पाचोरा – नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात, अनेकवेळा ओळखपत्र, मालमत्ता कागदपत्रे, मोबाईल, बँक पासबुक, बॅग किंवा अन्य महत्त्वाच्या वस्तू हरवल्या जातात. अशा प्रसंगी प्रॉपर्टी मिसिंगचा दाखला अत्यंत गरजेचा असतो. याआधारे संबंधित व्यक्ती नवीन कागदपत्रे, सिमकार्ड, ओळखपत्र किंवा इतर बदल्या सुलभतेने करून घेऊ शकते. पूर्वीच्या काळात अशा घटनांमध्ये नागरिक थेट संबंधित पोलीस ठाण्यात जाऊन प्रत्यक्ष तक्रार दाखल करत असत. त्यावर तातडीने प्रॉपर्टी मिसिंगचा दाखला देण्यात येत असे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय टळत असे. मात्र, सध्याच्या काळात पोलिस प्रशासनाने अनेक सुविधा डिजिटल माध्यमावर आणल्या आहेत. त्यातच प्रॉपर्टी मिसिंगची तक्रारही आता ऑनलाईनच दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी राज्य सरकारच्या सिटीझन पोर्टलचा वापर अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. पोर्टलवर लॉगिन करून तक्रार नोंदवायची आणि त्यानंतर दाखला स्वतःच प्रिंट करून घेता येतो, अशी पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. सुरुवातीला ही योजना नागरिकांच्या सोयीसाठी राबवली गेल्याचे सांगितले गेले होते. परंतु वस्तुस्थिती मात्र याच्या अगदी विरुद्ध आहे. अनेक दिवसांपासून सिटीझन पोर्टल नीट कार्यरत नाही. अनेक वेळा साइट लोड होत नाही, ‘Internal Server Error’, ‘Request Timeout’, ‘Page Not Found’ असे त्रुटी संदेश दाखवले जातात. काही वेळा लॉगिन होत नाही, तर काही वेळा सर्व माहिती भरून ‘Submit’ बटण क्लिक करताच पोर्टल कोलमडते. परिणामी, नागरिक तासन्‌तास प्रयत्न करत राहतात, तरीही तक्रार दाखल होत नाही. विशेषतः ज्यांची कागदपत्रे हरवली आहेत किंवा महत्त्वाची मालमत्ता मिसिंग झाली आहे, अशा व्यक्तींसाठी प्रॉपर्टी मिसिंगचा दाखला हा प्राथमिक आवश्यक कागदपत्र आहे. त्याविना आधारकार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, मोबाईल सिम रिअक्टिवेशन, बँकेची सेवा, गॅस कनेक्शन अशा कोणत्याही सेवा मिळवणे शक्य होत नाही. परिणामी नागरिक आर्थिक, सामाजिक व शासकीय गैरसोयींचा सामना करत आहेत. अनेक नागरिकांनी हे लक्षात आल्यानंतर संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन पूर्वीप्रमाणे दाखला देण्याची विनंती केली. परंतु, आता ऑनलाईन सिस्टमच बंधनकारक असल्याने, पोलिसांकडून सरळ सांगितले जात आहे की ‘ऑनलाईन तक्रार नोंदवूनच दाखला मिळेल’. त्यामुळे नागरिक एकप्रकारे अडचणीत सापडले आहेत. एकीकडे पोर्टल चालत नाही, आणि दुसरीकडे प्रत्यक्ष तक्रार नोंदवता येत नाही, अशा दुहेरी कोंडीत सामान्य माणूस अडकलेला आहे.
सामान्य नागरिकांचे मत स्पष्ट आहे – तंत्रज्ञानाचा वापर स्वागतार्ह असला, तरी तंत्रज्ञान प्रभावी नसेल, तर त्याचा वापर बंधनकारक करण्यात अर्थ नाही. सिटीझन पोर्टल कार्यक्षम नसताना ऑनलाईनच तक्रारीची सक्ती ही अन्यायकारक आहे. याशिवाय, ग्रामीण भागातील नागरिकांना ऑनलाईन प्रक्रियेची नीट माहिती नाही. अनेकांकडे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटचा अडथळा आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना शहरातील इंटरनेट केफे किंवा एजंटांकडे जावे लागते. तिथे आर्थिक शोषणही होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता पोलिस विभाग आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभाग यांनी एकत्र येऊन या समस्येवर त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सिटीझन पोर्टल तात्काळ सुस्थितीत कार्यान्वित करावे किंवा पर्यायी पद्धत विकसित करावी. जोपर्यंत तांत्रिक अडथळा पूर्णपणे दूर होत नाही, तोपर्यंत नागरिकांना प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून दाखला मिळण्याची पूर्वीची पद्धत सुरू ठेवावी, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
