पाचोरा तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळा आता सगळ्यांच्या डोक्याला ताप देतोय. हे प्रकरण एवढं मोठं झालंय की गावकुसाबाहेरच्या लोकांनाही याची चर्चा ऐकू येते.हे दोघेही अधिकारी जर खरोखर भ्रष्ट असते तर हे शेतकरी अनुदान घोटाळ्याचे प्रकरण केव्हाच दडपून गेले असते. पण आयुष प्रसाद आणि महेश्वर रेड्डी या दोघांचा भ्रष्टाचाराशी दूरदूरचा संबंध नाही. उलट त्यांची प्रामाणिकता आणि कामाचा निखळ स्वच्छपणा यामुळेच हे प्रकरण आज उघडकीस आले असून तपास पुढे सरकत आहे. जिल्ह्याला अशा निखळ प्रामाणिक व निष्कलंक अधिकाऱ्यांची जोडी लाभल्यामुळेच या मोठ्या घोटाळ्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न कुणालाही करता आलेला नाही. त्यांच्या कार्यशैलीमुळेच शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला गेला नाही आणि हा तपास आज प्रगतीपथावर पोहोचला आहे. या सगळ्या गोंधळाच्या मध्यभागी दोन नावं सगळीकडे ऐकू येतात – जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी. लोक त्यांना ‘धरमवीर जोडी’ म्हणतायत.
ही जोडी म्हणजे जणू पराक्रमाची नवी गोष्टच. काहींवर कारवाई झटक्यात होते, काहींवर फक्त निलंबन, तर काहींवर काहीच होत नाही. कोणी म्हणतं, “यांचा हात असला की कोणावर किती पाऊल टाकायचं याचा अंदाज बरोबर येतो. कुणाला फुलांचा हार, कुणाला काटेरी झाड, तर कुणाला काहीच नाही – पण सगळं जरा मापात. मात्र त्यात पाप नाही “पण खरा अर्थ सगळ्यांना कळतो.
आदरणीय तुकाराम मुंडे साहेबांचं नाव ऐकलं की कडक प्रशासन डोळ्यासमोर येतं. पण जळगाव जिल्ह्यातील लोक म्हणतात, “आपली ही जोडी तर मुंडे साहेबांपेक्षा एक पाऊल पुढेच गेलीय.” कडकपणाचं आणि मोकळेपणाचं अनोखं मिश्रण या दोघांच्या कारभारात आहे, असं गावकरी सहज सांगतात. कुणावर गुन्हा दाखल करायचा तर झटक्यात करतात, कुणावर फक्त निलंबन टाकतात, तर काहींना थांबवून ठेवतात. “उद्योगी बागायतदारासारखी” लोक म्हणतात – जशी कोणत्या झाडाला पाणी द्यायचं, कोणती झाडं छाटायची आणि कोणती तशीच सोडायची याचा अंदाज त्यांना आहे.
गावकऱ्यांत आणखी एक चर्चेचा मुद्दा जोर धरतो आहे — ही जोडी एवढी लोकप्रिय झालीय की जर कधी जळगाव जिल्ह्यातील दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांत या दोघांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवायचं ठरवलं, तर विरोधकांची डिपॉझीट सुद्धा वाचणार नाही. एवढी लोकप्रियता मिळवलेले अधिकारी जळगाव जिल्ह्याला प्रथमच लाभले आहेत असे स्वाभिमानी लोक सहसा फारच दुर्मिळ असतात. ही जोडी इतकी सक्षम आहे की राजकीय लोकांचे पंटर म्हणून त्यांच्याकडे कुणी बघत नाही प्रशासनात बसूनही त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख ठेवली आहे यातूनच त्यांचा स्वाभिमान व सामर्थ्य आणि प्रभाव दिसून येतो.
