पाचोरा – तालुक्यातील बहुचर्चित शेतकरी अनुदान घोटाळ्याला दररोज नवे वळण मिळत असून प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनत चालले आहे. आधीच कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारामुळे जिल्हा तसेच राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या या प्रकरणात आता लोकप्रतिनिधींच्या बनावट सह्यांचा मुद्दा समोर आला आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या यादीत काही लोकप्रतिनिधींच्या नावाने बनावट सह्या केल्याचे प्राथमिक संकेत मिळाल्याने प्रकरणाला राजकीय रंग चढला आहे. या नव्या उघडकीनंतर सत्ताधारी पक्ष तसेच विरोधक दोघेही बॅकफूटवर गेले असून जनतेत मोठी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. या घोटाळ्याचा प्रारंभिक अंदाज केवळ २.२० कोटी रुपयांवर थांबेल, असा होता; परंतु सध्या तपास करणाऱ्या विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दिलेल्या सूचनांनुसार हा आकडा 2.20 च्या पुढे जाऊ शकतो, असा गंभीर अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदान घेताना तयार केलेल्या कागदपत्रांमध्ये काही लोकप्रतिनिधींच्या बनावट सह्या करून दस्तऐवजांची वैधता वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचा संशय बळावला आहे. या नव्या घडामोडींमुळे राजकीय सत्ताधारी व विरोधी गटातील नेते मंडळींनी मौन बाळगणे पसंत केले आहे. यामुळे “कोणाचे नाव उघड होईल?” या भीतीने दोन्ही बाजू सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसते. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तहसील प्रशासनाने स्थापन केलेली मर्जीतील समिती (चौकशी समिती) वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या समितीने काही निवडक व्यक्तींनाच दोषी ठरवले असून इतर काहींना निर्दोष ठरवले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला असून, “ही चौकशी निष्पक्ष होती का?” असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी स्पष्टपणे मागणी केली आहे की, या समितीच्या सदस्यांची व त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेची देखील सखोल चौकशी व्हावी. दोषींना संरक्षण देण्यासाठी राजकीय दबावाखाली किंवा आर्थिक व्यवहारांच्या आधारे ही समिती कार्यरत होती का, याची तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. संदीप महाजन यांनी असा आरोप केला आहे की, या समितीने केवळ कनिष्ठ कर्मचारी आणि काही निवडक व्यक्तींवर दोषारोप ठेवत मोठे सूत्रधार व राजकीय पाठींबा असलेल्यांना & समीती मधील सदस्यांना वाचवले. त्यामुळे या चौकशी अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर मर्जीतील समितीने जाणूनबुजून काहींना निर्दोष ठरवले असेल, तर त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करून या मोठ्या गैरव्यवहारात सह-आरोपी म्हणून तपासात सामील करावे, अशी त्यांची ठाम मागणी आहे. याशिवाय या प्रकरणात आधीच महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या कार्यकाळात या अनुदान घोटाळ्याची पायाभरणी झाली असल्याचे समोर आले आहे. २०१९ पासून विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी शेतकरी अनुदान यादी सार्वजनिक न केल्यानेही संशय अधिक गडद झाला आहे. कागदपत्रांमध्ये फेरफार, बनावट सह्या, तसेच राजकीय दबावाखाली घेतलेले प्रशासनिक निर्णय यामुळे संपूर्ण महसूल व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष आर्थिक गुन्हे शाखा सध्या मोठ्या प्रमाणावर बँक व्यवहार, खातेवही, जमीन दस्तऐवज आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने केलेल्या अनुदान काढण्याच्या प्रक्रियेचा तपास करत आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप तपासायचे शिल्लक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. आरोपींनी शेतकऱ्यांच्या नावाने लाखो रुपयांचे अनुदान काढून त्याचा गैरवापर केल्याची शक्यता प्रबळ असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. तसेच आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या काही माहिती देखील तपास यंत्रणेला मिळाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आधी अमोल भोई यांच्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र सारोळा येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांना केवळ निलंबन करून त्यांच्यावर अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही, यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. या निर्णयांमुळे “एकाला पोटाशी तर दुसऱ्याला पाठीशी” असा आरोप विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे यांच्यावर होत आहे. संदीप महाजन यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला असून जालना पॅटर्न प्रमाणे हा निष्पक्ष तपास व्हावा, दोषींना वाचवण्याचे प्रयत्न रोखले जावेत, अशी मागणी केली आहे. सध्या संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासावर केंद्रित झाले आहे. विशेषतः लोकप्रतिनिधींच्या बनावट सह्या प्रकरणाचा तपास अधिक खोलवर जाणार का आणि मर्जीतील समितीच्या कामकाजावर चौकशी होऊन तिला जबाबदार धरण्यात येईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या नावाखाली झालेल्या या कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारात खरे सूत्रधार कोण, राजकीय दबाव किती होता, आणि प्रशासनातील कोणती पातळी या खेळात सामील होती, हे लवकरच स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जनतेमध्ये सध्या प्रबळ भावना आहे की, या प्रकरणात फक्त लहान कर्मचाऱ्यांना बळी देऊन मोठ्या माशांना सोडले जाणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे दोषींना राजकीय छत्रछायेखाली वाचवले गेले, कुठेतरी पाणी मुरले तर शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी उभ्या झालेल्या लढ्याला मोठा धक्का बसेल. त्यामुळे विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेने कोणाच्याही कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तपास आणखी व्यापक करून मर्जीतील समितीचा समावेश करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी संदीप महाजन यांची ठाम मागणी आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
