पाचोरा ( भोला पाटील ) राज्यातील डिजिटल माध्यमांना न्याय देत, त्यांना शासकीय धोरणात स्थान देणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा पत्रकारितेविषयी असलेली त्यांची संवेदनशीलता आणि दुरदृष्टी सिद्ध केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने आज जळगाव विमानतळावर मुख्यमंत्र्यांचे विशेष स्वागत करून, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. यावेळी पत्रकार संघाच्या राज्य कार्याध्यक्ष प्रवीण सपकाळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयाचे मनापासून अभिनंदन करताना स्पष्ट केले की, “मुख्यमंत्री महोदयांनी डिजिटल पत्रकारिता क्षेत्रात नवा अध्याय लिहिला आहे. त्यांच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो डिजिटल पत्रकारांना न्याय मिळाला असून, या माध्यमांना शासकीय मान्यता व आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.” जळगाव विमानतळावर झालेल्या छोटेखानी पण अत्यंत सन्मानपूर्वक कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा शाल, गुलाब पुष्प, व विशेष आभारपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. या सत्कारावेळी उपस्थित असलेल्या पत्रकारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना “पत्रकार हितैषी मुख्यमंत्री” अशी उपाधी देत त्यांच्या निर्णयाचे विशेष कौतुक केले. या कार्यक्रमाचे आयोजन महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने करण्यात आले होते. यामध्ये पत्रकार संघाच्या विविध विभागांतील प्रतिनिधींनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. अनेकांनी हा क्षण “डिजिटल पत्रकारिता क्षेत्रासाठी नवा सूर्य उगवण्याचा क्षण” म्हणून संबोधला. २० सप्टेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने “डिजिटल माध्यम शासकीय जाहिरात धोरण” जाहीर करताना शासन निर्णय क्रमांक-२०२३/प्र.क्र.३२१/प्रसार-५ अंतर्गत मार्गदर्शक नियम प्रसिद्ध केले. या निर्णयात डिजिटल माध्यमांना शासकीय जाहिराती देण्यासाठी स्पष्ट निकष, पारदर्शी प्रक्रिया, आणि नोंदणीच्या आधारावर जाहिरात पात्रता यासंबंधीच्या नियमांची मांडणी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल पत्रकारितेला शासकीय मान्यता प्राप्त झाली, जाहिरातीत पारदर्शकता आणि संधीची समता निर्माण झाली, नव्या पिढीतील डिजिटल पत्रकारांना शाश्वत आधार मिळाला आणि ग्रामीण, निमशहरी भागात सक्रिय असलेल्या डिजिटल पोर्टल्ससाठी ही संजीवनी ठरली.या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेल्या विशेष आभारपत्रात, पत्रकार संघाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयाचे जाहीर अभिनंदन केले आहे. आभारपत्रात नमूद केले आहे – “आपण ‘डिजिटल माध्यम शासकीय जाहिरात धोरण’ जाहीर करून एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे पत्रकारिता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सामाजिक भान यांना नव्या दिशा प्राप्त झाल्या आहेत. शासनाच्या या पावित्र्यपूर्ण पावलामुळे डिजिटल पत्रकारांना अधिकृत स्थान प्राप्त झाले असून, त्यांच्या कार्यक्षमतेला शासकीय आधार मिळाला आहे.” पुढे आभारपत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, “या धोरणामुळे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये समतोल प्रस्थापित होऊन, पारंपरिक माध्यमांसोबत नव्या माध्यमांनाही समान संधी मिळणार आहे. पत्रकार संघ आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदयांचे मन:पूर्वक आभार मानतो.” मागील काही वर्षांपासून डिजिटल माध्यमांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. वेगवान माहिती प्रसारण, सहज उपलब्धता, मोबाईल फ्रेंडली पोर्टल्स, आणि सोशल मीडियाशी सुसंगतता या घटकांमुळे डिजिटल माध्यमांची प्रभावीता वाढली आहे. परंतु, इतक्या मोठ्या संख्येने कार्यरत असतानाही डिजिटल माध्यमांना शासकीय जाहिरात धोरणात स्थान नव्हते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेला निर्णय केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर पत्रकारितेच्या मूलभूत स्वातंत्र्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे हा निर्णय केवळ धोरणात्मक नसून सामाजिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्वाचा मानला जातो.
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाने यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. डिजिटल माध्यमांच्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून देण्यासाठी विविध पातळ्यांवर निवेदने, चर्चासत्रे व मोहिमा राबविल्या. त्या पाठपुराव्याला आता सकारात्मक यश मिळाले आहे. प्रवीण सपकाळे यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला नसता, तर डिजिटल माध्यमे अजूनही उपेक्षित राहिली असती. हा निर्णय म्हणजे आमच्या दीर्घकालीन संघर्षाला मिळालेला न्याय आहे.” या निर्णयानंतर राज्यभरातील पत्रकार, विशेषतः ग्रामीण आणि जिल्हास्तरावरील डिजिटल पत्रकार, अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद देत आहेत. अनेक जणांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत. काहींनी तर या निर्णयामुळे त्यांच्या माध्यम संस्था वाचवल्या गेल्याचेही नमूद केले आहे. पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड, जळगाव, नाशिक आदीमुख्यमंत्र्यांचा डिजिटल माध्यमांसाठी ऐतिहासिक निर्णय: जळगाव येथे पत्रकार संघाकडून गौरव जिल्ह्यांतील पत्रकारांनी “हा निर्णय म्हणजे पत्रकार क्षेत्रात सरकारचा ऐतिहासिक हस्तक्षेप आहे, जो अत्यंत गरजेचा होता” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
शासनाने हे धोरण घोषित केल्यानंतर आता त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे हेदेखील तितकेच आवश्यक आहे. यासंदर्भात पत्रकार संघाने काही प्रमुख मागण्या पुढे मांडल्या आहेत – जिल्हास्तरावर डिजिटल माध्यमांची नोंदणीची यंत्रणा सक्षम करणे, जाहिरात वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे, धोरणाचे तांत्रिक बाबतीत मार्गदर्शन करणारी समिती स्थापन करणे आणि माध्यम संस्थांच्या आर्थिक शाश्वततेसाठी विशेष निधी अथवा सवलतींचा विचार करणे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘डिजिटल माध्यम शासकीय जाहिरात धोरण’ हा निर्णय महाराष्ट्राच्या पत्रकारितेच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. हा निर्णय केवळ डिजिटल पत्रकारांसाठी नव्हे, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माहितीचा मुक्त प्रवाह आणि लोकशाही मूल्यांची जोपासना यांच्यादृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. या निर्णयामुळे डिजिटल माध्यमांची व्याप्ती अधिक भक्कम होईल, त्यांना हक्काचे स्थान प्राप्त होईल आणि पत्रकारितेच्या क्षेत्रात नव्या उंची गाठता येईल, अशी अपेक्षा सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
