जळगाव/छत्रपती संभाजीनगर, दि. ५ ऑक्टोबर २०२५ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले व औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ (एमपीडीए) अंतर्गत दिलेल्या एका अटकेच्या आदेशाला बेकायदेशीर ठरवून तो रद्द केला आहे. या निर्णयात जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करत २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून ही रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा चुकीचा वापर करू नये याबाबत ठोस संदेश दिला गेला आहे. हा ऐतिहासिक निकाल न्यायमूर्ती विभा कानकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने सुनावला. निर्णय देताना न्यायालयाने भारतीय संविधानातील कलम २१ आणि कलम २२ मध्ये नमूद असलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य व अटकेतील हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रशासनिक पदावरील अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा काटेकोरपणे आणि योग्य हेतूने वापर केला पाहिजे; मनमानी पद्धतीने किंवा निष्काळजीपणे घेतलेले निर्णय केवळ नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला तडा देतातच नाहीत तर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेलाही धक्का देतात.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी : एका तरुणाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा:- या प्रकरणातील याचिकाकर्ता दिक्षांत दाडू सपकळे हे केवळ २० वर्षांचे तरुण असून त्यांनी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतले आहे. सपकळे यांच्यावर जळगाव एमआयडीसी पोलीस स्टेशनमध्ये सीआर क्रमांक १४०/२०२४ अंतर्गत गुन्हा दाखल होता. जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी १८ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले व औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ (एमपीडीए) अंतर्गत त्यांना अटक करण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश दोन प्रकरणांवर आधारित असल्याचे दाखविण्यात आले — सीआर क्रमांक १४०/२०२४ आणि सीआर क्रमांक १२७/२०२३. तसेच काही गुप्त माहितीदारांच्या विधानांवर अवलंबून हा आदेश तयार केला गेला. परंतु तपासात असे स्पष्ट झाले की सीआर क्रमांक १२७/२०२३ या प्रकरणाशी सपकळे यांचा कोणताही संबंध नव्हता. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची कायदेशीरता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. त्याचबरोबर अटकेच्या आदेशात गंभीर त्रुटी आढळल्या. आदेश दिल्यानंतर तो तात्काळ लागू करण्यात आला नव्हता. सपकळे यांना मे २०२५ मध्ये जामीन मिळाल्यानंतर जवळपास अकरा महिने उशिरा हा आदेश अमलात आणला गेला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रतिबंधक अटक ही केवळ लाइव्ह नेक्सस म्हणजे तातडीची व सध्याच्या धोका निर्माण करणारी परिस्थिती असतानाच केली जावी. इतक्या दीर्घ विलंबामुळे अटकेचा उद्देशच नष्ट झाला. तसेच आदेशातील महत्त्वाचे दस्तऐवज जसे की रिमांड ऑर्डर, हे केवळ इंग्रजी भाषेतच दिले गेले. स्थानिक भाषेत (मराठीत) प्रत उपलब्ध करून न दिल्यामुळे सपकळे यांना त्यांच्या हक्कांची आणि संपूर्ण परिस्थितीची स्पष्ट कल्पना मिळाली नाही. न्यायालयाने नमूद केले की हा मुद्दा संविधानातील कलम २२(५) मध्ये दिलेल्या प्रभावी प्रतिनिधित्वाच्या हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील गंभीर त्रुटी न्यायालयाने उघड केल्या:- या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील अनेक गंभीर त्रुटी स्पष्ट केल्या — 1.) असंबंधित गुन्ह्याचा उल्लेख : आदेशात सीआर क्रमांक १२७/२०२३ या सपकळे यांच्याशी संबंध नसलेल्या प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला. सरकारने याला टायपोग्राफिकल एरर असे स्पष्टीकरण दिले, पण न्यायालयाने ते मन लावून काम न करण्याचे व पदाचा गैरवापर करण्याचे ठोस उदाहरण ठरवले. 2.) अंमलबजावणीतील अनावश्यक विलंब : अटक आदेश देऊनही तो तब्बल ११ महिने प्रलंबित ठेवला गेला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रतिबंधक अटक त्वरित लागू करणे गरजेचे आहे; अन्यथा आदेशाचा उद्देशच संपुष्टात येतो. 3.) गुप्त विधानांची कमकुवतता : आदेशातील गुप्त माहितीदारांची विधाने फक्त कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत होती; सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवण्याचा कोणताही ठोस पुरावा त्यात नव्हता. न्यायालयाने नमूद केले की Law & Order आणि Public Order या संकल्पना वेगळ्या आहेत; येथे फक्त कायद्याचे उल्लंघन झालेले होते, पण समाजात भीती किंवा गोंधळ निर्माण झालेला नव्हता. 4.) भाषिक हक्कांचे उल्लंघन : अटक आदेश व इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज स्थानिक भाषेत दिले गेले नाहीत. न्यायालयाने सांगितले की स्थानिक भाषेत माहिती न दिल्यास आरोपीच्या प्रभावी प्रतिनिधित्वाचा हक्क हिरावला जातो, जे न्यायसंगत नाही.
