पाचोरा — पाचोरा नगरपालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण मोहिमेचा मुद्दा सध्या शहरात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. या मोहिमेत अधिकाऱ्यांपेक्षा कर्मचारीच जास्त सक्रिय राहून, कार्यक्षमतेपेक्षा अधिक ‘आव आणत’ काम केल्याचा आरोप होत आहे. स्थानिक भाषेत सांगायचे तर “चहा पेक्षा किटली गरम” अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कारण, ज्या भागांचे अतिक्रमण काढण्याची मागणी लेखी स्वरूपात करण्यात आली होती, त्या भागांकडे दुर्लक्ष करून इतर ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यात नगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी आघाडी घेतली. विशेष बाब म्हणजे, १३ ऑगस्टपासून सुरु झालेल्या या मोहिमेत, अनेक दैनंदिन हातमजुरीवर पोट भरणाऱ्या चहा विक्रेते, फुल विक्रेते नागरिकांच्या उपजीविकेवर कुऱ्हाड कोसळली आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाईदरम्यान “ही कारवाई पत्रकार संदीप महाजन यांच्या तक्रारीवरूनच सुरु आहे” असा गैरसमज मुद्दाम पसरविण्यात आल्याचे आरोप आहेत. त्यामुळे, खरी मागणी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यातील तफावत, तसेच अनावश्यक गोंधळामुळे शहरात संतापाची लाट पसरली आहे. ध्येय न्यूजचे संपादक संदीप महाजन यांनी पाचोरा नगरपालिका प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात तसेच प्रकाशित बातमीत स्पष्ट शब्दांत मागणी केली होती की — राजीव गांधी टाऊन हॉल समोरील महादेव मंदिरापासून ते सुलभ स्वच्छालयापर्यंतचे अतिक्रमण तातडीने काढावे. ही मागणी केवळ त्या ठिकाणापुरती मर्यादित होती आणि उद्देश स्पष्ट होता — हुतात्मा स्मारकाजवळील सार्वजनिक जागेची स्वच्छता, सौंदर्य आणि अडथळामुक्त वापर सुनिश्चित करणे. कारण, या भागात काही अतिक्रमण धारकांकडून अस्वच्छता, कचरा टाकणे आणि सार्वजनिक ठिकाणाचा विद्रुपीकरण केल्याच्या तक्रारी होत्या. तथापि, प्रत्यक्ष कारवाई करताना न.पा. प्रशासनाने “वड्याचे तेल वांग्यावर काढावे” अशा पद्धतीने ज्या जागांबाबत कुठलीही मागणी नव्हती, त्या ठिकाणी अतिक्रमण काढण्याचा मोहिमेचा फोकस वळवला. यामुळे, गेल्या २५ वर्षांपासून मेहनतीने हातावर पोट भरणाऱ्या, रोजंदारीवर संसार चालवणाऱ्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेवर एकदम संकट आले. या लोकांनी आपल्या घामाच्या जोरावर लहानमोठे धंदे उभे केले ( ते सुद्धा कष्टाचे अवैध धंदे नाही ) होते. मात्र, अचानक झालेल्या या कारवाईत त्यांची साधनसामग्री, दुकानातील माल, शेड्स इत्यादी हटवून टाकण्यात आले. स्थानिक व्यावसायिकांच्या मते, “आम्ही कुणाचं नुकसान केलं नाही, फक्त कष्टाने घर चालवत होतो. पण न.पा. कर्मचाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने आमच्यावर कारवाई केली. आता आमच्या मुलाबाळांचं पोट कशाने भरायचं?” याहून चिंतेची बाब म्हणजे, कारवाईदरम्यान आणि नंतर काही कर्मचाऱ्यांनी, जाणीवपूर्वक, “ही कारवाई पत्रकार संदीप महाजन यांच्या तक्रारीवरून होत आहे” अशी अफवा पसरवली. यामुळे, खरी मागणी, जी मर्यादित आणि न्याय्य होती, ती विकृत स्वरूपात लोकांसमोर मांडली गेली. संदीप महाजन यांनी मात्र स्पष्ट केले की — “माझी मागणी फक्त राजीव गांधी टाऊन हॉल समोरील, महादेव मंदिर ते सुलभ स्वच्छालय या मर्यादित भागातील अतिक्रमण धारकांविरोधात होती. जेथे गलिच्छ घाण करतात, सार्वजनिक ठिकाणाचे सौंदर्य बिघडवतात आणि