भारतीय इतिहासातील सर्वात पवित्र आणि गौरवशाली अध्याय म्हणजे भारताचा स्वातंत्र्यलढा होय. या लढ्याची सुरुवात परकीय सत्तेविरोधात झाली आणि त्याचा शेवट देशाच्या संपूर्ण स्वातंत्र्यात झाला. हे स्वातंत्र्य कुणाच्या कृपेने नव्हे तर हजारो देशभक्तांच्या अपरिमित बलिदानातून मिळालं. ब्रिटिश सत्तेविरोधात असहकार, सत्याग्रह, चलेजाव, क्रांती आणि सशस्त्र लढ्यांचे वादळ उभे करणाऱ्या या देशभक्तांनी देशासाठी आपली संपत्ती, नोकरी, कुटुंब आणि प्राणही अर्पण केला. त्यांनी फाशी घेतली, गोळ्या खाल्ल्या, काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगली, रक्तरंजीत हत्याकांड झाले अनंत कष्ट सोसले आणि इतिहास घडवला. या स्वातंत्र्यसैनिकांना भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती, निवृत्तीमानधन, आरोग्य सेवा, प्रवास माफक दरात अशा सन्मानपूर्वक योजना त्यांच्या त्यागाची जाणीव म्हणून सुरू झाल्या. यात राजकारण नव्हते, केवळ त्यागाचा गौरव होता.
१९७५ साली देशात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेच्या मोहातून लोकशाहीची गळचेपी करत आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. संविधानाचे सर्वच मुलभूत अधिकार गोठवण्यात आले. माध्यमांवर बंदी घालण्यात आली, विरोधी नेत्यांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकण्यात आले. या काळात काही लोकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले, काहींनी कारावास भोगला, काहींनी भूमिगत राहून भूमिका घेतली आणि हे सर्व निश्चितच महत्त्वाचे होते. मात्र हे लक्षात घेतले पाहिजे की हा लढा परकीय सत्तेविरोधात नव्हता, तर स्वदेशी राजवटीच्या एका असंवैधानिक निर्णयाविरोधात होता. कुणालाही फाशी दिली गेली नाही, गोळ्या झाडल्या गेल्या नाहीत, रक्तरंजीत हत्याकांड घडले नाही,कोणालाही मृत्यूला सामोरे जावे लागले नाही, देश स्वतंत्र करण्याचा प्रश्न नव्हता, तर एक सत्ताधारी निर्णय मागे घ्यावा एवढाच उद्देश होता.
तथापि आता काही राज्यांमध्ये आणीबाणी आंदोलनकर्त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पंक्तीत बसवून त्यांच्यासाठी देखील मासिक मानधन, प्रवास सवलती, आरोग्य सेवा, निवास योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येतो आहे. ही मागणी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचा अपमान करणारी असून ती लोकशाहीच्या नावाखाली नव्या पिढीला दिशाभूल करणारी आहे. जे आंदोलन काही महिन्यांचे होते, जिथे जीवितहानी झाली नाही, जे केवळ एका राजकीय निर्णयाविरोधात होते, त्या आंदोलनाच्या नावावर जर लाभ मागितले जात असतील तर उद्या नोटाबंदी, शेतकरी आंदोलन, सीएए विरोध, अग्निपथ आंदोलनात सामील झालेलेही अशीच मागणी करू लागतील.
या मागणीचा दुसरा गंभीर भाग म्हणजे आर्थिक भार. देश सध्या बेरोजगारी, शेतकरी शेत मालाला भाव नाही म्हणुन चिंतीत आहे , दिवसे दिवस कर्ज बाजारी होऊन आत्महत्याचे मार्ग स्वीकारत आहे, लघुउद्योगांचे संकट, महागाई, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील उणिवा अशा विविध आर्थिक आव्हानांनी ग्रासलेला आहे. अशा वेळी ४०–५० वर्षांपूर्वी काही दिवस आंदोलनात सहभागी झाले म्हणून त्यांना दरमहा ३००० ते १०००० रुपये मानधन देणं म्हणजे लोकांच्या कराच्या पैशांचा स्पष्ट अपव्यय आहे. हे सवलतीचं राजकारण देशाच्या तिजोरीवर अनावश्यक ओझं टाकणारं आहे. यामध्ये सर्वात मोठा धोका असा आहे की, या सवलतींचा फायदा खरेच लोकशाहीसाठी लढलेल्यांपेक्षा पक्षाचे कार्यकर्ते, राजकीय हितसंबंध असलेले लोक आणि नावे जोडले गेलेले लोकच अधिक घेत आहेत.
अनेक ठिकाणी फक्त दोन साक्षीदारांच्या सह्या, स्थानिक आमदारांची शिफारस किंवा पक्षीय ओळखीच्या आधारावर “आंदोलनकर्ते” घोषित होतात आणि लाभ घेतात. या प्रकाराला अटकाव करायचा असेल तर कडक आणि पारदर्शक नियम गरजेचे आहेत. केंद्र व राज्य सरकारांनी स्वतंत्र समित्या नेमून योग्य तपास करावा, पुरावे पाहावेत आणि केवळ सत्य व वास्तव योगदान देणाऱ्यांनाच विचारात घ्यावं. अन्यथा हा सगळा प्रकार सवलतींच्या आड चालणाऱ्या एका नव्या भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग ठरेल.