याचिकाकर्त्यांचे ठोस युक्तिवाद — ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांचे प्रभावी सादरीकरण:- याचिकाकर्ते सपकळे यांचे वकील ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांनी न्यायालयासमोर ठोसपणे मांडणी केली. त्यांनी नमूद केले की — ११ महिन्यांचा विलंब हा प्रतिबंधक अटकेच्या उद्देशाशी विसंगत आहे. आदेशात असंबंधित प्रकरणाचा उल्लेख हा मनमानी व निष्काळजीपणाचा पुरावा आहे. गुप्त विधानांमध्ये सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका असल्याचे ठोस पुरावे नाहीत. आदेश फक्त इंग्रजीत दिल्यामुळे सपकळे यांचे कलम २२(५) अंतर्गत माहितीचा हक्क आणि प्रभावी प्रतिनिधित्वाचा अधिकार हिरावला गेला, जे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गंभीर आघात आहे. ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांनी युक्तिवाद करताना संविधानातील कलम २१ आणि २२ चा उल्लेख करून वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी न्यायालयास सांगितले की प्रतिबंधक अटक ही केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच करता येते आणि त्या मागील कारणे ठोस असणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारचा बचाव प्रयत्न :- राज्य सरकारच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील पी.आर. भारसवडकर यांनी असा युक्तिवाद केला की आरोपी जामिनावर सुटल्यावर पुन्हा गुन्हेगारी कृती करण्याची शक्यता होती, म्हणून महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले व औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ (एमपीडीए) अंतर्गत अटक योग्य होती. तसेच विलंब हा कायद्याच्या तरतुदींनुसार योग्य आहे आणि सीआर क्रमांक १४०/२०२४ हा आदेशाचा मुख्य आधार आहे. परंतु न्यायालयाने सरकारच्या या युक्तिवादाला ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळे ग्राह्य धरले नाही.
न्यायालयाचे तिक्ष्ण निरीक्षण आणि कठोर शब्दात सुनावणी:- न्यायमूर्ती विभा कानकनवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन एस. वेणेगावकर यांनी स्पष्ट केले की प्रतिबंधक अटक हा अत्यंत अपवादात्मक उपाय आहे, तो केवळ खऱ्या व तातडीच्या धोका निर्माण करणाऱ्या परिस्थितीतच केला जावा. अटक आदेशात ठोस कारणे दाखवली गेली नाहीत आणि विलंब झाल्यामुळे आदेशाचा कायदेशीर आधार नष्ट झाला. कायद्याचे उल्लंघन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. येथे केवळ कायद्याचे उल्लंघन झालेले होते. स्थानिक भाषेत माहिती न देणे हा आरोपीच्या मूलभूत हक्कांवर अन्याय आहे.
अंतिम निकाल : न्यायालयाचा कठोर इशारा:- न्यायालयाने याचिका मंजूर करून १८ जुलै २०२४ चा अटक आदेश, १९ जुलै २०२४ ची मंजुरी व १५ जुलै २०२५ ची पुष्टी रद्द केली. सपकळे यांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच राज्य सरकारला सपकळे यांना २ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागेल आणि ही रक्कम थेट जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पगारातून वसूल केली जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा दंड पदाचा गैरवापर व बेकायदेशीर आदेश दिल्याबद्दल लावण्यात आला आहे.
पुढील कायदेशीर हालचाल आणि महत्त्वाचा संदेश:- या निर्णयानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि कायदे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की हा निकाल अत्यंत ठोस कायदेशीर आधारावर दिल्यामुळे अपील यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे. या प्रकरणाने प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की मनमानी आदेश देऊन नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणता येणार नाही. न्यायालय नेहमीच संविधानातील मूलभूत हक्कांचे रक्षण करेल. या निकालाचे स्वागत करताना याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांनी सांगितले की हा निर्णय केवळ दिक्षांत सपकळे यांच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण समाजासाठी एक कायदेशीर विजय आहे. विशेष म्हणजे जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील शेतकरी अनुदान प्रकरणात आंदोलनकर्ते पत्रकार संदीप महाजन व शेतकऱ्यांच्या बाजुने ॲड. अंकुश कटारे यांनी आपले वकीलपत्र पाचोरा येथील न्यायालयात दाखल केले असले तरी मे. उच्च न्यायालयात ॲड. हर्षल पी. रणधिर (मो. ९७६६३९९८८५) यांनी स्वतःचे वकीलपत्र दाखल करून लवकरच या न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होणार असल्याचे संदीप महाजन यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही कायद्याबद्दल जागरूकता वाढेल आणि प्रशासनिक मनमानीविरुद्ध लढण्याचा आत्मविश्वास निर्माण होईल.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
