पाचोरा – नगरपालिका प्रशासनाचा शहरातील नागरी सुविधा व्यवस्थापनाचा ढिसाळपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. गटार सफाईसारख्या मूलभूत कामासाठी नागरिकांनी सतत मागणी करूनही, न.पा. प्रशासनाने जी बेपर्वा आणि बेजबाबदार भूमिका घेतली आहे, ती अक्षरशः संतापजनक आहे. जे नागरिक प्रामाणिकपणे घरपट्टी, पाणीपट्टी, स्वच्छता कर आणि इतर सर्व कर वेळेवर भरतात, त्यांच्या कष्टाच्या पैशाची अशी थट्टा करणे, हे केवळ अन्यायकारकच नव्हे तर लज्जास्पद आहे.
शहरातील श्री गो से हायस्कूल पासून ते पुनगाव रोड साई प्रोव्हीजन पर्यंत रोड परिसरात गेल्या अनेक महिन्यापासून गटारीत गाळ साचलेला आहे. परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण त्रस्त झाले आहेत. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेला असतानाही, न.पा. प्रशासन मात्र झोपेत आहे. नागरिकांनी वेळोवेळी तक्रारी केल्या, विनंती केली, वारंवार फोन करून लक्ष वेधले. तरीही प्रशासकीय यंत्रणा दिखावा व रेकॉर्डला फोटो काढण्या पुरता हलली अखेर जेंव्हा काही कामगार पाठवण्यात आले, तेव्हा तो फक्त ‘दाखवायचा कार्यक्रम’ ठरला. दोनच कामगार आले, त्यात फक्त एकाकडेच गाळ काढण्यासाठी पावडी होती. दुसरा केवळ उभा होता. ही टीम ‘स्पेशल’ म्हणावी की ‘बिनकामी’ – हेच समजत नाही. त्यांनी नेमका किती गाळ काढला, कुठे नेला, त्याचा कोणताही ठोस अहवाल नाही. फोटो नाही, पंचनामा नाही, खात्री नाही – म्हणजे काम केले की नाही याचा कोणताही पुरावा नाही.
या भागात नियमित गटार सफाई कर्मचारी दाखवा आणि हजार रुपये मिळवा असे बक्षीस जाहीर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. झाडूवाला येतो दिसतो, पण गटारीसाठी कोण येतो, कधी येतो, काहीच माहिती नाही. सोमवारीही परिसरात झाडण्यासाठी कोणताही सफाई कर्मचारी आलेला नव्हता. रविवारी सुट्टी असते हे समजण्याजोगे आहे, पण सोमवारसुद्धा मोकळा? मग आठवड्यात साप्ताहिक सुटी आणि कामाचा दिवस तरी कोणता? नागरिक रोज गाळ साचलेली गटारं, ओसंडतं सांडपाणी आणि घाणीकडे पाहून जगतात. आणि प्रशासकीय अधिकारी मात्र एसी ऑफिसात आरामात बसलेले.
प्रशासन हे जनतेच्या सेवेसाठी असते. नागरिकांनी भरलेला एकेक रुपया हा त्यांचा घाम-गाळाचा पैसा असतो. तो पैसाकोणाच्या बापाच्या इस्टेटीचा नाही. तो कोणालाही माफक काम करून खाण्यासाठी नाही. करदात्यांच्या पैशातून गाड्या घेतल्या जातात, ए सी ऑफिस चालतात, पगार जातात, निविदा काढल्या जातात, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीच होत नाही. आणि नागरिकांनी जर मुद्दा उपस्थित केला तर त्यांच्यावर उपकार केल्यासारखं वागणं हे तर अधिकच लाजीरवाणं आहे.
सदर भागाचे भावी नगरसेवक, स्थानिक पदाधिकारी कुठे आहेत? त्यांना या परिसरातील स्थिती माहिती आहे का? की त्यांना फक्त निवडणुकीआधीच रस्ते, गटारं, लाईट यांची आठवण होते? जेव्हा नागरिकांचा प्रचंड संताप होतो, सोशल मीडियावर बातम्या येतात, तेव्हाच ही मंडळी जागी होतात. न.पा. प्रशासन आणि नगरसेवक यांच्यातील हे ढिसाळ नियोजन आणि बिनधास्त टाळाटाळ नागरिकांना अक्षरशः अपमानास्पद वाटते.