या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर नैतिक प्रश्न निर्माण होतो. स्वातंत्र्यसैनिकांनी आपल्या कुटुंबीयांचा त्याग सहन करत, अपार कष्ट आणि जीव धोक्यात घालून संपूर्ण देशासाठी लढा दिला. याउलट आणीबाणी काळात आंदोलन करणाऱ्यांपैकी बरेच जण पुढे राजकीय लाभ घेऊन खासदार, आमदार, मंत्री बनले. त्यांनी या संघर्षाचा फायदा घेतला. आता पुन्हा त्यांना त्याच नावावर शासकीय सवलती मिळाल्या तर हे दुहेरी लाभ घेणं ठरेल, ज्याचा अन्य नागरिकांवर अन्यायच होईल.
असे असतानाही काही लोक हे आंदोलन भावनिकदृष्ट्या मांडून सवलतींचं समर्थन करताना दिसतात. काही जण तुरुंगात होते, काहींनी नोकऱ्या गमावल्या, हे खरं असलं तरी त्यासाठी स्वतंत्र सामाजिक न्याय योजनांचा विचार करता येईल. जसे की आरोग्य विमा, निवृत्तीनंतर आधार योजना वगैरे. पण त्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बरोबरीने उभं करणं म्हणजे इतिहासाची थट्टा करणं ठरेल.
या प्रश्नावर शहाणपणाने विचार करणं गरजेचं आहे. पहिलं म्हणजे स्वातंत्र्यसैनिकांची आणि आणीबाणी काळात लढलेल्या आंदोलनकर्त्यांची तुलना थांबवली पाहिजे. दुसरं म्हणजे सरकारने कोणत्याही राजकीय दबावात न येता या विषयावर व्यापक जनसंवाद घ्यावा, तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि त्यानंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा. तिसरं म्हणजे पात्रता ठरवण्यासाठी निःपक्ष नियम बनवावेत आणि प्रत्येक अर्जाची कसून छाननी व्हावी.
नवीनच काही राज्यांनी आणीबाणी आंदोलनकर्त्यांसाठी विशेष शासकीय आदेश जारी केले असून त्याअंतर्गत सामाजिक, राजकीय व शासकीय स्तरावर त्यांच्या सत्काराचे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजित करून त्यांचा गौरव केला जातो आहे, उपाध्या बहाल केल्या जात आहेत आणि काही ठिकाणी तर त्यांचं ‘लोकशाहीचे रक्षक’ म्हणून पुनर्पदवीकरणही केले जात आहे. या अभियानांतर्गत सरकारी यंत्रणा, प्रशासकीय अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राजकीय नेत्यांकडून एकजुटीने या व्यक्तींना नव्याने महिमामंडित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या माध्यमातून सामाजिक व राजकीय प्रतिष्ठा वाढवण्याचा स्पष्ट हेतू दिसतो.
यामागे राजकीय हेतू स्पष्टपणे दिसतात, कारण याच काळात स्थानिक निवडणुका वा संसदीय निवडणुका जवळ येत आहेत. त्यामुळे या सत्कारमालिकांची शुद्धता तपासणं अत्यावश्यक बनतं आहे. खरंच हे लोकशाहीचा गौरव आहे की निव्वळ मतांसाठी भावनिक खेळ? याचा गांभीर्याने विचार करणे काळाची गरज आहे. जर हा प्रकार निव्वळ सन्मानापुरता मर्यादित राहिला तर तो स्वागतार्ह म्हणता येईल, परंतु त्याच्या आडून आर्थिक लाभ, सवलती आणि राजकीय फायदा मिळवण्याचा हेतू असेल तर तो स्वातंत्र्यलढ्याच्या पवित्रतेला गालबोट लावणारा ठरेल.
आपण इतिहासाला आदराने पाहायला हवे, त्यागाची दखल घ्यायला हवी. पण त्या नावाखाली सवलतींचं राजकारण केलं गेलं तर तो लोकशाहीचा खून ठरेल. सरकारने प्राधान्य दिलं पाहिजे ते शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महिलांसाठी सुरक्षा व सक्षम आरोग्य सुविधा, युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती यासारख्या मूलभूत गरजांना. केवळ भावनिक मुद्द्यावर सवलती देऊन जनतेचा विश्वास मिळवण्याचा प्रयत्न करणे ही एक प्रकारची फसवणूकच ठरते.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचा इतिहास अढळ आहे. तो बदलता येणार नाही, विसरता येणार नाही आणि कुणीही त्याच्याशी स्पर्धा करू शकत नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे देशासाठी स्वतःला विसरणं. आंदोलन म्हणजे अधिकार मिळवण्यासाठी जागृत होणं. या दोन गोष्टी समान असू शकत नाहीत. आज देशाला गरज आहे इतिहासाकडून प्रेरणा घेण्याची, पण त्याचा उपयोग सवलतीसाठी नव्हे तर जबाबदारीने कर्तव्य पार पाडण्यासाठी करायला हवा. हे सरकारचंही कर्तव्य आहे आणि जनतेचंही आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
