पाचोरा याने एक वेगळा उच्चांक गाठला असून, जिल्हा प्रशासनाच्या विविध निकषांवर आधारित मूल्यांकनात हे कार्यालय संपूर्ण जिल्ह्यात ‘उत्कृष्ट कार्यालय’ ठरले आहे. दि. २५ एप्रिल २०२५ रोजी नियोजन भवन, जळगाव येथे झालेल्या एका भव्य समारंभात मा. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते पाचोरा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यास गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार म्हणजे केवळ संस्थेच्या कामगिरीचे नव्हे तर संपूर्ण पाचोरा तालुक्याच्या विकासदृष्टीकोनाचे प्रतीक ठरले आहे. दि. १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात विविध क्षेत्रांतील कामगिरीच्या आधारे हा गौरव प्रदान करण्यात आला. यामध्ये निवडणूक व्यवस्थापन, महसूल वसुली, भू-संपादन, जातप्रमाणपत्र वाटप, अपत्ती व्यवस्थापन, गौण खनिज कारवाई, अर्ध-न्यायिक निर्णय प्रक्रिया, जमीनप्रकरणे आणि कार्यालयीन हिशोब संकलन हे सर्व घटक अंतर्भूत आहेत. प्रांत कार्यालय पाचोरा यांनी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी ५५,८७८ अर्जांवर कार्यवाही केली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ५७.६३% मतदान नोंदले गेले होते, तर यंदा ६०.०६% पर्यंत वाढ झाली. विधानसभेसाठी २०१९ मध्ये ६३.६२% मतदान झाले होते, जे २०२४ मध्ये ६८.७०% पर्यंत पोहोचले, ही वाढ प्रशासकीय यंत्रणांच्या जनजागृती व नियोजनाची फळे आहे. NH-753 J महामार्गासाठी १९ प्रस्तावांद्वारे १९.०६ हेक्टर क्षेत्र भू-संपादन करण्यात आले असून, १७ कोटी ४३ लाख ३७ हजार ३८१ रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला. याशिवाय रेल्वे प्रकल्पासाठी ११ प्रस्तावांच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून ३ कोटी ३१ लाख ६१ हजार ५८७ रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. यामध्ये जुवार्डी, अंचाळगाव व वसंत वाडी या प्रकल्पांचा समावेश आहे. एकूण कजाप संदर्भातील ३३ आदेश पारित झाले. तालुका पाचोरा व भडगावमध्ये मिळून अवैध गौण खनिज वाहतूक करताना मिळून १८२ वाहने जप्त करण्यात आली. यापैकी पाचोऱ्यातील ४९ व भडगावातील ५४ वाहने दंड भरून सोडण्यात आली. पाचोऱ्यात १ कोटी २० लाख ५९ हजार ५२ व भडगावात १ कोटी ७७ लाख ७४ हजार ९१८ रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. एकूण वसूल दंड १ कोटी ६४ लाखांहून अधिक ठरला. जमिनीसंबंधी ३५० हून अधिक प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात आली. यामध्ये बिनशेती परवानगी (११६), बांधकाम व विभाजन (९७), तलाठी कार्यालय जागेची मागणी (९६), स्मशानभूमी/दफनभूमीची जागा, ब-सत्ता व वर्ग-१ परवानग्या (२१), महसूल गावात रुपांतरणाचे प्रस्ताव, मानसिंगका कॉलनीतील घरांच्या नावांत बदल आदी विषयांचा समावेश आहे. प्रांत कार्यालयाने महसुली अपील निकाली ८२ प्रकरणांवर निर्णय दिला. ज्येष्ठ नागरिक कायद्यानुसार १९ प्रकरणांमध्ये न्याय दिला गेला. महसूल वसुलीत तर १७ कोटी ९२ लाख रुपये वसूल करत १०४% लक्ष्यपूर्ती केली. विभागीय दंड विषयक कामकाजात AD cases १६४, तडीपार ४, दारूबंदीचे अंतिम आदेश ९६, शस्त्र परवाना नूतनीकरण ६३ या प्रकरणांमध्ये नियमित कारवाई करून कायदा व सुव्यवस्थेचा उत्कृष्ट आदर्श उभा केला. भील समाजाचे १८००, मदारी समाजाचे ३४, गोंड समाजाचे २७ दाखले गृहचौकशी अहवालांच्या आधारे देण्यात आले. ३५ नॉन क्रिमीलेयर पडताळणी अहवाल सादर करण्यात आले. अभिलेख कक्षात ३२८५ संचिकांचे वर्गीकरण केले गेले. पारधडे रेल्वे अपघात काळात महसूल विभागाने सलग २ दिवस पूर्ण वेळ काम करून आपत्ती व्यवस्थापनात आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली. अलेप अंतर्गत एकूण २६ अमुल्यांकीत प्रकरणांपैकी १५ परिच्छेद मान्य करण्यात आले. रु. २,५८,७८१/- इतकी वसुली करण्यात आली. या यशस्वी वाटचालीत नायब तहसीलदार कुंभार साहेब, अव्वल कारकून रेखा सोळंके, कल्पना परदेशी, महसूल सहायक सुरेश सोळंके, चेतन सोळंके, राजिंद्रे, उमेश वाडेकर, शिपाई श्री. श्रावणे, श्री. गुलाब पाटील, वाहनचालक मनोज पाटील यांचे मोलाचे योगदान आहे. हे सर्व कर्मचारी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने आणि सातत्याने एकसंध कार्यसंस्कृती घडवत आहेत. त्यांच्यामुळेच पाचोऱ्यासारख्या तालुक्यातील उपविभागीय कार्यालयाला जिल्ह्यात ‘उत्कृष्ट कार्यालय’ म्हणून गौरविण्यात आले आहे. पाचोरा प्रांत कार्यालयाने दाखवलेली कार्यक्षमता ही प्रशासनात पारदर्शकता, सजगता आणि वेळेवर निर्णय घेण्याची प्रवृत्ती कशी असावी याचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरले आहे. या गौरवामुळे येथील कर्मचाऱ्यांना अधिक प्रोत्साहन मिळेल आणि भविष्यात आणखी उच्च दर्जाचे प्रशासन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
