मुंबई : राज्यातील आरोग्य सेवांची गुणवत्ता अधिक प्रभावी आणि विश्वासार्ह करण्याच्या दृष्टीने रोगनिदानशास्त्र प्रयोगशाळांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली. या प्रस्तावित कायद्यामुळे राज्यातील पॅथोलॉजी लॅबमधील तपासण्यांची अचूकता वाढवणे, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता निश्चित करणे आणि प्रयोगशाळांमधील उपकरणांची प्रमाणितता सुनिश्चित करणे शक्य होणार आहे. यंदाच्या अधिवेशनात हा कायदा मांडला जाण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधान परिषदेत शिंदे सेनेच्या आमदार डॉ. मनिषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील पॅथोलॉजी लॅबच्या कार्यप्रणालीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या प्रयोगशाळांमध्ये तपासण्यांची गुणवत्ता, अचूकता आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता याबाबत सुस्पष्ट नियमांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. काही ठिकाणी अपुरी पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून तपासण्या केल्या जात असल्याने रुग्णांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, कोणत्याही रुग्णाला योग्य उपचार मिळण्यासाठी अचूक निदान अत्यंत महत्त्वाचे असते. रोगाचे नेमके स्वरूप समजून घेण्यासाठी प्रयोगशाळेतून मिळणाऱ्या तपासणी अहवालांवर डॉक्टरांचा मोठ्या प्रमाणावर आधार असतो. त्यामुळे प्रयोगशाळांमधील तपासण्या दर्जेदार, अचूक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने होणे ही काळाची गरज आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व प्रकारच्या रोगनिदानशास्त्र प्रयोगशाळांसाठी एक सुसंगत आणि व्यापक कायदा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील अनेक गावांमध्ये लहान स्वरूपाच्या प्रयोगशाळा सुरू असून महानगरांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज मोठ्या प्रयोगशाळाही कार्यरत आहेत. या सर्व प्रयोगशाळांवर एकसमान नियम लागू करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार राज्यातील सर्व पॅथोलॉजी लॅबची नोंदणी बंधनकारक करण्यात येईल तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नियमित निरीक्षण ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. गावपातळीवरील लहान प्रयोगशाळांपासून ते मोठ्या शहरांतील बहुमजली रुग्णालयांमध्ये असलेल्या अत्याधुनिक प्रयोगशाळांपर्यंत सर्वांचाच या कायद्याच्या कक्षेत समावेश असेल, असे आबिटकर यांनी सांगितले. सध्या प्रयोगशाळांशी संबंधित अधिकार आणि जबाबदाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभाग तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यात विभागल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वेळा प्रशासनिक पातळीवर स्पष्टता नसल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही विभागांमधील अधिकारविभागणी स्पष्ट करून प्रयोगशाळांच्या नियमनासाठी एकसंध आणि प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नवीन कायदा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावित कायद्यात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची शैक्षणिक पात्रता निश्चित करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. प्रयोगशाळेत काम करणाऱ्या तंत्रज्ञांकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि तांत्रिक कौशल्य असणे अनिवार्य करण्यात येईल. याशिवाय प्रयोगशाळांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्री आणि उपकरणांची गुणवत्ता व प्रमाणितता तपासण्यासाठीही कठोर नियम लागू करण्यात येणार आहेत. तपासण्यांची अचूकता कायम राखण्यासाठी नियमित तपासणी, गुणवत्ता नियंत्रण आणि देखरेखीची प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचा विचार शासन करत आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पुढे सांगितले की, हा कायदा तयार करताना सर्व संबंधित घटकांचे मत विचारात घेतले जाईल. लोकप्रतिनिधी, वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ तसेच आरोग्य क्षेत्रातील विविध संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या सूचनांचा अभ्यास करून हा कायदा अधिक सक्षम आणि सर्वसमावेशक करण्यात येईल. यामुळे भविष्यात राज्यातील प्रयोगशाळांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण होण्यास मदत होईल. राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. योग्य निदान, वैज्ञानिक तपासण्या आणि प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यामुळे रुग्णांना अचूक उपचार मिळण्यास मोठी मदत होईल. प्रस्तावित कायद्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवांची गुणवत्ता उंचावण्याबरोबरच रुग्णांच्या सुरक्षिततेलाही मोठे बळ मिळेल, असा विश्वास आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.✨
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
