पाचोरा – तालुक्यातील पिंपळगाव हरेश्वर येथे अन्न सुरक्षा योजनेचा अनुचित लाभ घेतल्याचा गंभीर प्रकार उघड झाल्याने संपूर्ण परिसरात आश्चर्य आणि खळबळ उडाली आहे. शासनाने अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत पात्र कुटुंबांना स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देण्याची सोय केली असली तरी पात्र नसतानाही लाभ घेऊन शासकीय फसवणूक केल्याचा प्रकार या घटनेतून समोर आला आहे. या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते निलेश नामदेव उभाळे यांनी 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी तहसील कार्यालय, पाचोरा येथे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार १. शंकर माधव क्षिरसागर २. मुक्ताबाई शंकर क्षिरसागर ३. अमोल शंकर क्षिरसागर ४. कविता शंकर क्षिरसागर ५. पंडीत धनु माळी ६. प्रदीप माधव क्षिरसागर ७. मनिषा प्रदीप क्षिरसागर ८. भुषण प्रदीप क्षिरसागर यांनी शासनाची दिशाभूल करून मोफत धान्य घेतले. चौकशीत स्पष्ट झाले की कविता आणि शुभांगी या दोघींचा विवाह झाल्यानंतरही त्यांची नावे शिधापत्रिकेत कायम ठेवण्यात आली होती आणि त्या आधारे धान्याचा लाभ चालू ठेवण्यात आला होता. शिधापत्रिका क्रमांक 272026780867 वरून हा गैरप्रकार सुरू असल्याचे पुरवठा निरीक्षक सुषमा उरकुडे यांनी सखोल चौकशीत सिद्ध केले. त्यांचा अहवाल तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी पाचोरा यांच्याकडे सादर करण्यात आला. अखेर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 7 जुलै 2025 रोजी आदेश देऊन या नऊ जणांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार पिंपळगाव हरे पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ अन्न सुरक्षा योजनेपुरता मर्यादित नसून शासनाच्या इतर योजनांचा गैरवापर कसा केला जातो याचेही हे जिवंत उदाहरण आहे. अनेकदा शासन गरीब कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळावा म्हणून लाडकी बहीण योजना, संजय गांधी योजनेतील विधवा अनुदान योजना, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजना, गॅस सिलेंडर सबसिडी, कृषी अनुदान, घरकुल योजना तसेच वयोवृद्धांसाठी पेन्शन योजना लागू करते. परंतु पात्रतेच्या अटी पाळल्या जात नाहीत. उदाहरणार्थ, लाडकी बहीण योजनेत पात्र नसतांनाही 1500 रुपये घेणे , मुलीच्या नावाने मिळणारे पंधराशे रुपये अनेक ठिकाणी मुलीचे लग्न झाल्यानंतरही घेतले जातात. काही ठिकाणी मृत व्यक्तींची नावे शिधापत्रिकेतून वगळली जात नाहीत आणि त्यांच्या नावावरही धान्य वा अन्य लाभ घेतला जातो. अशा बोगस नोंदींमुळे खरी पात्र कुटुंबे वंचित राहतात. शासनाचा उद्देश गरीब, अनाथ, विधवा, शेतकरी किंवा उपेक्षित समाजघटकांना मदत करण्याचा असतो, मात्र गैरवापरामुळे निधी चुकीच्या ठिकाणी खर्च होतो. पिंपळगाव हरे येथील प्रकार यातूनच स्पष्ट झाला आहे. लग्नानंतर मुली माहेरच्या शिधापत्रिकेत राहिल्याने धान्याचा अनुचित लाभ घेण्यात आला, तसेच अन्य अनुदानेही अशाच प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने घेतली जात असल्याची शंका प्रशासन व्यक्त करत आहे. या प्रकरणातून एक संदेश स्पष्ट मिळतो की शासनाच्या योजना पारदर्शकतेने चालण्यासाठी नागरिकांनी स्वतः सजग राहणे आवश्यक आहे. प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात नावांची छाननी आणि आधार आधारित पडताळणी केली जात असली तरीही खोट्या माहितीद्वारे काही लोक लाभ घेत राहतात. मात्र निलेश नामदेव उभाळे यांसारखे सामाजिक कार्यकर्ते पुढे आले तरच हे गैरप्रकार उघडकीस येतात. विशेष म्हणजे आता कोणतीही माहिती कोठूनही कशीही ऑनलाइन द्वारे सहज प्राप्त होऊ शकते आता हे विसरून चालणार नाही म्हणून अशा प्रकारचा फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याने आता या नऊ जणांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा सामना करावा लागणार आहे. शासकीय निधीची फसवणूक करणे हा गंभीर गुन्हा असून दोषींना शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. शहर असो की ग्रामीण भाग शिधापत्रिका, लाडकी बहीण योजना, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, विधवा अनुदान यांसारख्या योजना प्रामाणिकपणे वापरण्याऐवजी खोटे लाभ घेण्याची प्रवृत्ती थांबवणे गरजेचे आहे. पिंपळगाव हरे येथील हा प्रकार सर्वसामान्य जनतेसाठी धडा देणारा आहे. चुकीचे लाभ घेणे सहज शक्य वाटले तरी कायद्याच्या कक्षेतून सुटका मिळत नाही. आपल्या शेजाऱ्यांनाही आपल्या गैरकृत्याची जाणीव असू शकते आणि त्याच वेळी ते प्रशासनापर्यंत पोहोचू शकतात हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने जबाबदार वर्तन करून शासनाच्या योजनांचा प्रामाणिकपणे लाभ घ्यावा. पिंपळगाव हरे येथील झालेली कारवाई हा त्याचा पुरावा आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
