पाचोरा – तालुक्यातील महसूल विभागात उघडकीस आलेल्या तब्बल 1 कोटी 20 लाख रुपयांच्या शेतकरी अनुदान घोटाळ्याने आता व्यापक वळण घेतले आहे. शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा परत मिळावा, दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि या रॅकेटचे खरे सूत्रधार उघड व्हावेत, या मागण्यांसाठी आंदोलक संदीप महाजन यांनी आमरण उपोषणासह आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासन हादरले. तातडीने हालचाल करून हा गुन्हा जळगाव आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणात आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी त्वरित पुढाकार घेत शेतकऱ्यांच्या आवाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाशी चर्चा केली. आता या आंदोलनाला आणखी धार मिळाली असून मनसेचे शहराध्यक्ष ऋषिकेश संजय भाई यांनीही स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शेतकरी व पिडीत निरपराध नागरिकांना न्याय मिळाला नाही तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल. प्राथमिक तपासानुसार सव्वा कोटींचा निधी अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले असून या गंभीर फसवणुकीमुळे शेतकरीच नव्हे तर विद्यार्थी वर्गही फसवला गेला आहे. गुन्हा नोंदविल्यानंतर आरोपी अमोल भोई व गणेश चव्हाण यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. तथापि, पीडित शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप असून त्यांनी दोषींना त्वरित अटक करून अपहाराची वसुली व्हावी, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. आंदोलक संदीप महाजन यांनी 1 सप्टेंबर रोजी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते. आमदार किशोरआप्पा पाटील, प्रांताधिकारी भुषण अहिरे, तहसीलदार विजय बनसोडे आणि पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पवार यांच्या उपस्थितीत चर्चा होऊन मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी ठोस कारवाई दिसत नसल्याने महाजन यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला. या दबावामुळे प्रशासनाने तातडीने हालचाल करून गुन्हा आर्थिक गुन्हा शाखेकडे वर्ग केला. सद्यस्थितीत प्र. उपअधीक्षक संदीप पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक चौकशी करत आहे. या चौकशीत महसूल सहाय्यक व प्रशिक्षणार्थीपुरतेच दोष मर्यादित नसून इतर अधिकारी-कर्मचारी व सीएससी सेंटर चालकांचा सहभाग होता का, याचा शोध घेणेही आवश्यक असल्याचे सर्वसामान्यांचे मत आहे. शासनाने शेतकरी, विद्यार्थी व महिला नागरिकांना दिलेल्या योजनांचा निधी अपहार झाल्याने समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसेचे शहराध्यक्ष ऋषिकेश संजय भाई यांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन विद्यमान तसेच तात्कालीन तहसीलदारांची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यांच्यावरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या नावाने खोटे अभिलेख तयार करण्यासाठी वापरलेले लॉगिन आयडी व पासवर्ड हे तहसीलदारांच्या जबाबदारीतील होते. त्यामुळे त्यांना थेट जबाबदार धरले पाहिजे. त्यांनी आरोपींवर तातडीने फौजदारी कारवाई करून अपहाराची संपूर्ण वसुली करण्याची मागणी केली. यासोबतच निर्दोष शेतकरी, विद्यार्थी व महिला नागरिक यांना झालेल्या मानसिक, सामाजिक व आर्थिक त्रासाची शासनाने भरपाई द्यावी, असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले. मनसेने घेतलेली भूमिका शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा निर्माण करणारी ठरली आहे. कारण या प्रकरणात दोषींवर कारवाई न झाल्यास मनसे स्टाईलने आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा ऋषिकेश भोई यांनी दिला आहे. परिणामी प्रशासनावर आणखी दबाव वाढला आहे. शेतकरी बांधव व विद्यार्थी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता आमदार किशोरआप्पा पाटील यांच्या सोबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उभी राहिली आहे. पाचोरा तालुक्यातील या घोटाळ्याने शासनाच्या योजनांवरचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. शेतकरी व विद्यार्थी यांना न्याय मिळवून देणे हीच खरी लोकशाहीची कसोटी असल्याचे नागरिक व्यक्त करत आहेत. आमदार किशोरआप्पा यांची शेतकरी व पीडित युवक यांच्या बाजूने असलेली खंबीर भूमिका व महाजन यांच्या उपोषणातून आणि मनसेच्या इशाऱ्यातून शेतकऱ्यांचा संघर्ष नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. आता तपास पारदर्शक पद्धतीने होऊन दोषींना शिक्षा व अपहाराची वसुली झाली, तरच शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा समाजात आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