पाचोरा शेतकरी अनुदान घोटाळ्याचं प्रकरण तर सगळ्यांच्या तोंडी आलंय. आधी २.२० कोटींची चर्चा होती, आता लोक म्हणतात आठ-दहा कोटींपर्यंत आकडा जाईल. कुणावर आधीच गुन्हा दाखल झाला – अमोल भोई यांच्यावर. पण दुसरीकडे सारोळा येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांच्यावर फक्त निलंबन झालं, गुन्हा दाखल झालाच नाही. लोक म्हणतात, “एकाला पोटाशी, दुसऱ्याला पाठीशी.” असे असले तरी या दोघे धरमविरच्या जोडीच्या कैचीतून कोणी सुटेल असे वाटत नाही
काकडे यांच्या निलंबनावर पण गावात चर्चा सुरू आहे. मालमत्तेची तपासणी, नातेवाइकांच्या खात्यांचा तपास अजून चालू असतानाच ३० सप्टेंबरला तडकाफडकी निलंबन झालं. लोकांना शंका येते की, “हे सगळं राजकीय दबावाखाली झालंय का काय?” निलंबन सहसा तपास पूर्ण झाल्यावर होतं, असं म्हटलं जातं. इथे उलटं झालं.
त्यात आणखी नवा मुद्दा – बनावट सह्या. काही लोकप्रतिनिधींच्या नावाने बनावट सह्या करून अनुदानाच्या कागदपत्रांना वैधता दिल्याचा आरोप आहे. यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही बॅकफूटवर गेलेत. गावकरी म्हणतात, “आता नावं बाहेर आली तर बऱ्याच जणांचा पत्ता कट होईल म्हणून दोन्ही बाजू गप्प आहेत.”
तहसील प्रशासनाने केलेली चौकशी समितीही वादात सापडली आहे. शेतकरी आंदोलक पत्रकार संदीप महाजन यांनी ठामपणे सांगितलंय की, “ही समिती फक्त लहान कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करीता आणि मोठ्या माशांना सोडण्यासाठी होती जर ही चौकशी समिती खरोखर निष्पक्ष असती तर मोठ्या लोकांवरही कारवाई झाली असती.” पण ही समिती शासकीय – राजकीय दबावाखाली चालली आणि दोषींना वाचवलं जातय हे स्पष्ट दिसतय म्हणूनच या धरमवीरच्या जोडीने याप्रकरणी चिकित्सकपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे
“दोघं अधिकारी एवढे प्रामाणिक की कुणी त्यांना राजकीय स्पेशली सत्ताधाऱ्यांचे पंटर म्हणायची हिंमत करणार नाही.” जर का ?”हेच दोघं लोकसभा निवडणुकीला दोघं मतदार संघात अपक्ष उभे राहिले तर विरोधकांची डिपॉझीट पण वाचणार नाही.” हे ऐकायला कौतुकासारखं वाटतं, ही वस्तुस्थिती असतांना दोघंही प्रशासनानं पारदर्शकता दाखवली पाहिजे. २०१९ पासूनची अनुदान यादी सार्वजनिक झाली पाहिजे. कोणावर गुन्हा आणि कोणावर फक्त निलंबन – यामागचं कारण स्पष्ट झालं पाहिजे. फॉरेन्सिक तपासणी करून बनावट सहींचा पर्दाफाश व्हायला हवा. चौकशी समिती खरंच निष्पक्ष आहे का, याचाही उलगडा झाला पाहिजे. असं झालं तर लोकांचा विश्वास परत येईल आणि या ‘धरमवीर’ जोडीला खऱ्या अर्थानं कौतुक मिळेल.
आजच्या पाचोरा न्यायालयीन सुनावणीकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. आर्थिक गुन्हा शाखेनं नवा पुरावा मांडला, कोठडी वाढवली आणि पुढचा तपास स्पष्ट केला तर लोकांचीही अपेक्षा जिवंत राहील. पण जर सगळं पुन्हा जुन्याच पद्धतीनं झालं, तर उपरोध आणखी धारदार होईल.
लोकशाहीत प्रशासनावर विश्वास असणं गरजेचं आहे. आज लोक हसतायत, उपरोध करतायत, पण मनात खरा प्रश्न आहे – “खरा न्याय कधी मिळणार?” जर या प्रकरणात खरी पारदर्शकता दाखवली गेली, दोषींवर समान कारवाई झाली, तरच लोक उपरोध बाजूला ठेवून थेट कौतुक करतील. नाहीतर आजचं कौतुक हे फक्त गावकडचं टोकदार व्यंग राहील.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