गाळ हे केवळ गटारीत साचलेले गंध व कचरा नाही, तर ही संपूर्ण व्यवस्थेची सडलेली मानसिकताच आहे. जिथे नागरिकांनी तक्रार केली की केवळ देखावा करून ‘काम केले’ असं दाखवलं जातं, हे थेट मुख्याधिकारी आणि आरोग्य विभागाचं अपयशच आहे. हे गाळ केवळ गटारीपुरता मर्यादित नाही – तो योजनांमध्ये, नियोजनामध्ये, अंमलबजावणीमध्ये आणि यंत्रणेमध्ये भरून राहिला आहे.
प्रत्येक विभागात अधिकारी, पर्यवेक्षक, वॉर्ड प्रभारी, झोन अधिकारी आहेत. मग त्यांच्या कामाची मोजदाद कोण करतो? गाळ काढण्याचे, उचलण्याचे व विल्हेवाट लावण्याचे ठोस नियोजन कधी केलं गेलं? नागरिकांनी प्रत्यक्ष तक्रार दिल्यावर काम करणारी ही ‘दगड झोपलेली यंत्रणा’ खरेच लोकशाहीची शान आहे का?
या पार्श्वभूमीवर काही आपली संतप्त मतं व्यक्त केली. एका रहिवाशाने थेट विचारले – “आम्ही कर भरतो ते काय यांचं पोषण करण्यासाठी का? आम्ही झोपत नाही, श्रम करून पैसा कमावतो, आणि यांचं काम फक्त गाळ काढायचं तेही नाटक करून दाखवायचं? आमच्या भागातले पाणी गटारात मिसळतं, आणि यांच्यासाठी आमच्याकडून डोनेशन?”
सफाई कर्मचाऱ्यांची सुट्टी रविवारी असावी, हे मान्य. पण सोमवारी का आले नाहीत? त्यांचं वेळापत्रक काय आहे? कोणत्या दिवशी कोणत्या भागात कोण येतो, किती वेळ राहतो, काय साधनं असतात याचा कुठलाच दस्तऐवज नसतो. शिवाय, झाडूवाले देखील उन्हामुळे अर्धा तास उभे राहिले की जातात – यांच्यावर कोण देखरेख करतं
हे चालणार नाही!
पाचोरा शहराच्या विकासाचे दावे करणाऱ्या यंत्रणेसमोर हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. नागरिकांची सहनशीलता आता संपत चालली आहे. जर मूलभूत सुविधा वेळेवर, काटेकोरपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने दिल्या गेल्या नाहीत, तर सार्वजनिक निषेध, तक्रारी, आणि प्रसंगी योग्यत्या सक्षम यंत्रणेकडे व प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करावी लागेल
यासाठी १)प्रभागनिहाय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती यादी ऑनलाईन प्रसिद्ध व्हावी २) गाळ काढल्यानंतर फोटोसह माहिती जनतेला द्यावी ३) झोननिहाय जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे आणि संपर्क क्रमांक जाहीर करावेत ४)कंत्राटी कामगारांच्या कडून वेळेवर, प्रत्यक्ष कामाचा अहवाल तयार केला जावा अधिकाऱ्यांनी आपापल्या प्रभागामध्ये महिन्याला एकदा जाहीर पाहणी दौरा घ्यावा आणि अहवाल प्रसिद्ध करावा
प्रशासन जर वेळेवर, पारदर्शक आणि जबाबदारीने काम करत नसेल, तर लोकांचा विश्वास ढळतो. हा केवळ गटारीचा प्रश्न नाही, हा जनतेच्या आत्मसन्मानाचा, त्यांच्या हक्काचा, आणि त्यांच्या कराच्या पैशाच्या वापराचा प्रश्न आहे. प्रशासनाने लक्षात ठेवावे – जनता मूर्ख नाही. आणि जनतेचा पैसा हा त्यांच्या घामाचा आहे, लाच किंवा % वारी म्हणून नव्हे तर हक्क म्हणून दिलेला आहे.
तुर्त एवढेच
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
