पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघ हा जरी राजकीय दृष्ट्या एकत्र असला, तरी मतदारसंख्या व राजकीय समीकरणात पाचोरा 70 टक्के आणि भडगाव 30 टक्के असा स्पष्ट तफावत आहे. हेच प्रमाण येथील अनेक सामाजिक, आर्थिक व व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये दिसून येते. आता या राजकीय समीकरणाच्या छायेत अवैध धंद्यांचा अघोरी खेळही सुरू झाला असून, यात राजकारण्यांची शैली आत्मसात करून स्वतःचे ‘नेटवर्क’ वाढवणारे धंदेवाले पुढे सरसावले आहेत. पाचोरा शहरात काही स्वाभिमानी पत्रकार आहेत ज्यांनी आजवर
त्यांच्या हातावर अवैध धंदेवाले किंवा अशा गटांकडून मासिक हप्त्याचे एकही पैसे लागू दिले नाहीत. परंतु दुसरीकडे काही बोगस व स्वयंघोषित पत्रकारांची फौज तयार झाली आहे. त्यात बाहेरगावचे भुरटे पत्रकार आणि स्थानिक स्तरावर पत्रकारितेशी दूरदूरचा संबंध नसणारे लोकदेखील आहेत. हे लोक काही ‘नियोजित’ पद्धतीने पकडले जातात, त्यांना पाचोरामध्ये आणून अवैध धंदेवाले यांच्या ठिकाणी कमिशनवर पैसे गोळा करण्यासाठी पाठवले जाते. त्यानंतर ते पैसे मिळाल्यावर लगेच हॉटेलवर बोलावून तेथूनच हिशोब उरकला जातो. ही साखळी गेल्या चार-पाच वर्षांपासून शहरात सुरू आहे आणि त्यामागे काही स्वयंघोषित पत्रकार नेते सक्रिय असल्याचे बोलले जाते. यांची
कार्यपद्धती अशोकाच्या झाडासारखी आहे – ज्या झाडाची सावली फक्त स्वतःपुरती असते, इतरांना दिलासा देत नाही, ज्याला फुल-फळ येत नाही, पक्षीदेखील बसत नाहीत, आणि लाकूडसुद्धा अंत्यविधीसाठी उपयोगी पडत नाही. म्हणजेच, ही मंडळी स्वतःच्या फायद्यापलीकडे कोणताही सामाजिक किंवा व्यावसायिक हित साधत नाहीत. स्वाभिमानी पत्रकारांची अपेक्षा फार मोठी नसते. त्यांना केवळ वर्धापन दिन, दिवाळी अंक यासारख्या महत्त्वाच्या प्रसंगी जाहिराती मिळाव्यात एवढीच इच्छा असते. पण ज्या प्रकारे राजकीय नेते ‘एक वेळा भडगावला, एक वेळा पाचोराला जाहिरात’ असे पद्धतशीर नियोजन करतात, त्याच धर्तीवर पाचोऱ्यातील अवैध धंद्यांचे हेडक्वार्टरदेखील जाहिरात देताना समान पद्धत वापरू लागले आहे. वास्तविक, पाचोरा-भडगाव – पिंपळगाव हरे पो स्टे हद्दीमध्ये खुलेआम अवैध धंदा चालतो आहे. “हे कोणाच्या बापाकडून बंद होणार नाही” अशी उघडपणे भाषा वापरली जाते. या क्षेत्रातील नफा तिघंही ठिकाणी वेगळा असतो, तिघही पोलिस स्टेशन निहाय हप्ते वेगळे असतात, तिघेही पोलीस स्टेशनचे कलेक्शन करणारे स्वतंत्र असतात आणि तिघेही पोलीस स्टेशनला दरमहा स्वतंत्र वेगवेगळे हप्ते दिले जातात. मग अशा परिस्थितीत अवैध धंदेवाले जाहिरात देताना भेदभाव का करतात, हा प्रश्न उपस्थित होतो. शहरातील पत्रकारांच्या अडचणी यापुढे अधिक गंभीर झाल्या आहेत. जाहिरात दिल्यानंतर सहा-सहा महिने पेमेंट मिळत नाही. अखेरीस, पत्रकारांना कलेक्शन करणाऱ्या पोलीस ‘दादा’च्या मागे लागून पैसे मिळवावे लागतात. ही परिस्थिती शहरातील माध्यम क्षेत्रासाठी अत्यंत अपमानजनक आहे. प्रसारमाध्यमांचे वरिष्ठ स्तरावरील प्रमुख संपादक, मालक आणि वरिष्ठ पत्रकारांनी आता या विषयावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या स्तरावरून काही हालचाल होणे अत्यावश्यक आहे. हप्ते घेणारे पोलीस दादा आणि देणारे अवैध धंद्यांचे दादा – या दोघांनीही आता विचार करावा की, किमान ज्यांचे हात स्वच्छ आहेत, जे स्वाभिमानाने कोणत्याही प्रकारचा त्रास न देता , संघटनेच्या व कार्यक्रमाच्या नावाने पावत्या न फाढता पत्रकारिता करत आहेत, त्यांना तरी अभिमानाने जाहिराती द्याव्यात. पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाते. पण या चौथ्या स्तंभावर अवैध धंद्यांच्या सावल्या पडत असतील, तर लोकशाहीच्या आरोग्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अशा प्रकारच्या हानीकारक साखळ्या मोडण्यासाठी प्रामाणिक पत्रकारांना एकत्र येणे, माध्यमांच्या मालकांनी निर्भीड भूमिका घेणे, आणि प्रशासनाने धाडसी पाऊल उचलणे – हे तिन्ही घटक आवश्यक आहेत. अन्यथा, पाचोरा-भडगावसारख्या ठिकाणी पत्रकारिता ही फक्त नावापुरती राहील आणि तिच्या मागे केवळ हप्त्यांच्या व कमिशनच्या साखळ्या वावरतील. ही वेळ केवळ विचार करण्याची नाही, तर कारवाईची आहे. स्वच्छ पत्रकारितेचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आता राजकारणाची स्टाईल शिकलेल्या अवैध धंदेवाल्यांच्या जाळ्याला धडा शिकवायलाच हवा.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