नागरिकांना त्रास होतो, अशा ठिकाणीच कारवाई व्हावी हेच माझं मत होतं. पण प्रशासनाने भलत्याच जागी कारवाई करून निरपराध लोकांचं नुकसान केलं.” शहरातील जाणकारांच्या मते, या संपूर्ण मोहिमेत अधिकाऱ्यांपेक्षा काही कर्मचारीच जास्त सक्रिय, किंबहुना अतिउत्साही होते. आदेश एका ठिकाणासाठी असतानाही, कर्मचाऱ्यांनी इतर भागातही कारवाई सुरू ठेवली. ज्यामुळे, कारवाईचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष परिणाम यात मोठी दरी निर्माण झाली. याच कारणामुळे नागरिकांच्या मनात प्रशासनाविषयी अविश्वास वाढला आहे. “हे अगदी चहा पेक्षा किटली गरम” असं उदाहरण इथे तंतोतंत लागू होतं — कारण, अधिकाऱ्यांचा कारवाईचा हेतू वेगळा असताना, कर्मचाऱ्यांनी त्याला वेगळंच वळण दिलं. या प्रकरणानंतर शहरात चर्चा रंगली आहे की, प्रशासन काही ठिकाणी अतिक्रमणाबाबत सौम्य भूमिका घेतं (स्पेशली बाबजी असलेल्या ठिकाणी ) तर काही ठिकाणी आक्रमकपणे कारवाई करतं. यामुळे, “निवडक” कारवाईचा संशय बळावला आहे. संदीप महाजन यांच्या मते — “प्रशासनाने असा भेदभाव न करता, जी मागणी रास्त आहे तीच अमलात आणावी. तसेच, चुकीच्या ठिकाणी केलेली कारवाई तात्काळ दुरुस्त करून, ज्यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला आहे त्यांना पूर्ववत करून रोजगार परत द्यावा.” एक तर सध्या मार्केटमध्ये धंदे नाहीत शिवाय दैनंदिन हातमजुरी करून उपजीविका चालवणाऱ्या नागरिकांचा प्रश्न आता गंभीर आहे. कारवाईमुळे त्यांचे उत्पन्न बंद झाले असून, त्यांच्या कुटुंबियांना उपासमारीचा धोका निर्माण झाला आहे. शाळेत जाणारी मुलं, घरातील वयोवृद्ध पालक, रोजच्या अन्नाचा प्रश्न — हे सर्व एका चुकीच्या कारवाईमुळे धोक्यात आले आहेत. शहरातील अतिक्रमणाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून आहे. काही अतिक्रमण सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता, वाहतुकीची अडचण आणि सौंदर्य बिघडवतात. काही मात्र निरुपद्रवी स्वरूपाचे असून, तेथील लोकांचे एकमेव उत्पन्नाचे साधन असते. प्रशासनाने या दोन प्रकारात स्पष्ट फरक करूनच कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, चुकीच्या ठिकाणी केलेली कारवाई नागरिकांमध्ये असंतोष, आंदोलन आणि कायदेशीर वाद वाढवेल. या प्रकरणाने काही महत्त्वाचे मुद्दे उघड केले आहेत — न्याय्य मागणी आणि प्रत्यक्ष कारवाई यातील तफावत — प्रशासनाने मागणीची अचूक व्याप्ती समजून घेणे गरजेचे. कर्मचाऱ्यांचा अतिउत्साह रोखणे — आदेश पाळणे हे कर्तव्य असले तरी, आदेशापेक्षा जास्त आणि वेगळं काम करणे टाळावं. नागरिकांचा विश्वास परत मिळवणे — चुकीच्या कारवाईत नुकसान झालेल्यांना तातडीने भरपाई किंवा पर्याय द्यावा. भविष्यातील अतिक्रमण मोहीम पारदर्शक करणे — निवडक कारवाई टाळावी आणि सर्वांसाठी एकसमान नियम लागू करावेत. पाचोरा नगरपालिका प्रशासनाने अतिक्रमणाचा मुद्दा हाताळताना अधिकाऱ्यांपेक्षा काही कर्मचारीच अधिक सक्रिय होत, चुकीच्या ठिकाणी कारवाई केल्याने परिस्थिती चिघळली आहे. नागरिकांमध्ये संताप, व्यावसायिकांचे नुकसान आणि पत्रकारांवर अनाठायी बोट दाखविण्याचा प्रकार हे सर्व मिळून या प्रकरणाला आणखी गंभीर बनवत आहेत. आता प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, चुकीचे पाऊल परत घेणे, नुकसानभरपाई देणे आणि भविष्यात न्याय्य, पारदर्शक व संतुलित पद्धतीने अतिक्रमण प्रश्न सोडविणे हीच खरी वेळ आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
